ओबीसींना मिळणार आरक्षण? मतदार संख्येचा अहवाल आज पाठवणार

सोलापूर : ओबीसी समाजाचा राजकीय मागासलेपणा दर्शविणारी माहिती यापूर्वीच मागासवर्गीय आयोगाला पाठविण्यात आली आहे. आता तालुकानिहाय आणि शहरातील ओबीसी मतदारांची आकडेवारी संकलित करून त्याचा अहवाल उद्या (मंगळवारी) आयोगाला पाठविली जाणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे राज्य सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेल, अशी आशा पल्लवीत झाली आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात आता सोलापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या १०२ ऐवजी ११३ झाली आहे. त्यात अनुसूचित जातीच्या १६, अनुसूचित जमातीच्या दोन आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील ९५ जागा आहेत. त्यामध्येही अनुसूचित जातीतील आठ, अनुसूचित जमातीतील एक आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील ४८ महिलांना निवडणुकीची संधी मिळाली आहे. आता प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर ओबीसी प्रवर्ग वगळता उर्वरित आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आरक्षण सोडत होऊ शकते, असे निवडणूक अधिकारी सांगतात. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी आता राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा संकलित केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून त्याचे वर्गीकरण करून अहवाल तयार केला जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातून आता आरक्षण मिळेल, असा विश्वास ओबीसी नेत्यांना वाटत आहे. आता शहरातील व ग्रामीणमधील ओबीसी प्रवर्गातील मतदारांची संख्या विशेषत: प्रभाग, गट-गणनिहाय संकलित करण्यात आली आहे.

ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय मागासलेपणाची माहिती मागासवर्गीय आयोगाला यापूर्वीच दिली आहे. आता शहरातील ओबीसींच्या मतदारांचा अहवाल आयोगाला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.

- पी. शिवशंकर, महापालिका आयुक्त, सोलापूर

शहरात ३१ टक्के ओबीसी मतदार

शहरात सद्य:स्थितीत आठ लाख ११ हजार ८९० मतदार आहेत. तर ग्रामीणमधील मतदारांची संख्या २२ लाख ६२ हजार २८९ असून नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदांमधील मतदारांची संख्या चार लाख ९४ हजार ३३७ आहे. दरम्यान, शहरात एकूण मतदारांमध्ये ३१ टक्के तर ग्रामीणमध्ये जवळपास ४० टक्के मतदार ओबीसी प्रवर्गातील असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ओबीसी मतदारांची संख्यादेखील मोठी असल्याने त्यांना पुन्हा आरक्षण देऊन राजकीय नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात केली जाणार आहे.