Jalgaon News : कर्मचारी भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करा; राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ कार्यकारिणीच्या बैठकीत निर्णय

Jalgaon News : वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, तसेच माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना अवगत करण्याचा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला.

मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकित हा निर्णय घेण्यात आला.(Start staff recruitment process immediately Decision in Executive meeting of State Educational Institutions Corporation Jalgaon News)

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार सुप्रिया सुळे होत्या. या वेळी महामंडळाचे कार्याध्यक्ष तथा माजी मंत्री विजय नवल पाटील, उपाध्यक्ष अशोक थोरात, वसंतराव भुईखेडकर, विजय गव्हाणे, कार्यवाहक रवींद्र फडणवीस, मिलिंद पाटील, गणपतराव बालवाडकर, विनय राऊत, शिवाजी माळकर, अनिल शिंदे, आमदार किरण सरनाईक व वसंतराव जवळकर हे राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य उपस्थित होते. या वेळी विविध शैक्षणिक समस्येवर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत थकीत वेतनेत्तर अनुदान व न्यायालयीन प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला. चतुर्थ श्रेणी कमर्चारी भरती व मानधन वाढविण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयात रुफ टॉप सोलर बसविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

२४ लाख विद्यार्थी संचमान्यतेबाहेर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘आधार’वर आधारित विद्यार्थीसंख्येच्या प्रवेश नाकारता येणार नाही किंवा तो संचमान्यतेमधून वगळता येणार नाही, त्या विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागेल. असे असतानाही न्यायालयाचे आदेश डावलून यू-डायसUDISE ऐवजी UIDAI ने आधारित पडताळणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारावर संचमान्यता देण्याचा घाट या शासनाने घातला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास २४ लाख विद्यार्थी संचमान्यतेबाहेर जात आहेत. तसेच ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.

...अन्यथा आंदोलन उभे करणार

दोन जूनला माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी आधारवर आधारित विद्यार्थी व्हॅलिडेट हे १०० टक्के न झाल्यास सर्व शाळेचे पगार थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत, या गंभीर स्वरूपाच्या निर्णयाबद्दल शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व संस्थाचालक यांनी मिळून आंदोलन उभे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.