ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासकच, शासनाने न्यायालयात केले मान्य : याचिकाकर्त्या अर्चना देशमुख

सातारा : कोरोनामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती, यावरून उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहितार्थ याचिकेवर नुकतीच  सुनावणी झाली. यामध्ये शासनाने स्वतःच्या भूमिकेत बदल करून प्रशासक म्हणून खासगी व्यक्तींची नेमणूक करण्याऐवजी शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांचीच निवड केली जाईल, असे मान्य केले. त्यामुळे याचिका दाखल करणाऱ्याचा हेतू साध्य झाल्याने खंडपीठाने जनहितार्थ याचिकेसह इतर याचिका निकाली काढल्या.
सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचा
 
राज्यासह जिल्ह्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची कोरोनामुळे निवडणूक घेणे शक्‍य नसल्याने शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात त्यांनी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड करण्याचा घाट घातला होता. ही योग्य व्यक्ती म्हणजे खासगी व्यक्ती असाही अर्थ निघत होता. यामुळे हा आदेश बेकायदेशीर व लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली करणारा असल्याने ग्रामपंचायतींच्या कारभारात गैरकारभार होण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्या अर्चना देशमुख यांनी लोकप्रतिनिधी या नात्याने शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जनहितार्थ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका त्यांनी ऍड. प्रशांत केंजळे यांच्या वतीने दाखल केली होती. इतर काहींनीही याचिका दाखल केल्या होत्या.

ऐन गणेशोत्सवात प्रतापगड परिसरातील २३ गावं अंधारात!

कृष्णा, कोयना नदीकाठावर गणेश विसर्जनास बंदी, कऱ्हाड पालिकेची 'ही' पर्यावरणपूरक संकल्पना

जनहितार्थ याचिका दाखल करून आव्हान देणाऱ्या अर्चना देशमुख या एकमेव असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे इतर खंडपीठासमोर वैयक्तिक प्रलंबित असणाऱ्या याचिका अर्चना देशमुख यांच्या जनहितार्थ याचिकेसोबत एकत्र करून सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयातील खंडपीठ न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर झाली.

यामध्ये राज्य शासनाने स्वतःच्या भूमिकेत बदल करून खासगी व्यक्तींची नेमणूक प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतींवर न करता शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचीच निवड केली जाईल, असे मान्य केले. त्यामुळे याचिका दाखल करण्याचा हेतू साध्य झाल्याने खंडपीठाने जनहितार्थ याचिकेसह इतर याचिका निकाली काढल्या. त्यामुळे यापुढे मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकारी व कर्मचारीच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहेत.

मुंबई बाजार समितीच्या सभापतीपदासाठी राष्ट्रवादीसह कॉंग्रेसची फिल्डिंग

शेतातील मातीपासून बनविलेल्या बाप्पांच्या मूर्तींची अनेक घरांत प्रतिष्ठापना!  

जनहितार्थ याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाईत यश आल्याचे समाधान असून, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा आहे. 
-अर्चना देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्या.

Edited By : Siddharth Latkar