Swara Bhaskar: मोहम्मद जुबैरला जामीन, स्वरानं कोर्टाला धन्यवाद देताच नेटकरी उखडले!

Swara Bhaskar: बॉलीवूडची वादग्रस्त अभिनेत्री स्वरा भास्कर ही नेहमीच तिच्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी चर्चे असणारी सेलिब्रेटी आहे. देशात घडणाऱ्या प्रत्येक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील घडामोडींवर प्रतिक्रिया देणाऱ्या (Trending News) मान्यवरांमध्ये तिच्या नावाचा समावेश होतो. तिच्या जोडीला (Bollywood Actress News) बॉलीवूडच्या आणखी दोन अभिनेत्री आहेत. त्यात कंगना रनौत आणि रिचा चढ्ढा यांचे नाव आहे. सध्या स्वरानं मोहम्मद जुबेरची (Mohammad Zubair) बाजू घेतली असून त्यामुळे तिला नेटकऱ्यांचा रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. अभिनेत्रीनं अल्ट न्युजचे संस्थापक मोहम्मद जुबेरची बाजु घेतल्यानं अनेकांचे पित्त खवळले आहे. त्यामुळे स्वरावर टीका होऊ लागली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं मोहम्मद जुबेरसह आणखी इतरांना अंतरिम जामीन दिला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयानं ज्याप्रकारे जुबेरला अटक करण्याचा आदेश दिला त्यावर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहे. कोर्टानं युपी सरकारच्यावतीनं जुबेरच्या विरोधात जी एसआयटी स्थापन केली आहे ती रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्वरानं दिलेली प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे. स्वरानं लिहिलं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयाचे मी धन्यवाद मानते. याशिवाय तिनं शक्ति वृंदा ग्रोवर यांना धन्यवाद दिले आहे. या ट्विटनंतर मात्र स्वरावर नेटकऱ्यांनी हल्लाबोल केला आहे.

* नेटकऱ्यांचा झाला संताप, काय म्हणाले पाहा....

स्वराच्या त्या पोस्टवर एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे की, भगवान शिव यांनी तर रावणाला देखील वरदान दिले होते. शेवटी काय झाले हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे जास्त आनंदित होण्याची गरज नाही. दुसऱ्यानं लिहिलं आहे की, आता तर कुठे सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे थोडं थांबा, सगळी पानं उलटणार आहेत. तिसऱ्याने तर लिब्रांडु अशा शब्दांत स्वरावर टीका केली आहे. तुम्हीही काहीही करा त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही.

* काय झालं होतं...

त्याचे झाले असे की, उत्तर प्रदेश सरकारनं जुबेरच्या टिव्टवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी वाय चंद्रचुड यांनी सांगितलं की, पत्रकाराला लिहिण्यावाचून कोण थांबवू शकेल, त्यांना जर काही सांगायचे असेल तर ते तसे करु शकतात. त्यामुळे जर कायद्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर ते कायद्याला उत्तर द्यायला बांधील आहेत. मात्र जर कुणी नागरिक आवाज उठवत असेल त्याच्याविरोधात आपण काय कारवाई करणार असा सवाल न्यायालयानं विचारला होता.