अर्थसाहाय्य म्हणजे खेळाडूंची चेष्टाच ; शासनाला खरंच खेळाडूंची काळजी आहे का?

कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना देऊ करण्यात येणाऱ्या मदतनिधीमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली असण्याची अट आहे. परिणामी रक्ताचं पाणी करून देशाचा ध्वज फडकवणाऱ्या खेळाडूंची क्रूर चेष्टा राज्य शासनाने केली असल्याचे चित्र आहे. ऑलिम्पिक दर्जाच्या स्पर्धेमध्ये सहभागी खेळाडूला मदत देण्यात येणार आहे; पण दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकेच्या (बीपीएल कार्ड) अटीमुळे खेळाडूंच्याच अडचणींमध्ये भर पडत आहे.  

कोल्हापुरच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लॉकडाउनमुळे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची आहे. त्यांना उत्तम व्यवस्था सोडाच; पण उदरनिर्वाह करणेदेखील कठीण झाले आहे. खेळाडूंची परिस्थिती नसतानासुद्धा त्यांनी क्रीडा साहित्य व आपल्या आहारावर लक्ष देऊन इथंपर्यंत मजल मारली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पैशांअभावी त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे आहे. सर्व प्रकारच्या स्पर्धा बंद असल्यामुळे खेळाडूंचे, तसेच व्यवहार बंद असल्यामुळे परिवाराचे उत्पन्नाचे साधन देखील बंद आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंकडे उदरनिर्वाहासाठी कुठलाच पर्याय उरलेला नाही. 
राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागाने जाहीर केलेल्या अर्थसहाय्य योजनेमध्ये दारिद्य्ररेषेखालची अट ठेवल्यामुळे योजनेचा लाभ मिळणारच नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील खेळाडूंना आर्थिक मदतीमध्ये बीपीएलकार्डधारक अशी अट घालून आंतरराष्ट्रीय गरजू खेळाडूंना यापासून वंचित ठेवले आहे. मुळातच आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंकडे दारिद्य्ररेषेखालील रेशन कार्ड असणे हे तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य नाही. प्रत्येक खेळाडू राज्यासाठी आणि देशासाठी खेळत असतो. खेळाडू अनेक वेळा महागडे क्रीडा साहित्य घेऊन स्पर्धेसाठीची तयारी करीत असतात. सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्येक खेळाडू आर्थिक अडचणीतून जात असताना शासनाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे; मात्र मदत निधीतील जाचक अटी शासनाने खेळाडूंना दाखवलेले स्वप्न आहे, असे भासत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया खेळाडूंमधून उमटत आहे. शासनाला खरंच खेळाडूंची काळजी असती, तर ही अट मुळीच त्यांनी घातली नसती, असेही मत खेळाडू व्यक्त करीत आहेत. सर्वच आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा अंतर्भाव असणारी योजना तयार करून व बीपीएल कार्डाची अट काढून टाकून नवी योजना करावी व सर्व खेळाडूंना योग्य न्याय मिळावा, अशी मागणी खेळाडूंनी केली आहे. 

हे पण वाचा - कोल्हापुरात 9 दिवसात कधी,किती, कसे सापडले कोरोना पाॅझिटिव्ह ? वाचा ग्राफिक्सच्या माध्यमातून... 

शासनाचा अर्थसाहाय्याबाबत जाहीर निर्णय हा खेळाडूंना विशेष करून दिव्यांग खेळाडूंसाठी भेदभाव करणारा आहे. शासन सर्व खेळाडूंना मदत करणार आहे असे दाखवते; पण मोठ्या संख्येत खेळाडूंना मदत करावी लागेल, यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील या अटीखाली पळवाट काढत आहे व इतर खेळडूंवर अन्याय करत आहे. सरकारला त्या खेळाडूंची कामगिरी महत्त्वाची नसून त्याच्याकडील रेशनकार्डचा रंग महत्त्वाचा आहे.
- अनिल पोवार, क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार विजेते

हे पण वाचा -  शिक्षणाच्या नगरीत अंगणवाड्या अडगळीत 

खेळाडू हा खेळाडू असतो. तो बीपीएल कार्डधारक आहे किंवा नाही, यावरून त्याचा खेळाडू असल्याशी काही संबंध नसतो. तो कुठलाही भेदभाव न होता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करतो. असे असताना ही अट म्हणजे तीव्र चेष्टाच आहे.
- स्वरूप उन्हाळकर, शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेता