राज्यभरातील खासगी डॉक्टर करणार पदव्यांची होळी, का ते वाचा सविस्तर ! 

हरी तुगावकर
Thursday, 10 September 2020

शासनाकडून मागण्याकडे दुर्लक्ष; खासगी रुग्णालये सरकारनेच चालवयाला घ्यावीत

लातूर : राज्यातील खासगी डॉक्टर लुटारी, चोर आहेत अशा नजरेनेच सरकार या डॉक्टरांकडे पाहत आहे. पीपीई किट, मास्क आणि ऑक्सीजनच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवावे ही मागणी सुद्धा शासनाकडून मान्य केली जात नाही. राज्यात कोरोना बाधितांवर उपचार करीत असताना १२० डॉक्टरांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला पण त्यांना विमा कवच दिले गेले नाही. सुविधा न पुरवता कायद्याचा बडगा मात्र वारंवार दाखवून डॉक्टरांना अस्वस्थ करण्य़ाचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे.

 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

याचा निषेध करण्य़ासाठी शुक्रवारी (ता. ११) खासगी डॉक्टर आपल्या पदव्यांची प्रतिकात्मक होळी करणार आहेत, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्य़क्ष डॉ. विश्वास कुलकर्णी यांनी येथे ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत दिली.

खासगी डॉक्टर स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोरोना बाधितावर उपचार करीत आहेत. पण ते लुटारु आहेत, अशीच वागणूक दिली जात आहे. गेल्या काही महिन्यापासून शासनाने पीपीई किट, मास्क आणि ऑक्सीजनच्या शुल्कावर नियंत्रण आणावे अशी मागणी संघटना करीत आहे. पण शासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने चढया किंमतीने ते आम्हाला खरेदी करावे लागत आहे. खासगी रुग्णालयात उपचार घेताना येणारा कोणाताही खर्च विचारात न घेता, संघटनेला विश्वासात न घेता शासनाने खासगी रुग्णालयासाठी दर ठरवून दिले आहेत. ते आम्हाला मान्य नाहीत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ऑगस्टनंतर हे दर वाढवून देवू असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते, पण तेच दर कायम ठेवले आहेत. शासन सुविधा देत नाही, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत उपचार घेतलेल्या रुग्णांचे लवकर पैसे देत नाही आणि वेगवेगळे कायदे सांगून भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या संदर्भात संघटनेने उच्च न्यायालयातही धाव घेतली अल्याचे डॉ. कुलकर्णी म्हणाले.

देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खासगी डॉक्टरांनाही विमा कवच दिले जाईल असे शासनाकडून सांगण्यात आले होते. राज्यात कोरोना बाधितांवर उपचार करीत असताना कोरोना होवून १२० डॉक्टर मृत्यू झाले आहेत. एकालाही विमा कवच देण्यात आले नाही. शासकीय रुग्णालयात एका कोरोना बाधित रुग्णांवर किती खर्च होत आहे हे शासनाने पहिल्यांदा जाहिर करावे. त्यानंतर खासगी रुग्णालयातील दर जाहिर करावेत. पण शासन ते सांगत नाही. खासगी डॉक्टरांना सर्व सुविधा दिल्या जातील असे शासन नुसते बोलते पण कागदावर काहीच करीत नाही. आता शासनानेच खासगी रुग्णालये चालवण्यास घ्यावीत. आम्ही पगारीवर त्यांच्याकडे काम करू अशी संघटनेची भूमिका आहे, अशी माहिती यावेळी संघटनेचे माजी अध्यक्ष डॉ. अजय जाधव यांनी दिली.

(संपादन-प्रताप अवचार)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Private doctor Movement burning a degree