मुंबई : काेयनेतील बाेटींगसाठी कट्टर विराेधक एकत्र

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 4 March 2020

सध्या असलेली जेटी पोलिस पेट्रोलिंगसाठी योग्य असून, जलवाहतुकीसाठी नवीन जेटीबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून जागा निश्‍चित करावी, अशाही सूचना याबैठकीत करण्यात आली. 

कऱ्हाड ः कोयना परिसरात पर्यटनाला चालना मिळून त्या परिसरातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, धरण परिसरातील गावांसाठी दळणवळणाचा मार्ग खुला व्हावा या उद्देशाने कोयना धरणात जलवाहतूक सुरू करण्यासंदर्भात धरणाच्या सुरक्षेची काळजी घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
 
कोयना धरण जलवाहतुकीसंदर्भात विधान भवनात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर, आमदार शिवेंद्रराजे भोसले, मकरंद पाटील, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे सचिव राजेंद्र पवार, कायदा सुव्यवस्थेचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मिलिंद भारंबे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी श्री. पवार म्हणाले, ""कोयना धरणाच्या सुरक्षेला बाधा येणार नाही, याची काळजी घेऊन धरणात जलवाहतूक सुरू करण्यासंदर्भात विचार व्हावा. यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी गृह, जलसंपदा, वन विभागाच्या समन्वयाने अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. जलवाहतुकीसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करताना, त्यासाठीचे अंतर ठरविताना प्रथम धरणाच्या सुरक्षेचा विचार करावा.'' 
सध्या असलेली जेटी पोलिस पेट्रोलिंगसाठी योग्य असून, जलवाहतुकीसाठी नवीन जेटीबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून जागा निश्‍चित करावी, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. 

वाचा : बाप जन्मात मी कुणाला मुजरा घातला नाही; फलटणच्या राजेंनी भाजपात जावे

अवश्य वाचा : भिऊ नका : पोलिस दल महिलांच्या पाठीशी

देसाई- पाटणकर बैठकीस एकत्र 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात झालेल्या बैठकीस राज्यमंत्री शंभूराज देसाई आणि माजी बांधकाममंत्री विक्रमसिंह पाटणकर हे उपस्थित होते. अनेक वर्षांनंतर पाटणच्या दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. त्यामुळे या बैठकीबाबत पाटण तालुक्‍यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.  

जरुर वाचा : आचारसंहितेपूर्वी कोयनात बोटिंग

नक्की वाचा :  #WendesdayMotivation विद्यार्थ्यांकडून निराधारांना माणुसकीची उब
 

'त्या; चौदा गावातील जनतेला मिळाला दिलासा

काेयनानगर : गत दहा वर्षापासून वनवास भोगणा-या कोयना विभागातील त्या चौदा गावातील जमीन खरेदी विक्री वर असणारी बंदी तात्कालीन युती शासनाने जून महिन्यात उठविण्याची तोंडी घोषणा केली होती.बंदी उठवली तरी या बाबतचा लेखी अध्यादेश पारित न केल्यामुळे ही चौदा गावे बंदिवासातच होती.शासकीय काम नऊ महीने थांब या म्हणीचा प्रत्यय कोयना विभागातील जनतेला आला होता. राज्यात  नव्याने आलेल्या ठाकरे सरकारने कोयना विभागातील चौदा गावातील जनतेची मागणी पूर्ण केली आहे.याबाबतचा आदेश शासनाने नुकताच पारित केल्यामुळे त्या चौदा गावातील जनतेला दिलासा मिळून ती गावे संकटमुक्त झाली असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

सन सप्टेंबर 1985 मध्ये विविध जैवविविधतेने नटलेल्या कोयना विभागातील घनदाट जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देवून कोयना अभयारण्याची निर्मिती झाली आहे.या कोयना अभयारण्यात कोयना परिसरातील 50 गावाचा समावेश करण्यात आला होता.याच परिसरात 2010 साली  सह्यादी व्याघ्रप्रकल्प स्थापन करण्यात आला आहे.व्याघ्रप्रकल्पांच्या कोअर झोन मध्ये 395 चौरस किमी तर बफर झोन मध्ये 193.17 चौरस किमी क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.सह्यादी व्याघ्रप्रकल्पांचा कोअर व बफर झोन होवून सुध्दा या परिसरातील खरेदी -विक्रीचे व्यवहार तेजीत सुरू होते.

या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या 14 गावातील 99.65 या खाजगी क्षेत्रावर व जमीन खरेदी -विक्रीवर बंदी घातली होती.यामुळे त्या गावातील ग्रामस्थांना वनवास भोगावा लागत होता.कोअर झोन मधील त्या चौदा गावाचा समावेश बफर झोन मध्ये करण्यात यावा अशी जनतेची  होती.22 डिसेंबर 2018 रोजी सध्याचे पाटण तालुक्याचे  लोकप्रतिनिधी  राज्याचे  गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी कराड येथील एका कार्यक्रमात राज्याचे  तात्कालीन वनमंत्री सुधीर मूनगंटीवार यांच्याकडे मागणी करून 90 दिवसात याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश घेतले होते.

नक्की वाचा : अजित पवार आणणार कराडला औद्योगिक कॉरिडोर ?

कोअर झोन मधून गावे वगळण्याचा प्रस्ताव तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 मे रोजी मंज़ूर केला असला तरी त्या बाबतचा शासकीय आदेश तात्कालीन युती शासनाने पारित न केल्यामुळे ही 14 गावे बंदीतून मुक्त झाली नव्हती.महाविकास आघाडी सरकारने 7 फेब्रुवारी 2020 रोजी ही गावे वगळण्याचा आदेश पारित केला आहे.या आदेशानुसार नवजा गावातील सर्व्हे नं 79 मधील या मैलात असणाऱ्या 50 हेक्टर मधील जमीन अभयारण्यात असल्याने ग्रामस्थ व वन्यजीव विभाग यांनी सुवर्णमध्य साधून यावर हक्क हस्तांतरण तरतुदी कराव्या असे आदेशात नमूद केले आहे.

जरुर वाचा : शाब्बास : अक्षता पडण्यापुर्वी पाेलिसांनी राेखला विवाह
 
नवजा ,मिरगाव ,कामरगाव ,देशमुखवाडी ,हूंबरळी ,तोरने ,गोकुळ तर्फ हेळवाक ,घाटमाथा ,वाजेगाव ,गोजेगाव ,खुडुपलेवाडी ,गावडेवाडी आरल ,कुसवडे या चौदा गावातील जनतेने यामुळे मुक्त श्वास घेतला आहे. या गावातील जनतेला दिलेला शब्द आपण पूर्ण केला असल्याचे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ajit Pawar Held Meeting For Permission In Koyna Dam Boating