फडणवीस सरकारच्या काळातच सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या! 22 वर्षांत 38 हजारांवर शेतकरी आत्महत्या | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

 शेतकरी अडचणीत
चिलगव्हाण (ता. महागाव) येथे पहिली शेतकरी आत्महत्या

फडणवीस सरकारमध्येच सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या! 22 वर्षातील आकडा 38 हजारांवर

सोलापूर : राज्यात 19 मार्च 1986 रोजी चिलगव्हाण (ता. महागाव) येथे पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली. मागील 22 वर्षांत राज्यातील तब्बल 38 हजार 168 शेतकऱ्यांनी गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपविली आहे. पण, तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या सत्ता काळात (ऑक्‍टोबर 2014 ते ऑक्‍टोबर 2019) 14 हजार 961 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. तर महाविकास आघाडीच्या सव्वादोन वर्षांत (डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2022) पाच हजार 878 शेतकऱ्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा: आणखी काही दिवस खबरदारी घ्या! सोलापूरसह चार तालुक्‍यातून कोरोना हद्दपार

शेतकऱ्यांच्या नशिबी एखादे वर्ष सुवर्णकाळ ठरते तर बहुतेकवेळा त्यांना दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी, वादळी वारे अशा संकटांचाच सामना करावा लागतो. त्यातच मागील दोन वर्षांत कोरोनाशी त्यांचा मुकाबला सुरु आहे. इतरांप्रमाणे आपलीही मुले उच्चशिक्षित व्हावीत, अधिकारी होऊन शासकीय सेवेत दाखल व्हावीत, मुलीला चांगला नवरदेव मिळावा एवढेच त्यांचे स्वप्न असते. पण, ज्यावेळी त्यांचे ते स्वप्नही पूर्ण होणार नसल्याची खात्री झाल्यानंतर ते आत्महत्येचा शेवटचा पर्याय निवडतात. तत्पूर्वी, बॅंकांचे कर्ज नैसर्गिक संकटांमुळे परतफेड करता येत नाही. दुसरीकडे थकबाकीत गेल्याने पुन्हा कर्ज मिळत नाही, त्यामुळे खासगी सावकारांचा दरवाजा ठोठावावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीत लाखो रुपयांचे नुकसान होऊनही हजारात भरपाई मिळते. कारखान्याला ऊस जाऊनही 14 दिवसांत एकरकमी एफआरपी मिळत नाही. शेतीपिकाला हमीभाव नाही, शासकीय योजनांच्या लाभासाठी अनेक कागदपत्रे देऊनही वेळेत लाभ मिळत नाही, अशी आवस्था आहे. कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रात आत्महत्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून तुलनेने विदर्भ, मराठवाड्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. मागील पाच वर्षांतील प्रत्येक वर्षीच्या तुलनेत या सव्वादोन वर्षातील आत्महत्येचा आलेख उतरता आहे.

हेही वाचा: सोलापूर : गुणवत्तावाढ सोडाच,पुरेसे शिक्षकही नाहीत

तीन लाखांचे मिळणार बिनव्याजी कर्ज
दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज बिगरव्याजी मिळत होते. शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींचा विचार करून राज्य सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी करण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून त्या कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. बॅंकांनीही सिबिल पाहून कर्ज द्यायला सुरवात केल्याने शेतकऱ्यांना त्या कर्जाची परतफेड केली तरच पुन्हा कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात बॅंकांची थकबाकी कमी होईल आणि पुन्हा कर्जमाफीची गरज भासणार नाही, असा सरकारला विश्‍वास आहे.

हेही वाचा: थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून नोटीस! आता 'सिबील'वर पीक कर्ज

युती सरकारची पाच वर्षे
वर्ष आत्महत्या
ऑक्‍टोबर 2014 682
2015 3263
2016 3080
2017 2917
2018 2761
ऑक्‍टोबरपर्यंत 2019 2258
एकूण 14,961

हेही वाचा: राज्यातील 22 लाख शेतकऱ्यांना वीजेची अंदाजे बिलं! दहा ते 50 हजार भरण्याची अट

महाविकास आघाडीचे सव्वादोन वर्षे
वर्ष आत्महत्या
डिसेंबर 2019 242
2020 2547
2021 2743
फेब्रुवारीपर्यंत 2022 346
एकूण 5,878

Web Title: Most Farmer Suicides In The State During The Tenure Of Fadnavis Government 38000 Farmer Suicides In 22

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..