RSVP Movies : 'जसवंत सिंग खलरा' बायोपिक कायद्याच्या कचाट्यात! निर्मात्यांची उच्च न्यायालयात धाव

Jaswant Singh Khalara Biopic controversy : य पुरस्कार विजेत्या उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, सोनचिरिया, द स्काय इज पिंक, रश्मी रॉकेट आणि ए थर्स डे' यासारख्या राष्ट्रीय आणि मानवी हिताच्या कथा पडद्यावर आणल्यानंतर, RSVP मूव्हीज आणखी एक वास्तविक जीवनातील नाटक दाखवण्यासाठी उत्सुक आहे.

रॉनी स्क्रूवाला, अभिषेक चौबे आणि हनी त्रेहान यांनी निर्मित हा प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंग खलरा यांच्या आयुष्यावर आधारित हा जीवनपट आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन त्रेहान यांनी केले असून यात अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकेत आहे. चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप निश्चित झालेले नसताना, प्रदर्शनासाठी सज्ज असलेल्या चित्रपटाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.

Also Read - Internet shutdown : खरोखरच इंटरनेट बंद केल्याने दंगली थांबतात का?

इंडस्ट्रीतील एका सूत्राने सांगितले की, निर्माते गेल्या 6 महिन्यांपासून चित्रपटाच्या रिलीजसाठी सेन्सॉरच्या मंजुरीची वाट पाहत आहेत. त्यांच्या मते, “आरएसव्हीपीने डिसेंबर २०२२ मध्ये सेन्सॉर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आणि तो पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्यात आला.

टीमने विनंती केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात आली आहे ती प्रक्रिया काळजीपूर्वक पार पडली आहे. जसवंत सिंग खलरा हे पंजाबमधील बंडखोरीच्या काळात अमृतसरमधील एका बँकेचे संचालक होते, ज्यांना पोलिसांनी हजारो अज्ञात मृतदेहांचे अपहरण, निर्मूलन आणि अंत्यसंस्कार केल्याचा पुरावा सापडला होता

या न्यायबाह्य कामांना सहकार्य करण्यास नकार देणाऱ्या त्याच्या स्वत:च्या 2000 अधिका-यांनाही त्याने फाशी दिली. जसवंतसिंग खलरा तपासामुळे जगभरात निषेध झाला आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने निष्कर्ष काढला की पंजाब पोलिसांनी एकट्या पंजाबच्या तरनतारन जिल्ह्यात 2097 लोकांवर बेकायदेशीरपणे अंत्यसंस्कार केले.

सूत्राने पुढे सांगितले की, “जसवंत सिंग खलरा प्रकरण आता न्यायालयात परत आले आहे परंतु यावेळी सेन्सॉर प्रमाणपत्रासाठी. यावर 4 जुलै रोजी सुनावणी होणार असून अमित नाईक खलरा बायोपिक लीगल टीमचे नेतृत्व करत आहेत. ,

योगायोगाने, 2016 च्या क्राईम ड्रामाचे लेखन आणि दिग्दर्शन अभिषेक चौबे यांनी केले होते. सेन्सॉर बोर्डाच्या रिव्हिजिंग कमिटीने 89 कट्सची मागणी केली आणि पंजाबचे सर्व संदर्भ काढून टाकले. नंतर केवळ एक दृश्य संपादित करून आणि 'ए' प्रमाणपत्रासह मुंबई उच्च न्यायालयाने ते मंजूर केले