शिंदे सरकार अवैध; ठाकरेंच्या पक्षाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

देशभराचं लक्ष लागून असलेल्या शिंदे ठाकरे प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंनी तगड्या वकिलांची फौज उभारली होती. दरम्यान, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढची तारीख दिली आहे. तोवर राज्यातली परिस्थिती जैसे थेच राहणार आहे. (Maharashtra Politics Supreme court hearing)

आमदार अपात्रता आणि सत्तांतर या महत्त्वाच्या मुद्द्यांविषयी ही सुनावणी होती. यामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) बाजूने कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) हे युक्तिवाद करत होते. यामध्ये त्यांनी संविधानाचा दाखला देत शिंदे गटाचे सर्व आमदार अपात्र असल्याचं सांगितलं. तसंच नव्या सरकारला राज्यपालांनी दिलेली शपथही अवैध असल्याचं ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने केलेला युक्तिवाद

• महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सूचीतल्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं आहे.

• दहाव्या सूचीनुसार, आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरत आहेत.

• प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृती अवैध

• नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध

• अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैध

• अधिकृत व्हीप असताना दुसऱ्या व्हीपला मान्यता देणं अयोग्य

• निवडणूक आय़ोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा (Eknath Shinde) प्रयत्न अवैध