Sakal Impact : ‘सामाजिक न्याय’ कडून ओबीसी विभागाला ६६ जागा

मुंबई -ओबीसी मंत्रालयाचा चार हजार कोटींचा कारभार फक्त पाच अधिकारी हाकतात, अशा आशयाची बातमी ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर आठच दिवसांत सामजिक न्याय विभागाने आज तब्बल विविध वर्गांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ६६ जागा ओबीसी विभागात वर्ग करण्याचा शासन निर्णय घेतला.

राज्यात ओबीसी समाजातील विविध घटकांना न्याय देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ च्या शासन आदेशान्वये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले होते. २०१८ मध्ये ओबीसी कल्याण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी विभाग कार्यक्षमपणे चालवण्यासाठी विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील प्रस्तावित जागांपैकी मुख्य सचिव यांच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत (प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालयाकरिता) एकूण ७० जागा आणि जिल्हा स्तरावरील एकूण ३६ सहाय्यक संचालक कार्यालयाकरिता अधिकारी/कर्मचारी यांच्या ३०० अशा एकूण ३७० जागा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली होती

. मात्र, ओबीसी कल्याण विभागाने सामाजिक न्याय विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी मागणी करूनही सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसी विभागाच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली होती असे वृत्त ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

यावर राज्यभरातून टीकाही मोठया प्रमाणात झाली होती. यावर सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनीही प्रथम पदे वर्ग न करण्याची ताठर भूमिका घेतली होती. मात्र, आठच दिवसांत ओबीसी विभागाला जागा वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित काही जागा आम्ही लवकरात लवकर वर्ग करू, अशी भूमिका सामाजिक न्याय विभागाने घेतली असल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

शासन निर्णयानुसार जागा वर्ग करण्याची सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव सुमंत भांगे यांना वेळोवेळी मागणी केली होती. ती त्यांनी जवळपास पूर्ण केली आहे. याबाबत आम्ही अत्यंत समाधानी आहोत. कर्मचारी संख्या वाढल्याने यापुढे ओबीसी विभागाला सक्षमपणे काम करता येईल.

- अतुल सावे,

मंत्री, ओबीसी मंत्रालय

शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसी विभागाची मागणी पूर्ण केली आहे.

- सुमंत भांगे,

सचिव, सामाजिक न्याय विभाग