कर्जाच्या वसुलीसाठी धमक्या देऊ नका, लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!

लातूर : कर्जाच्या वसुलीसाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, वाणिज्य, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, जिल्हा अग्रणी बँकांनी दमनकारी उपाययोजना, कर्जदारांना धमक्या देणे, त्यांचा मानसिक व शारीरिक छळ करणे बंद करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँकांना दिले आहेत. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

सर्वत्र मार्चपासून कोरोनाचा प्रादूर्भाव झालेला आहे. राज्यात (ता.२३) मार्चपासून प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून लॉकडाउन जाहीर केलेला होता. या लॉकडाउनच्या काळात शेती, जोडधंदे, लहान मोठे उद्योगधंदे, व्यवसाय, दळणवळण, आर्थिक व्यवहार बंद होते. अद्यापही बरेच व्यवसाय व उद्योगधंदे बंद अवस्थेत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या उपाय योजनांमध्ये जिल्हा बंदी, विविध व्यवसायावरील बंदीवरील निर्बंध आदींचा समावेश आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे व्यवसायामध्ये व अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या बंदीमुळे तरुणांचे रोजगार गेले आहेत; तसेच व्यवसाय उद्योगधंदे बंद असल्याने लहान उद्योजकही संकटात सापडले आहेत. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना व वित्तीय संस्थांना या कालावधीतील कर्ज वसुलीपासून सूट दिलेली होती. कर्ज वसुलीच्या हप्त्यांना स्थगिती देऊन ते अधिस्थगन केले आहे. कर्जदारांना नव्याने स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सुरू करून कर्जाचे हप्ते परतफेडीसाठी पुरेसा कालावधी मिळावा हा त्या मागचा उद्देश आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना या अनुषंगाने निर्देशही दिले आहेत. 

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

लॉकडाउनच्या काळात बऱ्याच नागरीकांना कर्जदारांना नोकरी गमावल्यामुळे किंवा व्यवसाय, उद्योग, शेती, पूरक उद्योगधंदे अडचणीत आल्यामुळे आपल्या कर्जाचे मासिक हप्ते भरण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. बँका व वित्तीय संस्थांनी त्यांनी वितरित केलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे विधीसंमत आहे. पण, अभूतपूर्व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता कर्ज वसुलीसाठी सक्तीच्या उपाययोजना करणे, वसुलीसाठी तगदा लावणे, बळाचा वापर करणे, धमक्या देणे असे प्रकार बँका व वित्तीय संस्था करीत आहेत. याच्या तक्रारीही लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तरी जिल्ह्यातील बँका, वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुलीसाठी एजंट नियुक्त करून कर्जदाराची मानसिक, शारीरिक पिळवणूक करून किंवा धाकधपटशा दाखवून अवैध स्वरूपाचा मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिले आहे. 

(Edited By Pratap Awachar)