एसटी महामंडळाचं कर्मचाऱ्यांना 24 तासांचं 'अल्टिमेटम' | ST Workers Strike | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Anil parab

एसटी महामंडळाचं कर्मचाऱ्यांना 24 तासांचं 'अल्टिमेटम'

sakal_logo
By
प्रशांत कांबळे

मुंबई : एसटीची सार्वजनिक प्रवासी सेवा (ST bus public service) बंद असल्याने संपकर्त्यांना (strike) कामावर रुजू होण्याचे आवाहन राज्य सरकारने (mva government) करूनही, विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी (merge demand) 250 आगारात संप कायम आहे. दैनंदिन तोटा वाढत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर टोकाची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संप फोडण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या शासकीय बंगल्यावर बैठकांचे सत्र सुरू असून, सोमवारी उशिरा झालेल्या गुप्त बैठकीत (confidential meeting) एसटीचे वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यानुसार मंगळवार पासून पहिल्या टप्यात पुणे, नाशिक, मुंबई सुरू करण्याचा प्रयत्न एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केले आहे.

हेही वाचा: कोविड महामारीचा मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम; वाचा सविस्तर

ज्याप्रमाणे एसटीचे आगार हळूहळू बंद पडले त्याप्रमाणेच पुण्यातून हा संप फोडण्याची तयारी आता सरकारने सुरू केली आहे. विविध कएमचारी संघटनांच्या नेत्यांना आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचा पदाधिकाऱ्यांशी बोलून कारवाई न करण्याच्या अटीवर कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले जात आहे. त्यासाठी मुंबई सेंट्रल मुख्यालयातील अधिकारी पुणे, नाशिक विभागात जाऊन मंगळवारी बैठकी घेतल्या आहे. त्यासोबतच कर्नाटक, तेलंगणा राज्यातील संप आणि विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्नाटका, तेलंगणा सरकारने घेतलेल्या भूमीका आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी बद्दल अभ्यास करण्यासाठी एसटी महामंडळातील लेखा शाखेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या-त्या राज्यात अभ्यास दौऱ्यावर पाठवण्यात आले आहे.

शिवसेना स्टाईलचा वापर होणार

संप मोडून काढण्यासाठी परिवहन मंत्री आता शिवसेना स्टाईल वापरणार असून, बहुतांश विधानसभा मतदार संघातर्गत येणाऱ्या आगार सुरू करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार, खासदार, नेत्यांना रस्त्यावर उतरण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या असून, स्थानिक आगारांमध्ये जाऊन संपकर्त्यांशी आणि प्रशासनाशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यामुळे भाजपा विरुद्ध शिवसेना आमने-सामने दिसून येणार आहे.

हेही वाचा: मुंबई काँग्रेसमधली भांडण, भाई जगतापांची थेट सोनिया गांधींकडे तक्रार

5500 कंत्राटी कामगारांच्या सेवामुक्तीचा इशारा

संपात एसटी महामंडळातील रोजंदार गट क्रमांक 1, गट क्रमांक 2 आणि समय वेतन श्रेणी प्रकारातील सर्व कर्मचारी सहभागी आहे. मात्र, यापैकी सर्वाधिक महत्वाचे कंत्राटी पद चालक, वाहक आणि सहाय्यक असून, यांत्रिकी आणि वाहतूक शाखेतील सर्व कंत्राटी पदांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना 24 तासात नोटीस देऊन कामावर रुजू न झाल्यास सेवा मुक्तीचे आदेश देण्याचे एकमत बैठकीत झाले आहे.

1 दिवसाला 8 दिवसाच्या वेतनाची कपात

27 ऑक्टोबर पासून हळूहळू पेटलेल्या संपात आज संपूर्ण 250 आगार बंद आहे. त्यामुळे एसटीची प्रवासी सेवा कोलमळली आहे. 22 दिवस होऊनही संप मिटत नसल्याने कामावर गैरहजर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची 1 दिवसाची गैरहजेरी असल्यास 8 दिवसाचा वेतन कापण्याचे परिपत्रक आहे. त्याचा वापर करून यावेळी संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 1 दिवसाच्या गैरहजेरीला 8 दिवसाच्या वेतनाच्या नियमांचा कारवाईच्या सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आहे.

निलंबित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फची तयारी

उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा ठरवलं असल्याने संपा उपस्थित असलेल्या संपकर्त्या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे 2500 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता कारवाई दरम्यान बडतर्फ करण्याची तयारी महामंडळाने सुरू केली आहे.

विभाग - एकूण कर्मचारी - हजर कर्मचारी - संपावरील कर्मचारी

प्रशासकीय - 9426 - 7274 - 4152

कार्यशाळा - 17560 - 1918 - 15642

चालक - 37225 - 295 - 36930

वाहक - 28055 - 136 - 27919

एकूण - 92266 - 7623 - 84643

एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यानुसार कर्मचारी कामावर रुजू होत असल्याचा दावा एसटी महामंडळाने केला आहे। त्यानुसार साधी, शिवनेरी, शिवशाही 56 बसेस रस्त्यावर धावल्या असून , 824 प्रवाशांनी यामधून वाहतूक केले असल्याचे एसटी महामंडळ प्रशासनाने सांगितले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एसटी महामंडळाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेतील सुनावणी सुनावणीअंती राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर संपकर्त्यांना आपले लेखी निवेदन सादर करण्याचे सुचवले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्याच्या परिवहन विभागाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांना मंगळवारी बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. दरम्यान सायंकाळी 5 वाजता मुख्य सचिव यांच्या दालनात जाऊन उच्च न्यायालयात विलीनीकरणावर केलेल्या मागणीचे पत्र लेखी स्वरूपात मुख्य सचिवांना दिल्याचे अजय गुजर यांनी सांगितले आहे.

loading image
go to top