ST कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारचं धोरण काय? परबांनी विधानसभेत दिलं उत्तर

मुंबई : अद्यापही एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलनीकरणाचा मुद्दा मार्गी लागला नाही. कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Worker Strike) अजूनही सुरूच आहे. हा संप कधी मिटणार? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. त्याबाबतच परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधानसभेत उत्तर दिले आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा प्रश्न मार्गी लावू, असं परब यांनी सभागृहात बोलताना सांगितलं.

भाजप आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी एसटी संपाबाबत सभागृहात स्थगन प्रस्ताव मांडला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. आतापर्यंत शंभर कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. एसटी कर्मचारी पाच ते साडेपाच महिन्यांपासून भटकत आहेत. त्यांना तुटपुंजे वेतन असून वेळेवर वेतन देखील मिळत नाही. आज सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली. त्यावर अनिल परब यांनी उत्तर दिलं. राज्य सरकारचं एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत धोरण अधिवेशन संपविण्याच्या आता सभागृहात मांडलं जाईल, असं अनिल परब म्हणाले.

एसटीचं राज्य सरकारच्या परिवहन खात्यामध्ये विलनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. बैठकांच्या फेऱ्या घेऊनही एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली आहे. तसेच त्यांच्या अन्य मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मात्र, एसटीचं विलनीकरण झाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. सध्या या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अनिल परब यांनी काही दिवसांपूर्वी एसटी कर्माचऱ्यांच्या विलनीकरणाचा अहवाल सभागृहात मांडला होता. त्यामधून कर्मचाऱ्यांचं विलनीकरण शक्य नसल्याचं समोर आलं होतं. तरी देखील कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. आता राज्य सरकार अधिवेशन संपण्यापूर्वी नेमका काय तोडगा काढतात? हे पाहणे महत्वाचे आहे.