उमरगा पंचायत समितीचे कार्यालय बनले धोकादायक, इमारतीच्या बांधकामाला उलटली साठ वर्ष

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : उमरगा पंचायत समिती कार्यालयासह जिल्हा परिषदेच्या पाच कार्यालयांसाठी प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव शासन दरबारी तीन वर्षांपासुन अडकला आहे. दरम्यान पंचायत समितीसह अन्य इमारतीच्या बांधकामाला साठ वर्ष उलटल्याने इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. प्रशासनाने प्रशासकीय इमारतीचा बारा कोटी खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला आहे. तो मंजूर करुन निधी उपलब्धतेसाठी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

मुक्त विद्यापीठाच्या बीए अंतिम वर्षाच्या परीक्षा मंगळवारपासून होणार सुरु

उमरगा शहर राष्ट्रीय महामार्गावर आहे. येथे निजामकालीन शासकीय कार्यालय होते. त्यातील तहसील कार्यालयाची नवीन इमारत कार्यरत झाली. साधारणतः १९५८- ५९ च्या दरम्यान बांधलेल्या पंचायत समितीच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. इमारतीच्या छताचे काँक्रिट निखळून पडत आहे. अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. अभिलेख कक्ष सुरक्षित नाही. संगणक विभागात अपुरी जागा आहे.

जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग, सिंचन, कृषी, शिक्षण विभागाचीही दुरवस्था झाली आहे. पशुचिकित्सालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. तालुका आरोग्य विभाग उपजिल्हा रुग्णालयाच्या छोट्याशा जागेत कार्यरत आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागही पशुचिकित्सालयाच्या जुन्या, मोडकळीस आलेल्या अपुऱ्या जागेत कार्यरत आहे. या इमारती मोडकळीस आल्याने व सद्यःस्थितीत अपुऱ्या जागेत प्रशासकीय कारभार सुरू असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत आहेत.

कोरोनामुळे शाळेच्या बोलक्या भिंती झाल्या अबोल!

प्रशासकीय इमारतीला कधी मिळेल मंजूरी
जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागासाठी मुख्य प्रशासकीय इमारत सर्वांसाठी सोयीची ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती अॅड.अभयराजे चालुक्य यांनी २०१७ मध्ये मुख्य प्रशासकिय इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देऊन त्यासाठी पाठपुरावा केला. दोन एकर ६० आर जागेपैकी १२२ बाय ८२ फुट जागेवर भव्य तीन मजली इमारतीचा नकाशा तयार करण्यात आला.

खालच्या बाजूला वाहन पार्किंग, पहिल्या मजल्यात शिक्षण विभाग, लेखा विभाग, ग्रामविकास अधिकारी कक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे दालन. दुसऱ्या मजल्यावर बैठक कक्ष, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय व पशुधन कार्यालय, तर तिसऱ्या मजल्यावर बांधकाम व सिंचन विभाग अशी मुख्य प्रशासकीय इमारतीची रचना आहे. बारा कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला औरंगाबादच्या प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे २०१७ मध्ये सादर करण्यात आला आहे. मात्र प्रस्तावाला अद्याप मंजूरी मिळालेली नाही.

जायकवाडी धरणाचे १८ दरवाजे पुन्हा उघडले, गोदावरी दुथडी वाहू लागली

पंचायत समितीसह अन्य विभाग एकत्रित राहवे जेणेकरून ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची सोय व्हावी. यासाठी प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव तयार करायला लावला. तो मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर पाठपुरावाही केला. परंतू अद्याप मंजूरी मिळत नाही. लोकप्रतिनिधींनी सामुहिक प्रयत्नातून यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
- अॅड. अभयराजे चालूक्य, माजी सभापती जिल्हा परिषद बांधकाम समिती

संपादन - गणेश पिटेकर