राज्यातल्या आदिवासी आणि दुर्बळ घटकांविषयी उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय...राज्यसरकारला दिले 'हे' निर्देश.... 

मुंबई: कोरोनामुळे संपूर्ण देश या महामारीच्या संकटात सापडला आहे. अगदी पंतप्रधानांपासून तर गरीब नागरिकांपर्यंत सगळेच या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र लॉकडाउनमुळे अनेकांना आपला रोजगार गमावण्याची वेळ आली आहे. तसंच हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र आता राज्यातल्या आदीवासी आणि दुर्बळ घटकांविषयी उच्च न्यायालयानं एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार सर्व भारतीयांना सन्मानानं जीवन जगण्याचा हक्क आहे. आदिवासींना या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू नका असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. कोरोना या वैश्विक महामारीच्या कठीण प्रसंगात आदिवासी, दुर्बल घटकांमधील कोणतीही व्यक्ती अन्न आणि इतर मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्या असे निर्देश उच्च न्यायालयनं राज्य सरकारला १५ मे ला  झालेल्या सुनावणीच्या अंतिम निकालात दिले आहेत.

Video: लॉकडाऊनमध्ये मुंबईच्या रस्त्यावर फिरतोय बिबट्या?

लॉकडाउनच्या काळात आदिवासी आणि समाजातील दुर्बळ घटकांची उपासमार लक्षात घेऊन विवेक पंडित यांनी उच्च न्यायालयात यासंबंधीची जनहित याचिका दाखल केली होती. यात ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट आणि किनवट या १६ संवेदनशील प्रकल्प भागातल्या  आदिवासींना रेशनिंग आणि अन्नधान्य पुरवठा करण्याबाबतचा प्रश्न मांडण्यात आला होता. तसंच राज्यातल्या वारांगनांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही यात उपस्थित करण्यात आला होता. 

३० एप्रिलच्या सुनावणी दरम्यान पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातली नव्यानं विभक्त झालेली कुटुंबं आहेत आणि अद्याप ज्या कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळू शकली नाहीयेत त्या सर्व कुटुंबांना नव्यानं  शिधापत्रिका देण्यात याव्यात आणि या सर्व पात्र कुटुंबांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा असे निर्देश उच्च न्यायालयनं दिले होते. मात्र हे करताना आदिवासी कुटुंबाकडून कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे ज्यामुळे त्यांना लवकर शिधापत्रिका मिळू शकत नाहीये अशी बाजू न्यायालयापुढे मांडण्यात आली होती. 

हेही वाचा: मोबाईल पसरवतोय कोरोना? रुग्णालयात मोबाईलच्या वापरासंदर्भात डॉक्टरांनी केली 'ही' मोठी मागणी 

त्यावर निर्णय घेत जनतेकडे आवश्यक कागदपत्रं  नसल्यामुळे त्यांना रेशनकार्ड मिळत नाहीये आणि ते धान्य पुरवठ्यापासून वंचित राहतात. तरी यापुढे अशा आदिवासी कुटुंबांना तिथल्या आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यांच्या मदतीनं पंचनामा करून रेशन कार्ड उपलब्ध करून देण्याची विशेष मोहिम राबविली जाईल. तोपर्यंत अन्नधान्यापासून वंचित राहणाऱ्या कुटुंबांना कम्युनिटी किचन, शिवभोजन योजना किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीनं अन्नधान्य कीट, भोजन पॅकेट घरापर्यंत पुरविले जातील. त्याचप्रमाणे या कामात निधीची अतिरिक्त गरज भासली तर आदिवासी जिल्हा वार्षिक योजना किंवा न्युक्लीयस बजेट या योजनेद्वारे तरतूद उपलब्ध करून द्यावी असे निदेश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. आता आदिवासी आणि दुर्बळ घटकांचा अन्न-पाण्याचा प्रश्न शासन सोडवणार आहे. 

high court gave orders to state government to do arrangement of food for aadivasi people read full story