त्या तिन्ही आरोपी महिला डॉक्‍टरांना ‘नायर’मधील बंदी कायम

मुंबई : डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या तिन्ही महिला डॉक्‍टरांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २१) नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्यावरील नायर रुग्णालय परिसरात जाण्याची बंदी कायम राहणार असून, तेथे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेता येणार नाही.

सरकार स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच शरद पवार राज ठाकरेंबद्दल म्हणालेत...

या प्रकरणात आरोपी असलेल्या डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहरे आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण नायर रुग्णालयातून घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. याबाबत रुग्णालय व्यवस्थापनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्या. साधना जाधव यांनी गुरुवारी (ता. २०) दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी नायर रुग्णालयातील स्त्री-रोगचिकित्सा विभागाचे प्रमुख डॉ. गणेश शिंदे उच्च न्यायालयात हजर झाले. 

दोन महिन्यांपूर्वीच त्या कुटुंबानं सगळं संपवलं होतं, घरमालक भाडं घ्यायला आले तेंव्हा सगळं समजलं...

या तिन्ही याचिकादारांना पुढील शिक्षणासाठी नायर रुग्णालयात प्रवेश दिल्यास खटल्यातील साक्षी-पुराव्यांवर प्रभाव पडू शकतो. अशी परवानगी दिल्यास जनमानसात रुग्णालयाबाबत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असे व्यवस्थापनाच्या वतीने सांगण्यात आले. या प्रकरणातील साक्षीदार आणि कर्मचारी आता सावरू लागले आहेत; ते पुन्हा अस्वस्थ होऊ शकतात, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. न्या. साधना जाधव यांनी या विधानांची नोंद घेतली आणि तिन्ही आरोपींची याचिका नामंजूर केली.

येत्या काळात शरद पवार दिसणार नव्या भूमिकेत, स्वतः पवार म्हणालेत...

जातीयवादातून छळ करण्यात आल्यामुळे हताश होऊन डॉ. पायल तडवी यांनी मागील वर्षी मे महिन्यात आत्महत्या केल्याचा आरोप तिन्ही महिला डॉक्‍टरांवर ठेवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना मागील वर्षी सशर्त जामीन मंजूर केला. त्यांना नायर रुग्णालयाच्या परिसरात फिरकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पुढील शिक्षण अपूर्ण राहील आणि अन्य महाविद्यालयांत प्रवेश मिळणार नाही, असे सांगत त्यांनी नायर रुग्णालयातच पुन्हा प्रवेश देण्याची मागणी केली होती.

90 रुपयात विकला जाणाऱ्या मृत्यूला आहे तिथे गाडा

पोलिस हजेरीची अट शिथिल
तिन्ही महिला डॉक्‍टरांचे वैद्यकीय परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत मेडिकल कौन्सिलने फेरविचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आणि त्यांच्या पोलिस ठाण्यांतील हजेरीची अटही शिथिल केली. या खटल्याची सुनावणी १० महिन्यांत पूर्ण करू, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

The three accused women doctors still get banned in 'Nair'