मुंबई शहर हरितगृह वायूविरहित बनणार!

मुंबई : शहरातील गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक संकुलांना भविष्यात खतनिर्मिती पेट्या देण्याबाबत महापालिका विचार करत आहे. महापालिकेने मुंबई शहर हरितगृह वायूविरहित शहर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी डंपिंगवर येणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याबरोबर डंपिंगवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा कृती आराखडाच महापालिकेने तयार केला आहे.

धक्कादायक ! मुलीच्या दागिन्यांनी घेतला आईचा जीव...

मुंबईत रोज 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या संकुलांना ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे दिवसाचा साधारण दोन ते अडीच हजार मेट्रिक टन कचरा कमी झाला आहे. यापुढे सर्वच संकुलांत अशा प्रकारे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया झाल्यास डंपिंग ग्राऊंडवर येणारा ताण कमी होईल. तसेच कचरा वाहतुकीचाही खर्च कमी होईल. गृहनिर्माण संस्था, उपाहारगृहे आणि मंडयांमध्ये खतनिर्मिती पेट्या पुरवण्याची मागणी भाजपच्या नेहल शहा यांनी केली होती.

आता पेट्रोल पंपावरच विकत घ्या नवी कोरी कार, कशी ? वाचा बातमी...

महापालिका प्रशासनाने या सूचनेचे स्वागत करत अशा प्रकारच्या पेट्या पुरवणाबाबत विचार करण्यात येईल असा अहवाल महासभेत सादर केला आहे. मुंबईत जागेअभावी प्रत्येक ठिकाणी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारता येत नाही; मात्र अशा खतनिर्मिती पेट्या कमी जागेत वापरता येत असल्याने त्याचा फायदा होईल, असा दावाही नेहल शहा यांनी केला.

मंत्र्यांच्या बैठकीआधी नवाब मलिक यांचं 'मोठं' वक्तव्य, म्हणालेत... 

नक्की काय होणार 
मुंबई शहर हरितगृह वायूविरहित बनवण्यासाठी महापालिका डंपिंगवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणार आहे. त्यासाठी देवनार डंपिंगवर वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे; तर मुलुंड डंपिंगवर जमा असलेल्या 11 लाख 90 हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर सहा वर्षांत प्रक्रिया करून ती जागा मोकळी करण्यात येणार आहे. डंपिंगवरील कचरा कुजून त्यातून मिथेनसह इतर विषारी वायू उत्सर्जित होतात. मिथेनमुळे पर्यावरणाची मोठी होनी होते. तसेच मिथेन वायूमुळे अनेकदा डंपिंगला आगी लागण्याचे प्रकारही घडले आहेत. 

तब्बल ५९ वर्षानंतर येणार 'हा' योग; यंदाची महाशिवरात्र असणार विशेष...

5 हजार मेट्रिक टनाचे ध्येय 
2015 मध्ये मुंबईत रोज 9500 मेट्रिक टन कचरा जमा होत होता. हे प्रमाण आता 6700 मेट्रिक टनपर्यंत आले आहे. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याने हे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा महापालिका करत आहे; तर 2030 पर्यंत हे प्रमाण दिवसाला पाच हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापर्यंत खाली आणण्याचे ध्येय महापालिकेचे आहे. 

मालमत्ता करात सूट 
पालिकेने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या आणि सुका कचऱ्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या संकुलांना मालमत्ता करात 10 टक्के सूट देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळेही डंपिंगवर येणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. 

Mumbai city becomes airless!