सरकारकडे लोकांच्या 'आधार कार्ड' संबंधी 'ही' माहिती उपलब्धच नाही..

मुंबई : हजारो कोटी रुपये खर्च करून आधार ओळखपत्र योजना देशात आणली गेली होती, परंतु प्रत्येक आधार कार्ड बनवताना होणा-या खर्चाची माहिती उपलब्ध नाही, अशी माहिती भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली. या व्यतिरिक्त, एकूण आवश्यक कार्ड आणि आता किती कार्डे आवश्यक आहेत याबद्दल देखील सरकारकडे माहिती नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला आधार ओळखपत्राची विविध माहिती मागितली होती. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे सहायक महासंचालक अशोक कुमार यांनी अनिल गलगली यांच्या अर्जावर कळविले की एकूण आवश्यक कार्ड आणि आता आवश्यक असलेल्या कार्डाची माहिती उपलब्ध नाही. एकूण कार्ड बनविण्याच्या अंदाजित लक्ष्याबद्दल 20 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेची एक प्रत देण्यात आली, तर या कार्डाच्या एकूण अधिसूचनेत एकूण अंदाजित कार्डांची संख्याही नमूद केलेली नाही. आतापर्यंत एकूण किती कार्ड तयार केले गेले आणि किती कार्ड वितरित केले या माहितीवर, गलगलीचा अर्ज लॉजिस्टिक्स विभागात हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच कार्ड तयार करण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाबाबत गलगलीचा अर्ज वित्त विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. 

• का केला मोदींनी शरद पवारांना फोन ? 
• पाच वर्षे महायुतीचं स्थिर सरकार येणार; भाजपच्या गटनेतेपदी फडणवीसांची निवड

वित्त विभागाचे सहायक महासंचालक सय्यद रवीश अली यांनी अनिल गलगली यांना स्पष्ट केले की, मागितलेली माहिती वित्त विभागात उपलब्ध नाही.अनिल गलगली यांनी संकेतस्थळाला भेट दिली असता, 124 कोटी 62 लाख 21 हजार 866 कार्ड तयार झाल्याचे आढळले. तथापि प्रत्येक आधार कार्ड बनविण्यासाठी येणा-या खर्चाची माहिती उपलब्ध नव्हती.

• उपमुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेतून 'या' नेत्याचं नाव चर्चेत
• संदीप देशपांडे यांनी का घेतली शरद पवारांची भेट ?

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, आकडेवारीत माहिती देण्याऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने उडवाउडवीची उत्तरे देऊन प्रत्यक्षात मागितलेली माहिती आणि उत्तर देण्याचे टाळले आहे. जर माहिती उपलब्ध नसेल तर ती कोठे उपलब्ध आहे यावर मौन बाळगून आहे. अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सर्वसामान्यांना समजेेल अश्या सोप्या पद्धतीने संपूर्ण प्रकरणाची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.

WebTitle : government don't have data regarding expenses done for allotting aadhar cards