महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर

मुंबई - जागतिक मंदी, कोरोनाच्या सावटाखाली दबत चाललेली अर्थव्यवस्था, जीएसटीच्या परताव्याला केंद्र सरकारने लावलेली कात्री, राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा वाढता डोंगर, शेतकरी कर्जमाफी आणि या सर्व विपरीत परिस्थितीत झपाट्याने वाढणारी बेरोजगारी अशी अनेक आव्हाने समोर उभी असताना आर्थिक ताळेबंद मांडत महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला विकासाच्या महामार्गावर नेण्याचा संकल्प आज व्यक्‍त केला. महाविकास आघाडी सरकार शंभर दिवस पूर्ण करत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पहिला अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ९५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट स्वीकारत लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च करत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट करत अर्थमंत्र्यांनी सर्व क्षेत्रांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

युवकांसाठी रोजगार योजना

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, युवा बेरोजगारांना कौशल्य विकासाच्या बळावर दरमहा पाच हजार रुपयांचे विद्यावेतन देऊन रोजगार देणारी महत्त्वाकांक्षी ‘महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना’ अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. याशिवाय, ग्रामीण वाहतुकीची ‘लालपरी’ एसटीचा कायापालट, एका वर्षात जिल्हा परिषदेच्या १५०० आदर्श शाळा निर्माण करणे, क्रीडा संकुलाचा विकास, पर्यावरण रक्षणाचा निर्धार, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीचा संकल्प करण्यात आला आहे.

राज्यात पट्रोल-डिझेल महागणार; मुंबई, पुण्यात घरखरेदी स्वस्त

इंधनावर कर
पेट्रोल व डिझेलवर एक रुपयाचा अतिरिक्‍त कर लावताना या करातून मिळणारे सुमारे १८०० कोटी रुपये पर्यावरण संवर्धनाच्या कामांवर खर्च करण्याची योजनाही या वेळी अजित पवार यांनी जाहीर केली. तर, उद्योगवाढीला चालना देण्यासाठी यंत्रमाग धारकांना ७५ पैसे प्रतियुनिट वीजदरात सवलत देणारी घोषणाही या वेळी जाहीर करण्यात आली.

#MahaBudget2020 : अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील A टु Z मुद्दे...

कृषिसाठी १६ हजार कोटी
राज्याचा कारभार चालवण्यासाठी आगामी २०२० - २०२१ या वर्षासाठी १ लाख १५ हजार कोटी इतक्‍या रकमेचा वार्षिक आराखडा अर्थसंकल्पात मांडला आहे. यामधे कृषी व संलग्न सेवांसाठी तब्बल १६,३३३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामधून एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील शेतकऱ्यांची दोन लाखांपर्यंतची पीक कर्ज आणि कृषी कर्जे माफ करण्यात येत असल्याची घोषणा पवार यांनी केली. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत आतापर्यंत नऊ हजार ३५ कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. दोन लाखांपेक्षा जास्त पीककर्जाच्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनेला २२ हजार कोटींची आवश्‍यकता आहे. यासाठी पूर्वीच्या ९०३५ कोटींव्यतिरिक्‍त १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. राज्यातील ऊस शेती येत्या तीन ते चार वर्षांत पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणली जाईल, असा मानस पवार यांनी व्यक्‍त केला.

वरळीत पर्यटन केंद्र
मुंबईत वरळी येथील आरेच्या १४ एकर जमिनीवर भव्य असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक हजार कोटी रुपये पर्यटन केंद्र उभारणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्याशिवाय, वडाळा येथे वस्तू आणि सेवा केंद्र उभारण्यासाठी १४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

कोरेगाव भीमा प्रकरण : आरोपी नवलखा, तेलतुंबडेंना सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता दिलासा!

सागरी महामार्ग व रिंगरोड
अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध भागात पायाभूत प्रकल्प व रस्तेनिर्मीतीच्या प्रकल्पावर महाविकास आघाडी सरकारने भर दिला आहे. यामध्ये कोकणच्या सागरी महामार्गासाठी पहिल्या टप्प्यात ३५०० कोटींची तरतूद केली आहे. तर, पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी टाळणाऱ्या रिंग रोड साठी १५००० कोटींचा आराखडा जाहीर करण्यात आला. आगामी चार वर्षांत हा रिंग रोड निर्माण करणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी या वेळी केली. 

समृद्धी महामार्गावर कृषिविकास केंद्रे
समृद्धी महामार्गासाठी सरकारचे ८५०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देत पुढील वर्षभरात या महामार्गावर चार कृषिविकास केंद्रे उभारण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पावर भाजप आमदार मिसाळ म्हणाल्या... 

पुणे मेट्रोसाठी १६५७ कोटी
पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रो विस्तारीकरणासाठी १६५७ कोटी रुपयांची तरतूद देखील अर्थसंकल्पात केली आहे. यासोबत मुंबई व परिसरातील जलवाहतुकीचे मार्ग आणि आर्थिक तरतूद देखील अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण भागात रस्तेविकासाला १५०१ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावीत केला आहे. 

आमदारनिधीत वाढ
महाविकास आघाडी सरकारने आमदारांच्या विकास निधीत वाढ करत दोन कोटीवरून तो तीन कोटी इतका केल्याची घोषणा केल्यानंतर सर्वच आमदारांनी या घोषणेचे जोरदार घोषणाबाजी व बाके वाजवत स्वागत केले.

बेरोजगारी हटविण्याला प्राधान्य 
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती
कौशल्य विकासाद्वारे उद्योगांत रोजगार वाढीचा प्रयत्न
पेट्रोल व डिझेलवर एक रुपये अधिक कर