अबब... 37 हजार जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध

सोलापूर : निवडणुकीसाठी स्थापन केलेल्या समितीने 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या काळात दिलेली राज्यातील 36 हजार 929 जातवैधता प्रमाणपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविली आहे. त्यानुसार राज्यातील 36 हजार 929 प्रमाणपत्रांची आता फेरतपासणी होणार आहे. प्रमाणपत्रासाठी आता अर्जदारांना नव्याने मूळ कागदपत्रांसह अर्ज करावे लागणार आहेत. जात पडताळणी समित्यांकडून संबंधितांना त्याबाबत पत्र पाठविण्याचे काम सुरु झाले आहे. 

हेही वाचा : बापरे... पोलिस आयुक्तांकडून 20 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 

आरक्षित वर्गातून निवडून येणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांचे सदस्य अन्‌ महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, आमदार, खासदारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीत विजयी झालेल्या सदस्यांना एका वर्षात प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार असून यापूर्वी ही कालमर्यादा सहा महिन्यांपर्यंत होती. अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, भटक्‍या जमाती, विमुक्‍त जाती या प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना सामाजिक न्याय विभागामार्फत जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. तर अनुसूचित जमातीसाठी आदिवास विभाग कार्यरत आहे.

हेही वाचा : एकही कारखाना सुरू नाही, तरीही दररोज 8 हजार मेट्रिक टन उसाची तोडणी 

तत्पूर्वी, 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन जातवैधता प्रमाणपत्रे दिली. या समितीच्या स्थापनेला काहींनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानुसार न्यायालयाने या काळातील सर्वांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवली. आता त्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी होणार असून आवश्‍यक त्या बाबींमध्ये संबंधितांची पोलिसांतर्फे पडताळणी केली जाणार आहे. मूळ कागदपत्रे अथवा माहिती न देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची शक्‍यता जात पडताळणी समितीच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केली आहे. 

हेही वाचा : अनुकंपाची फाईल त्वरीत ठेवा

विभागनिहाय रद्द ठरलेली प्रमाणपत्र 
पुणे : 8,003 
मुंबई : 3,953 
नागपूर : 3,328 
अमरावती : 9,569 
नाशिक : 4,453 
औरंगाबाद : 4,143 
लातूर : 4,480 
एकूण : 36,929 

माहिती देणे आवश्‍यक 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या काळातील जातवैधता प्रमाणपत्र दिलेले प्रस्ताव काढण्याचे काम सुरु आहे. काही दिवसांत संबंधितांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडून मूळ कागदपत्रे मागविली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधितांनी माहिती देणे आवश्‍यक आहे. 
- श्रीकृष्ण मोटे, व्यवस्थापक, जात पडताळणी कार्यालय, सोलापूर