Cash for kidney : भारतात खरोखरच पैसे देऊन किडनी ट्रान्सप्लांट होतंय का?

पुणे - लंडन येथील 'द टेलिग्राफ' वृत्तपत्राने ३ डिसेंबर २०२३ रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये म्यानमारमधील गरीब तरुण गावकऱ्यांना पैशांचं आमिष दाखवून त्यांचे अवयव विकण्यास भाग पाडलं असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कथित आरोपात म्हणाले आहे की, जिथे वर्षाला १२ हजार किडनी ट्रान्सप्लांट केले जातात. अपोलो हॉस्पिटल हे आशिया खंडातील प्रसिद्ध हॉस्पिटल आहे.

दिल्लीस्थित अपोलो हॉस्पिटलमध्ये हे किडनी ट्रान्सप्लांट होत असताना यामध्ये मोठी साखळी आहे. यात अनेक एजंटचा समावेश आहे. तसेच किडनी विकणे हे नियमबाह्य आहे हे माहित असून देखील याबाबत खोटी कागदपत्र एजंटमार्फत तयार केली जातात.

हे एजंट हॉस्पिटल्सशी अधिकृत संबंधित नाहीत पण त्यांचा अप्रत्यक्षपणे हॉस्पिटलमधील प्रशासनाशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.

यामध्ये ट्रान्सप्लांट करणाऱ्या मोठ्या डॉक्टरांच्या नावाचाही उल्लेख असून डॉक्टरांच्या बैठकांचे फोटोही प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

अपोलो हॉस्पिटलचे याबाबत काय म्हणणे?

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (आयएमसीएल) अर्थात अपोलो हॉस्पिटल ग्रुपनं ५ डिसेंबर २०२३ रोजी कथित आरोपांना उत्तर दिलं आहे.

हे सर्व पूर्णपणे खोटं असल्याचं सांगत आरोपांचं त्यांनी खंडन केलं. IMCLच्या प्रवक्त्यानं सांगितले की, आमच्यावर आंतरराष्ट्रीय मीडियानं केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे, चुकीचे आणि माहितीचा अभाव असलेले दिशाभूल करणारे आहेत.

याबाबतची सर्व तथ्ये आम्ही संबंधित पत्रकाराला तपशीलवार शेअर केले होते. किडनी ट्रान्सप्लान्टबाबत आम्ही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आहेत.

दुसऱ्या देशात अवयव प्रत्यारोपणासंदर्भातील सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे देखील आम्ही पालन केले आहे.

भारतात अवयव प्रत्यारोपणाबाबत नियम काय?

भारतातील कायद्यामध्ये जिवंत व्यक्ती अवयवदान प्रक्रियेत त्याच व्यक्ती अवयवदान करू शकतात ज्या जवळच्या नातेवाईक आहेत.

जसे की, भावंडं, आईवडील किंवा जोडीदार यांना अवयवदान करता येते. याव्यतिरिक्त काही जवळचे मित्र आणि नातेवाईक देखील परोपकारी भावनेतून अवयवदान करू शकतात.

मात्र या नियमात स्पष्टपणे नमूद कार्यात आले आहे की, परोपकारी दानात अवयव दात्याचा हेतू हा पैसे कमावते हा असता कामा नये.

अवयव प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया कशी असते?

भारतात अवयव प्रत्यारोपण करण्याआधी मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. अवयव दाता आणि अवयव स्वीकारणारी व्यक्ती यांच्यात कोणते संबंध आहेत याची कागदपत्रे असेच 'फॅमिली ट्री' काढत नातेसंबंध स्पष्ट करून द्यावे लागतात.

यामध्ये परदेशी व्यक्ती असतील तर देशाच्या दूतावासामार्फत (embassy) फॉर्म २१ द्वारे अवयव देणाऱ्या आणि घेणाऱ्याच्या संबंधांबाबत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यानुसार दूतावास ना हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करते.

तसेच शासनामार्फत प्रत्यारोपण अधिकृतता समिती ही अवयव देणारा आणि अवयव स्वीकरणारा अशा दोघांच्या मुलाखती घेते.

'द टेलेग्राफ' कसा केला या प्रकरणाचा पाठपुरावा?

१) या एकूणच प्रकरणात 'द टेलिग्राफ' ने एका ज्येष्ठ महिलेला डमी म्हणून उभे करत तिला किडनी ट्रान्सप्लांटची तातडीने गरज आहे असे सांगितले. त्यांनी म्यानमार येथील कथित अपोलो केंद्राशी संपर्क साधला. ज्यांनी याला नातेवाईक नसतानाही किडनी देणारा तरुण दाता दिला. ज्याला पैशांची गरज होती.

२) या केंद्राने त्याला फॅमिलीचा खर्च, वैद्यकीय नोंदणी खर्च, येण्याजाण्याचा खर्च असे अनेक खर्च सांगितले. जे ७० ते ८० हजार रुपये होते. याव्यतिरिक्त साधारण ७० ते ८० लाख रुपये प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीला जाणारा खर्च असू शकतो असेही वृत्तात नमूद केले आहे.

३) रुग्ण आणि दाता नातेसंबंध दाखविण्यासाठी हे एजंट सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार करून घेतात, ज्याचे पैसे त्यांनी आधीच घेतलेले असतात. ही बनावट कागदपत्रे समितीसमोर ठेवली जातात.

४) त्यानंतर रुग्ण आणि दाता यांना मुलाखतीसाठी भारतात पाठविण्यात येते. आणि केंद्र, राज्य सरकारचे अधिकारी, निवृत्त अधिकारी आणि हॉस्पिटलचे सल्लागार अश्या समितीसमोर त्यांची मुलाखत होते. टेलेग्राफला दिलेल्या मुलखतीत एजंट सांगतो की, नातेसंबंधांबाबत इथे फक्त वरवरचे प्रश्न विचारले जातात.

वृत्ताच्या हवाल्याने अपोलो हॉस्पिटलच्या चौकशीचे आदेश..

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'द नॅशनल ऑर्गन टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनायझेशन' (NOTTO) यांनी या रिपोर्टच्या हवाल्याने अपोलो हॉस्पिटलची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नाटोचे संचालक अनिल कुमार यांनी दिल्ली आरोग्य सचिव एस.बी.कुमार यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अपोलो हॉस्पिटल २०१६ मध्ये का होते चर्चेत?

२०१६ मध्ये अपोलोच्या इंद्रप्रस्थ रुग्णालयातील दोन कर्मचाऱ्यांना अश्याच किडनी रॅकेट प्रकरणात अवयव देणारे आणि एजंटच्या टोळीसह अटक झाली होती.

२०१६ पासून या केसचा तपास सुरु असून अद्यापही या केसचा तपास पूर्ण झालेला दिसून येत नाही.

------