प्रदुषणाविरोधातील लढाईसाठी चक्क घर, जमीनही गहाण ठेवली; आणि अखेर 'त्यांना' न्याय मिळाला

मुंबई :  माहूल,अंबापाड आणि चेंबूर परिसरातील प्रदुषणास राष्ट्रीय हरीत लवादाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी-लॉर्ड कंटेनर लिमिटेड, एजीस लॉजिस्टिक लिमिटेड या चार कंपन्यांना जबाबदार धरले आणि त्यांच्यावर 286.2 कोटी रूपयांचा दंड आकारला. प्रदूषणाविरोधातील अनेक दिवसांची ही लढाई माहुलवासीय जिंकले. मात्र या दीर्घ लढाईत याचिकाकर्त्यांनी आपली आयुष्यभराची कमाई खर्च केली. यासाठी त्यांनी आपल्या पदरचे पैसे खर्च केलेच, मात्र काही याचिकाकर्त्यांनी आपलं राहतं घर, जमीन गहाण ठेऊन हा लढा लढला.

...अन् स्वातंत्र्यदिनी पाटोळ ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण थांबली; जलजीवन मिशनद्वारे थेट नळजोडणी

माहुल परिसर मुंबईचा गॅसचेंबर म्हणून ओळखला जात होता. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण आहे. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे जरी प्रदूषण होत असले तरी हे प्रदुषण या चार कंपन्यांमुळेच होत असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले. त्यामुळे लवादाने एचपीसीएल कंपनीला 76.5 कोटी रूपये, बीपीसीएल कंपनीला 67.5 कोटी रूपये, एजिस कंपनीला 142 कोटी रूपये आणि एसएलसीएल कंपनीला 0.2 कोटी रूपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

सावधान! कोरोनानंतर मुंबईवर आणखी एक संकट घोंघावतय

या प्रदूषणाविरोधात चार माहूलवासीयांनी याचिका दाखल केली होती. चारूदत्त पांडूरंग कोळी, मोहन लक्ष्मण म्हात्रे, दत्ताराम लक्ष्मण कोळी आणि दयाराम माहूलकर यांनी आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून ही लढाई लढली. निकाल जरी त्यांच्या बाजूने लागला असला तरी त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. काहींनी आपल्याकडची जमापुंजी खर्च केली तर काहींनी आपली राहतं घर गहाण ठेऊलं तर काहींनी पैसे उधार घेऊन पैसे उभे केल्याचे याचिकाकर्ते दयाराम माहूलकर यांनी सांगितले. यासाठी आम्हाला 15 लाख रूपये मिळाले, मात्र हे पैसे कायदेशील लढाईतच खर्च झाले आहेत. या निकालानंतर लवाद आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देईल, अशी अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नसल्याचे ही माहूलकर म्हणाले. 

पालघर जिल्ह्याची पाण्याची चिंता मिटली, धामणी धरण तुडूंब

2010 पासून प्रदूषणाविरोधातील या लढाईला सुरूवात झाली. त्यानंतर 2014 मध्ये राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली. अखेर 10 वर्षांच्या संघर्षानंतर न्याल मिळाला. मात्र या दरम्यान 6 कोटी रूपये खर्च झाल्याने आम्ही लवादाकडे चार याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 1.5 कोटी रूपये देण्याची मागणी केली असल्याचे ही याचिक्कर्ते दयाराम माहूलकर यांचा मुलगा देवराम माहूलकर यांनी सांगितले. या समस्येच्या निराकरणासाठी 10 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. के. गोयल यांनी दिले. ही समिती या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी योजना तयार करेल, असेही ते पुढे म्हणाले. समितीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील दोन वरिष्ठ सदस्य, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा दंडाधिकारी, नीरी, टीआयएसएस मुंबई, आयआयटी मुंबई, मुंबईच्या केईएम रूग्णालयातील प्रतिनिधी तसेच राज्य आरोग्य विभागातील एक सदस्य यांचा समावेश असेल.

निसर्ग नंतर मासेमारीला पुन्हा वादळाचा तडाखा; नव्या हंगामाचा मुहुर्त लांबला; अद्याप मासेमारी नौका बंदरातच

या प्रकरणात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नोडल एजंसी म्हणून काम करेल. त्याशिवाय संयुक्त समिती या कार्यात इतर कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा संस्थेची मदत घेऊ शकणार आहे. प्रदुषणाची समस्या कायम असल्याने या समितीने याची तात्काळ दखल घेऊन उपाययोजना कऱणे आवश्यक आहे. आता ही सी लॉर्ड कंटेनर लिमिटेड कंपनीचे इंडर ग्राऊंड पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू असल्याचे ही त्यांनी पुढे सांगितले. या कामाविरोधात लढा उभारणाऱ्या 140 माहुलवासीयांना ताब्यातही घेतल्याचे ते म्हणाले. 

हरित लवादाचा बड्या कंपन्यांना जबरजस्त दणका; या कारणांमुळे ठोठावला कोटींचा दंड

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने 2014 ला या परिसरात सर्वेक्षण केले होते. या प्रदुषणामुळे महूलवासीयांच्या नाक, डोळे आणि घशांच्या विकार जडल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तर केईएम रूग्णालयातील तज्ज्ञांनी केलेल्या सर्वेक्षणात माहूलमधील 67.1 टक्के रहिवाशांना श्वसनाचा, 86.6 टक्के रहिवाशांना डोळ्यांसंबंधी आजार, तर 84.5 टक्के रहिवासी त्वचेसंबंधी आजाराने पीडित असल्याचे सांगण्यात आले.
----
संपादन ः ऋषिराज तायडे