BIG NEWS : राज्यातील पंधरा जिल्हा बँकाना शासनाकडून `आर्थिक` बळ

लातूर : राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका डबघाईस आल्या असतानाच राज्यातील पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाला शासनाकडून आर्थिक बळ दिले जाणार आहे. या करीता या बँकाना शासकीय व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाकडी अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी शासनाने आता मान्यता दिली आहे. यातील बहुतांश बँकेवर सत्ताधाऱयांचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे पुढील काळात राष्ट्रीयकृत बँकाकडून शासकीय खाती जिल्हा बँकेत जाण्याची शक्यता आहे.

लाखोंचे पॅकेज नाकारुन अंकिताने देशसेवेसाठी ‘यूपीएससी’त मिळविले यश  

शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाकडील बँकिंग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत करण्याचे धोरण होते. त्यामुळे शासकीय बँकिंग व्यवहार व अतिरिक्त निधी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकात ठेवला जात होता. अशा बँकावर राजकीय पुढाऱयांचे वर्चस्व तो सुरक्षीतही राहत होता. पण आता शासनाने आता या निर्णयात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे आदेशही गुरुवारी (ता. १३) काढले आहेत.

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेवून, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱया तसेच इतर काही निकषपूर्ण करणाऱया जिल्हा मध्यवर्ती सहाकरी बँकासंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून शासनाने काही दिवसापूर्वी अभिप्राय मागून घेतला होता. या विभागाने पाच वर्षातील लेखा परिक्षण अहवाल अ वर्ग असणाऱया १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाआर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱय़ा बँका म्हणून शिफारस केली आहे. त्यानुसार आता शासनाने या पंधरा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळाकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

या पंधरा बँकात मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या मध्यवर्ती बँकाचा समावेश आहे. सद्या स्थितीत या बँकानी वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता शासनासोबत आवश्यक करार केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी करार केल्यास या बँकाना वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता प्राधिकृत करण्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढले जाणार आहे. तसेच शासकीय मालकीच्या असलेल्या आयडीबीआय आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेला देखील अशी मान्यता देण्यात आली आहे.

वडिलांचा त्याग, आईची तगमग...औरंगाबादच्या नेहाने साकारले युपीएससीत यश 
राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाविषयी ग्राहकांचा वाईट अनुभव आहे. राजकीय लोकाच्या हातात या बँका असल्याने अनेक बँका तोट्यात गेल्या आहेत. त्याचा फटका ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. आता शासकीय बँकिंग व्यवहार व अतिरिक्त निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवण्याचा निर्णय घेवून शासनाने अशा बँकावर मोठा विश्वास टाकला आहे. ते या विश्वासास पात्र ठरतील का? हे येत्या काळात दिसून येणार आहे.

(संपादक-प्रताप अवचार)