कर्नाटक सरकारच्या निषेधासह वीस ठराव 

संत गोरोबाकाका साहित्यनगरी (उस्मानाबाद) : सीमाभागात संमेलन भरविण्यावर बंदी घालणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा निषेध; तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांच्या उत्पादनाला किमान हमीभाव मिळवून द्यावा, मराठवाड्याला त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळवून द्यावे, असा ठराव 93व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील खुल्या अधिवेशनात मांडण्यात आला. खुल्या अधिवेशनात एकूण 20 ठराव मांडण्यात आले. 

सीमाभागात संमेलने घेऊन सीमावासीय मायमराठीचा जागर करीत आहेत; परंतु कालच कर्नाटक सरकारने या भागातील मराठी साहित्य संमेलन भरविण्यावर बंदी घातली आहे. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय त्या भागातील मराठी भाषेवर, संस्कृतीवर दडपशाहीचा आहे. कर्नाटक सरकारच्या अन्यायकारक निर्णयाला तीव्र निषेध खुल्या अधिवेशनात करण्यात आला. 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना धमकी देणाऱ्या कर्नाटक नवनिर्माण सेनेचाही संमेलनाने ठराव मांडून निषेध व्यक्त केला. सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांनी राजकारणा बाजूला सारून शेजारच्या तेलंगणा, कर्नाटक राज्याच्या सीमेवरील गावांच्या विकासाकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे व त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी खुल्या अधिवेशनात करण्यात आली. 

काही ठळक ठराव

• झुंडशाहीला प्रतिबंध घालावा 
• मराठी भाषा विकासासाठी अंदाजपत्रकात भरघोस वाढ करावी 
• बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांसाठी कृती योजना आखावी 
• इंग्रजी शाळांत बारावीपर्यंत मराठी सक्ती व्हावी 
• भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर करावे 
• शेतमालाला हमीभाव विनाविलंब मिळावा 
• मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय बिकट आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांनी संवेदनशीलतेने त्यांच्या प्रश्नाकडे पाहावे. शेती उत्पादन तातडीने खरेदी करून जाहीर केलेला किमान हमीभाव विनाविलंब द्यावा, शेतमाल किमान चार महिन्यांत खरेदी करावा, त्यात कुठेही खंड पडू नये, अशी मागणी करण्यात आली. 

मराठवाडा प्रदेश दुष्काळग्रस्त आहे. पाणीवाटप ठरावानुसार मराठवाड्याला केवळ 23 टीएमसी पाणी मिळत नाही. ही उणीव दूर करून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी संमेलनात झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे उपकेंद्र उस्मानाबाद आहे. या उपकेंद्राला स्वतंत्र विद्यापीठ म्हणून घोषित करावे; तसेच उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे, या मागण्या करण्यात आल्या. 

हेही वाचा -

प्रख्यात रंगकर्मी डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर यांचे निधन 

कलाग्रामवर अवतरली उद्योगनगरी   

या शिक्षिकेच्या सल्ल्याने केले अजय देवगणने केले "तान्हाजी'त बदल  

मुख्यमंत्र्याच्या स्वागतासाठी आले अन दंड भरुन गेले   

आज समाजातील झुंडशाहीचा वाढता उपद्रव्य निरनिराळ्या क्षेत्रांत गंभीर समस्या निर्माण करीत आहे. झुंडशाहीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली असून ही प्रवृत्ती दिवसेंदिवस प्रबळ होत आहे आणि समाजजीवन गढूळ करीत आहे. याची संमेलनाला गंभीर चिंता वाटते. राज्य व केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन या उपद्रवी प्रवृत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी झाली. महाराष्ट्रातील परिचय केंद्रे मृतावस्थेत आहेत. ती पुन्हा पुनरुज्जीवित करावी, असा ठराव मांडण्यात आला. महात्मा फुले यांच्या पुण्यातील भिडे वाड्याचे रूपांतर राष्ट्रीय स्मारकात केले जावे, असाही ठराव झाला. 

मराठी भाषेच्या विकासासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात भरघोस वाढ करावी, बृहन्महाराष्ट्रात कार्यारत असलेल्या मराठी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मराठी भाषा विभागामार्फत बृहन्महाराष्ट्र मराठी विभाग स्थापन करावा. बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांसाठी राज्य सरकारने कृती योजना आखावी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी सक्तीने शिकविण्याचा कायदा सरकारने त्वरित करावा, मराठीचा अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी पाठपुरावा, मराठी भाषाभवन, मराठी विद्यापीठ, मराठी प्राधिकरण अशा मागण्याची पूर्तता सरकारने त्वरित करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.