बहुमत चाचणी होणारच! सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं, माहिती एका क्लिकवर

नवी दिल्ली : राज्यातील महाविकास आघाडीकडे विधानसभेत बहुमत आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन उद्या (ता. 30) नियोजित वेळेतच बोलवा असा महत्वपूर्ण निकाल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज रात्री 9 वाजून 11 मिनिटांनी दिला. या निकालामुळे उध्दव ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश आज आम्ही दिले असले तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल काय होईल याचाही विचार 11 जुलैच्या सुनावणीत करण्यात येईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश न्यायालयाने योग्य ठरवला. (every thing about to know supreme court verdict about floor test happening tomorrow)

त्याआधी तब्बल चार तासांच्या सुनावणीनंतर सायंकाळी 5 वाजल्यापासून साडेतीन तास चाललेल्या तिन्ही पक्षकारांच्या वकीलांच्या युक्तिवादांनतर न्यायालयाने रात्री 8 वाजून 27 मिनीटांनी 33 मिनीटांसाठी निकाल राखून ठेवला होता. महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील अन्य राज्यांसाठीही भविष्यात एेतिहासिक ठरणारा असा हा निकाल मानला जातो.

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेविरूध्द केलेल्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीला उद्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज दिला होता. त्याविरूध्द शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडांनंतर त्यांना हटवून शिवसेनेने नियुक्त केलेले विधानसभेतील शिवसेना गटनेते सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेवर न्या. सूर्यकांत व न्या.जे बी पारडीवाला यांच्या सुटीतील पीठासमोर आज सुनावणी झाली. राज्यपालांच्या वतीने देशाचे महाधिवक्ते तुषार मेहता, शिवसेनेतर्फे अभिषेक मनु संघवी तर शिंदे गटातर्फेअॅड. नीरज किशन कौल व मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला.

राज्यपालांतर्फे युक्तिवाद करताना महाधिवक्ते मेहता यांनी, बंडखोर आमदारांची प्रेते मुंबईत येतील अशी विधाने करण्यात आल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने, हे भावनेच्या भरात केलेले विधान असू शकते असे सांगितले. अल्पमतातील सरकार विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा गैरवापर करु शकते का, असाही सवाल न्यायालयाने केला. राज्य सरकारकडे बहुमत आहे किंवा नाही याचा निर्णय विधीमंडळाच्या पटलावरच होईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी आणि बहुमत चाचणी यांचा काय संबंध आहे, असाही सवाल न्यायालयाने केला.

विधानसभेतील बहुमताच्या चाचणीचा निर्णय राज्यपालांनी अतिशय घाईने व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच घेतल्याचे सांगताना शिवसेनेतर्फे (Shiv sena) बाजू मांडणारे विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, विरोधी पक्षनेत्यांनी शक्तीपरीक्षणाची मागणी करताच राज्यपालांनी तत्काळ तसा निर्णय दिला असा ठपका ठेवला.

मेहता म्हणाले की राज्यपालांनी बहुमत सिध्द करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन लवकरात लवकर बोलावण्याचा निर्णय घाईघाईने नव्हे तर विचारपूर्वक दिलेला आहे. त्यांनी सांगितले की राज्यपालांना अनेक माध्यमांतून हे समजले होते की 39 आमदारांनी सरकारची साथ सोडली आहे. त्या आमदारांना ज्या प्रकारच्या धमक्या देण्यात येत होत्या व विधानसभेत बेकायदेशीरपणे मते मिळविण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो हे सारे पहाता राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय दिला.

सायंकाळी 5 नंतर या याचिकेवरील सुनावणी सुरू झाल्यावर सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. सिंघवी म्हणाले की बहुमत चाचणीसाठी फारच कमी वेळ देण्यात आला आहे. अशा चाचणीसाठी सर्व आमदार विधानसभेत हजर हवेत तरच ती खरी ठरेल. एवढ्या वेगाने बहुमत चाचणीचा आदेश का दिला गेला? मतदानासाठी कोण पात्र कोण अपात्र हे ठरविण्याआधी, किंबहुना शिंदे गटाच्या अपात्रतेबाबत निर्णय नसताना बहुमत चाचणी साठी एवढी घाई का? दोन बहुमत चाचणीसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी हवा असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने, राज्यपालांचे समाधान होण्याची वाट का पाहू नये, अशी पृच्छा केली.

आधी अपात्रतेचा निर्णय व्हावा आणि त्यानंतर बहुमत चाचणीसाठी मागणी करण्यात यावी नाहीतर सध्या बंड केलेले आमदार मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील. ११ जुलै रोजी आमदारांच्या अपात्रतेच्या न्यायालयीन निर्णयानंतरच बहुमत चाचणी करण्यात यावी असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने, आमदारांची अपात्रता व बहुमत चाचणी यांचा परस्परसंबध काय, असा प्रतिप्रश्न केला.

आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी कारवाई सुरू केली होती पण त्याच्यानंतर कुणीतरी आक्षेप घेतला असेही न्यायालयाने सांगितले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वाचा ठराव दाखल करण्यात आला होता त्यामुळे आमदारांना वेळ वाढवून दिला होता असेही न्यायालयाने सांगितले.

सिंघवी यांनी सुरवातीला युक्तीवाद करताना शिवराजसिंह चौहान तसेच राजेंद्र सिंह राणा यांच्या खटल्यांचा दाखला दिला. न्यायालयाने, शिवराजसिंह चौहान यांचे प्रकरण वेगळे होते असे तत्काळ स्पष्ट केले. सिंघवी म्हणाले की अपात्र ठरविल्या गेलेल्या या आमदारांना उद्या मतदान करू देणे, हे राज्यघटनेच्या 10 व्या कलमाचे सरळसरळ उल्लंघन व ही कायद्याची थट्टा आहे. राज्यपालांकडून खूपच घाईने व विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे गरजेचे होते. राज्यपालांनी बंडखोर आमदारांचे पत्र एक आठवडाभर तसेच ठेवून घेतले, अपात्र आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यातून कारवाई न होण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत, असा आरोप सिंघवी यांनी केला.

अॅड. कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात, नेबाम रेकिया खटल्याचे उदाहरण दिले. सध्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष बहुमताच्या चाचणी प्रक्रियेचे संचलन करूच शकत नाहीत असे सांगताना कौल यांनी, आमदारांच्या अयोग्यतेआधी न्यायालयाने उपाध्यक्षांबाबत निर्णय करावा अशीही मागणी केली. ज्यांच्याविरूध्द अविश्वास प्रस्ताव दाखल आहे असे उपाध्यक्ष अशा विशेष अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवू शकत नाहीत असेही कौल म्हणाले. राज्यपाल कोश्यारी कोरोनातून दोनच दिवसांपूर्वी बरे झाले आहेत. राज्य जळत असताना राज्यपाल कसे शांतपणे पहात राहतील, असेही ते म्हणाले. शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३९ आमदार आमच्या गटात आहेत आणि या गटातील ३९ पैकी १६ जणांवर अपात्रतेची मागणी शिवसेनेकडून होत आहे. आम्हाला ९ अपक्षांचाही पाठिंबा असून शिवसेनेतल्या उरलेल्या १६ आमदारांचा आम्हाला विरोध आहे असेही कौल यांनी सांगितले. २०१९ च्या प्रकरणाचा दाखला कौल यांनी दिल आणि राज्यपालांच्या निर्देशानुसार उद्या बहुमत चाचणीची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली.

अॅड. कौल यांनी सांगितले की शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या 55 पैकी 39 आमदार असून त्यांच्याकडेच बहुमत आहे. उध्दव ठाकरे यांनी बहुमत गमावलेले आहे, असे सांगताना ``आपणच खरी शिवसेना आहोत. (उध्दव ठाकरे यांचा) अल्पमतातील गट बहुमत चाचणी टाळण्याचे प्रयत्न करत आहे,`` असाही दावा कौल यांनी शिंदे गटातर्फे केला.

अपात्रतेचा निर्णय आणि बहुमत चाचणी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत असा युक्तीवाद करतानाच राज्यपालांच्या निर्देशानुसार उद्याच बहुमत चाचणीची परवानगी देण्यात यावी अशीही कौल यांनी मागणी केली. कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी थांबवता येत नाही, बहुमत चाचणी लांबवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा युक्तीवादही त्यांनी केला.

कौल यांनी राज्यपालांना आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याचा पूर्ण अधिकार असून अल्पमतात आलेल्या राज्य सरकारने विधानसभा उपाध्यक्षांचा वापर ह्त्याराप्रमाणे करून बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई करून घेतली असाही ठपका ठेवला.