India Aghadi : किमान समान कार्यक्रमावरून इंडिया आघाडीत गोंधळ? या मुद्द्यांवरून होतोय वाद

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची सत्ता आल्यास नव्या सरकारच्या कामाची रूपरेषा काय असेल, याचा संदेश देण्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित किमान समान कार्यक्रमावर आघाडीमध्ये सहमती घडविण्यासाठी काँग्रेसची धावाधाव सुरू असल्याचे समजते. कारण,जातिनिहायजनगणनेच्या मुद्द्यावर तृणमूल काँग्रेसची तर, नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका ठोस का नाही असा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आक्षेप असल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान शुक्रवारी (ता. २६) होणार आहे.त्यानंतर ‘इंडिया’ आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. ‘इंडियाज गॅरंटी’ असे या किमान समान कार्यक्रमाचे नाव असू शकते. या सात कलमी कार्यक्रमांमध्ये सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकार निश्चित करणे, शेतीमालाला कायदेशीर हमीभाव देणे यासारख्या आश्वासनांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. परंतु जातिनिहाय जनगणना आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करणे हे मतभेदांचे प्रमुख मुद्दे असल्याचे समजते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, आघाडीतील घटक पक्षांनी आपापले स्वतंत्र जाहीरनामे प्रकाशित केल्यानंतर लगेच किमान समान कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचे नियोजन होते.परंतु आघाडीतील प्रमुख घटक असलेला तृणमूल काँग्रेस पक्ष,डाव्या पक्षांकडून नाराजीचा सूर लागल्याने अखेर दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानानंतरच यावर पुढे जाण्याचे ठरले.

या मुद्द्यांवरून वाद

किमान समान कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर केरळची निवडणूक झाल्यानंतरच पुढे जावे असे ठरविण्यात आल्याचे समजते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याबाबत काँग्रेसची कथित मवाळ भूमिका हे देखील डाव्यांचा नाराजीचे कारण आहे. केरळमधील प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी याबाबत काँग्रेसला जाहीरपणे सवाल केला होता. या कायद्याला ठाम विरोध करण्यात काँग्रेसने माघार घेतली होती. आता तर काँग्रेसचा जाहीरनामा देखील या कायद्यावर मौन बाळगून असल्याचे माकपचे म्हणणे आहे.

माकपच्याच सुरात सूर मिसळताना तृणमूल काँग्रेसने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत काँग्रेसच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केला आहे. तृणमूल काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात हा कायदा नाकारताना नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि आणि प्रस्तावित समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी थांबविण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु काँग्रेस या मुद्द्यावर गप्प असल्याचे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

यासोबतच, प्रस्तावित किमान समान कार्यक्रमामध्ये काँग्रेससाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या जातिनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्यावरून तृणमूल काँग्रेसने विरोधाचा सूर लावला आहे. याच विषयावरून भाजपकडून पश्चिम बंगालमध्ये ध्रुवीकरण केले जाऊ शकते, असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पक्षाच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुंबईत झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत याच मुद्द्यावर विरोध दर्शविला होता.

दरम्यान, काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रकाशित करताना स्पष्ट केले होते की भाजपला ध्रुवीकरणाचा मुद्दा मिळू नये यासाठीच जाहीरनाम्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा उल्लेख केला नाही. मात्र सत्ता आल्यानंतर या कायद्यासह अन्य कायद्यांमध्येही सुधारणा केली जाईल. सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त जागा भरणे, गरीब महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये अनुदान, बेरोजगारांना मासिक आर्थिक मदत, नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण, गरीब कुटुंबांना वर्षाला सहा स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करणे