सरकारी धोरणाचा फटका : निलंगा तालूक्यातील 'या' ४८ ग्रामपंचायतीचा कारभार रामभरोसे 

निलंगा (लातूर) :  जुन ते सप्टेंबर दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका कोरोना महामारीच्या संकटामुळे पुढे ढकलल्याने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांची की, राजकीय कार्यकर्त्याची वर्णी लागणार हा घोळ अद्याप सुरू आहे. याचा फटका मात्र निलंगा तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतीना बसला असून येथील कारभार रामभरोसे सुरु झाला आहे. 

ऑनलाइन शिक्षणाचा स्क्रीनटाईम वाढल्याने विद्यार्थ्यांचे वाढले हे आजार...   

जुलै ते आगस्ट २०२० दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीकांची रणधुमाळी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झाली होती. त्यासाठी वार्ड रचना, वार्ड आरक्षण, मतदान याद्या, प्रशिक्षक आदी कार्यक्रम राबवुन प्रशासन निवडणूका घेण्यासाठी सज्ज झाले होते. त्यातच मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाला. अन तो दिवसेंदिवस वाढतच गेल्याने निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

बेडूक अन् उंदरांवर चालते त्यांची उपजीविका  

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर गावातीलच योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असुन पालकमंत्र्यांच्या शिफारशी वरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदरील नियुक्ती देणार असल्याने महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रारंभीच्या काळात उत्साह संचारला होता. प्रशासक म्हणून आपलीच वर्णी लागावी यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना नेत्यांकडे फिल्डींग लावली होती. 

प्यार वाली लव्ह स्टोरी : उस्मानाबादचा 'पठ्ठया' प्रियसीसाठी चक्क पाकिस्तान बॉर्डरवर..! 

त्यातच राज्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून योग्य व्यक्तीची निवड करणे हे संयुक्तिक नसून कोरोना संसर्ग काळात गावे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरपंचांनी स्वतः व कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून कार्य केले आहे. ग्रामपंचायतींना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अथवा शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करावी अशी मागणी न्यायालयात केली आहे.

Breaking: काँग्रेसचे जेष्ठ नेते डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर कोरोना पॉझिटिव्ह, प्रकृती उत्तम 

पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून योग्य व्यक्तीची निवड करीत असताना गावामध्ये कार्यकर्त्यात गट-तट निर्माण होऊन कोरोना सारख्या संकटकाळात गावातील राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी असे आव्हान उच्च न्यायालयात दिली आहे. न्यायालयानेही प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी असा अंतरिम आदेश दिला असतानाही जिल्हा प्रशासनाकडून अध्याप प्रशासकाची नेमणूक झाली नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार कारभार्याविना सुरू आहे. 

कोरोना बाधित रुग्णांना काजू अन् अक्रोडचा खुराक   

या ग्रामपंंचायतीची मुदत संपली 

तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतीचे मुदत २८ जुलै रोजी संपली असतानाही अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून कोणाची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली नसल्यामुळे कोरोना संसर्ग करण्यात गावाचा कारभार विना कारभारी असाच दिसत आहे. 
सध्या निलंगा तालुक्यातील ता. १५ जुलै ते २७ आगस्ट दरम्यान नणंद, माळेगाव (जे), कोकळगाव, उस्तुरी, वाक्सा, माळेगाव (क), टाकळी, पिरुपटेलवाडी, केळगाव, हाडगा, ताजपुर, गौर, सावरी, बसपुर, हंद्राळ, वळसांगवी, होसुर, शिरोळ, नदीवाडी, हंचनाळ, तगरखेडा, डांगेवाडी, अंबुलगा (मेन), आनंदवाडी (गौर), शिऊर, आनंदवाडी (अं.बु), डोंगरगाव (हा), कासारशिरसी, रामतीर्थ, सिंगनाळ, गुऱ्हाळ, लांबोटा, ताडमुगळी, सरवडी, बडुर, औरादशहाजनी, जाजनूर, मुदगड (ए), ढोबळेवाडी /माचरटवाडी, खडकउमरगा, वाडीशेडोळ, हासोरी (बु), वांजरवाडा, बामणी, कासार बालकुंदा, कोराळी, अंबेगाव, सांगवी (जे), हणमंतवाडी (अ.बु) या एकुण ४८ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे.

प्यार वाली लव्ह स्टोरी : उस्मानाबादचा 'पठ्ठया' प्रियसीसाठी चक्क पाकिस्तान बॉर्डरवर..! 

जिल्हा पातळीवरून विस्ताराधिकारी कनिष्ठ अभियंता अंगणवाडी सुपरवायझर शिक्षण विस्ताराधिकारी यांची माहिती मागवण्यात आली असून ग्रामपंचायतीवर सरकारी अधिकारी की राजकीय कार्यकर्ता प्रशासक म्हणून येणार याबाबतचा गुन्हा अद्याप मिटलेल्या नसल्यामुळे कोण प्रशासक राहणा नेमणार याबाबतची उत्सुकता ग्रामस्थांना लागली आहे. 

संपादन-प्रताप अवचार