लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा पुरुषविरोधी नाही तर..

विशाखा कायद्याची तत्त्वे आपण समजून घ्यायला हवीत. हा कायदा पुरुष विरोधी नाही तर लैंगिक छळाच्या विरोधात आहे.

प्रबोधनपर सत्रे, धोरण या माध्यमातून लैंगिक छळ तसेच कॅज्युअल सेक्सिझमबद्दल बोलता येण्याच्या, त्याबाबत संवेदनशीलता निर्माण करण्याच्या शक्यता या कायद्याने खुल्या केल्या आहेत.

जलद तक्रार निवारण आणि विकेंद्रित न्याय व्यवस्थेसाठी उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. गरज आहे ती या तत्त्व आणि नियमानुसार अंमलबजावणीची.

(Ten years of Vishakha Law)

प्रीती करमरकर

कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा अमलात येऊन गेल्या महिन्यात, ९ डिसेंबर २०२३ रोजी, दहा वर्षे झाली. त्या आधी १९९७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जे ‘विशाखा’ आदेश दिले त्यावर आधारित असा हा नागरी कायदा (फौजदारी नव्हे) आहे.

लैंगिक छळ या मुद्द्याबद्दल उलट सुलट चर्चा चालू असते. स्त्रिया खोट्या तक्रारी करतात, लैंगिक छळ ही काही मोठी बाब नाही, अशा घटना क्वचितच घडतात, हा कायदा पुरुष विरोधी आहे वगैरे.

मुळात असा कायदा करावा लागला म्हणजे या प्रश्नाची व्याप्ती मोठी आहे. रोजचं उदाहरण म्हणजे रस्त्याने जाताना वा बस/ ट्रेनने प्रवास करताना नकोसे स्पर्श, धक्के, अश्लील शेरेबाजी अशा लैंगिक छळाचा (हो, अशी कृत्ये म्हणजे लैंगिक छळच आहेत) सामना बहुतेक मुली-महिलांना करावा लागतो.

पुरुषप्रधान समाजात स्त्रियांना दुय्यम मानण्याच्या विचारसरणीतून असा छळ मामुली किंवा नॉर्मल समजला जातो आणि बाईच्या ‘जातीला’ सहन करायला लागतंच अशी लिपापोती त्यावर केली जाते.

म्हणजे जे खरं तर समाजाने ठरवलं आहे ते नैसर्गिक मानून, ते सोसायलाच पाहिजे अशी अपेक्षा केली जाते. स्त्रिया चुकीच्या वागल्याने लैंगिक छळ होतो, स्त्री ‘नीट’ वागली तर असे अनुभव येणारच नाहीत असं गॅसलायटिंग (Gaslighting) पितृसत्ताक व्यवस्थेने करून ठेवलं आहे.

मग अशा सामाजिक धारणांतून बाईच्या वाट्याला छळ येत असेल तर त्याच्या प्रतिबंधासाठी प्रयत्न व्हायलाच हवेत, त्या दृष्टीने असे कायदे महत्त्वाचे असतात.

स्त्रियांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा फौजदारी कायद्यापेक्षा वेगळा विचार देणारा, शिक्षेपेक्षा अन्याय निवारण तसेच प्रतिबंध यावर भर देणारा कायदा आहे. लैंगिक छळाची सुस्पष्ट व्याख्या यात आहे.

पुरुषप्रधान समाजात बाईची जी कोंडी होते ती लक्षात घेऊन हा कायदा केला गेला आहे. अशा कागदावर बळकट असणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते आहे, याचा शोध घेण्यासाठी कायद्याच्या दशकपूर्ती निमित्ताने ऊहापोह करण्यासाठी नारी समता मंचाने एक चर्चासत्र आयोजित केले होते.

यामध्ये अॅड. रमा सरोदे यांनी संघटित क्षेत्र आणि प्रस्तुत लेखिकेने असंघटित क्षेत्र आणि हा कायदा या संदर्भात मांडणी केली.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य उत्कर्षा रूपवते यांच्या उपस्थितीत आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले.

कायद्याच्या अंमलबजावणीचं चित्र काय आहे, हे बघताना येणारी मुख्य अडचण म्हणजे माहितीचा अभाव. याबाबत अधिकृत म्हणावी अशी फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

प्रत्येक कार्यस्थळाने जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्याकडे वार्षिक अहवाल सादर करायचा आहे, ज्यात वर्षभरात दाखल तक्रारींची संख्या, निकाली तक्रारींची संख्या, ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित तक्रारींची संख्या, प्रबोधनपर कार्यक्रमांची संख्या आणि कारवाई झाली असल्यास त्याचे स्वरूप ही माहिती देणे अपेक्षित आहे.

सध्या जिल्हा प्रशासनाकडे हार्ड कॉपी स्वरूपात हे अहवाल दाखल होतात. ऑनलाइन सुविधा नसल्याने त्याचे एकत्रीकरण होत नाही आणि ही संख्या जाहीर होत नाही. कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. मात्र याबाबतही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

संघटित क्षेत्रात कायद्याची अंमलबजावणी ही गोष्ट तुलनेने सोपी आहे कारण त्याची पूर्ण जबाबदारी नियोक्त्यावर -एम्प्लॉयर, मालकावर -आहे.

विषयाशी बांधिलकी मानणाऱ्या व्यक्ती जिथे समित्यांवर बाह्य सदस्य म्हणून काम करत आहेत तिथे कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी चांगले प्रयत्न होताना दिसतात.

उदा. प्रबोधनाचे प्रयत्न, तक्रारींची संवेदनशील हाताळणी, योग्य तऱ्हेने चौकशी आणि योग्य त्या कारवाईसाठी शिफारशी वगैरे. अशा काही आस्थापना कायद्याचे तत्त्व आणि नियमानुसार काम करत आहेत

मात्र अनेक ठिकाणी प्रतिबंधासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. समित्यांचे प्रशिक्षण हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी तो गांभीर्याने घेण्याचे प्रमाण अजूनही कमी दिसते.

समितीवर बाह्य सदस्य नेमताना महिला हिंसेच्या मुद्यावर काम करणाऱ्या अनुभवी व्यक्तींना नेमावे असे कायदा म्हणतो.

अशा वेळी आस्थापनांनी पात्र व्यक्तीची निवड करावी यासाठी महिला आयोग वा जिल्हा पातळीवरील अधिकारी यांनी योग्य व्यक्तींची नोंद ठेवून ती माहिती उपलब्ध करून द्यायला हवी, जेणे करून कायद्याच्या नियमानुसार, योग्य दृष्टिकोनातून काम करायला समित्यांना मदत मिळेल.

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महिला बाल विकास आयुक्तांनी काही निश्चित कार्यप्रणाली, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर, तयार कराव्या असे म्हटले आहे. यासाठी या मुद्यावर काम करणाऱ्या अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घ्यायला हवी.

असंघटित क्षेत्रात हा कायदा पोचवण्याचे आव्हान फार मोठे आहे. दहापेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा ठिकाणी समिती बनवणे बंधनकारक आहे. मात्र जिथे दहापेक्षा कमी कर्मचारी आहेत तिथे समिती नेमणे बंधनकारक नाही.

असंघटित क्षेत्रातील तक्रारींसाठी जिल्हा पातळीवरील स्थानिक समिती या तक्रार निवारणाचे काम करते. मी सध्या पुणे जिल्हा स्थानिक समितीवर सदस्य म्हणून काम करते आहे.

महाराष्ट्रातील काही जिल्हा समित्यांसोबत संवाद साधला असता, असंघटित क्षेत्रातून तक्रारीच येत नसल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत या समित्या काय काम करत आहेत, असा प्रश्न वाचकांच्या मनात येईल.

स्थानिक समितीचे अजून एक कार्यक्षेत्र आहे. संघटित क्षेत्रात जर नियोक्त्याच्या विरोधात तक्रार असेल तर अशी तक्रार ही समिती हाताळते. आमच्या समितीपुढेही अशा तक्रारी आहेत, म्हणजे कायद्याचा जो काही थोडाफार फायदा होतो आहे तो संघटित क्षेत्रातील महिलांना होतो आहे.

अर्थात ही चांगलीच गोष्ट आहे, कारण बॉस विरोधात तक्रार करणे ही अवघड गोष्ट असते. कधी कधी लैंगिक छळाची तक्रार केली म्हणून आकसाने कामावरून काढून टाकण्यासारख्या गोष्टी घडतात, अशा वेळी तटस्थ समितीकडे दाद मागता येऊ शकते हा पीडितेसाठी मोठाच दिलासा असतो.

असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांपर्यंत कायदा पोचलेला नाही हे वास्तव सध्याच्या परिस्थितीतून प्रखरपणे सामोरे येते. असंघटित क्षेत्रातील कामाची अनिश्चितता, कमावण्याचे दडपण, काम जाण्याची भीती याबरोबरच कायद्याबाबत माहितीचा अभाव, निवारण यंत्रणेपर्यंत पोचण्यातल्या अडचणी असे अनेक प्रश्न आहेत.

यासाठी प्रशासनाकडून जनजागरण मोहिमा व्हायला हव्यात, स्थानिक समितीसाठी आवश्यक ती तरतूद, संसाधने उपलब्ध करून द्यायला हवीत.

स्थानिक समित्यांसाठी प्रशिक्षणाची नियमित व्यवस्था तसेच त्यांच्या कामासाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात असंघटित क्षेत्रात किती आस्थापना आहेत याची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही.

जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती एकत्रित करायला हवी जेणेकरून स्थानिक समितीच्या कार्यक्षेत्राबाबत अधिक स्पष्टता येईल. तालुका पातळीवर नोडल ऑफिसर नेमलेले आहेत, जेणेकरून जिल्हा मुख्यालयापासून दूरच्या ठिकाणच्या तक्रारी समितीपर्यंत पोचू शकतील.

या अधिकाऱ्यांचे योग्य प्रशिक्षण होणेही आवश्यक आहे. या कायद्यासाठी महिला बाल विकास हा नोडल विभाग आहे. उत्कर्षा रूपवते यांनी या बाबतीत महत्त्वाची अडचण मांडली.

या खात्याकडे पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळ नसल्याने येणाऱ्या अडचणी त्यांनी सांगितल्या आणि शासनाने याची दखल घेऊन योग्य उपाय योजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

अध्यक्षीय समारोपात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, त्यांचे संबंधित अनुभव मांडत अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला. अशा कामामध्ये तरुण मुलींचा सहभाग वाढायला हवा, त्यांच्याशी विविध मार्गाने जोडून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात महिला सक्षमीकरण कक्ष महाविद्यालयांत असावे म्हणून काही वर्षांपूर्वी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठकही त्यांनी घेतली होती. तरुण मुलींना कामाच्या ठिकाणी योग्य ते वातावरण मिळण्यासाठी महिला मेंटॉरची योजना करायला हवी.

लैंगिक छळासारखा अत्याचार झाल्यानंतरचे काही दिवस हे वैद्यकीय परिभाषेतल्या ‘गोल्डन अवर’सारखे असतात. या काळात पीडितेला आघातातून बाहेर येण्यासाठी मदतीची गरज असते.

अशा पीडित महिला माहीत असतील तर त्यांच्याशी जोडून घेणे, गोपनीयता राखून त्यांना साहाय्य करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे सांगितले. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजून प्रयत्नांची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

विशेषतः समित्यांच्या संवेदनशीलतेबाबत प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्यात समझोता करण्याची जी तरतूद आहे त्याचा आधार घेत तक्रारदारावर दबाव आणला जाऊ शकतो, याबाबतची त्यांची निरीक्षणेही त्यांनी नोंदवली.

एकूणच, कागदावर पुरोगामी असणाऱ्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे ही खरी गरज आहे. याची यशस्विता ही तुमच्या-माझ्यासारख्या सामान्य माणसांवरही अवलंबून आहे.

लैंगिक छळाबाबतच्या आपल्या धारणा तपासण्यापासून ते आपल्या कामाच्या ठिकाणी कायद्याचे पालना विषयी जागरूक राहण्यापर्यंत नागरिकांचा सहभाग असू शकतो.

आपल्या घरी येणारी मदतनीस, ती असंघटित क्षेत्रातली कामगार आहे. तिच्यासंदर्भात आपण जागरूक करायला हवे कारण कायद्याने ही जबाबदारी एम्प्लॉयरवर म्हणजे आपल्यावर आहे.

या कायद्याची तत्त्वे आपण समजून घ्यायला हवीत. हा कायदा पुरुष विरोधी नाही तर लैंगिक छळाच्या विरोधात आहे. प्रबोधनपर सत्रे, धोरण या माध्यमातून लैंगिक छळ तसेच कॅज्युअल सेक्सिझमबद्दल बोलता येण्याच्या, त्याबाबत संवेदनशीलता निर्माण करण्याच्या शक्यता या कायद्याने खुल्या केल्या आहेत.

लैंगिक छळ हा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे तसंच तो व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) आहे आणि असे अत्याचार हे सत्ता संबंधातून होण्याची शक्यता जास्त असते याची दखल कायद्याने घेतली आहे.

जलद तक्रार निवारण आणि विकेंद्रित न्याय व्यवस्थेसाठी उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. गरज आहे ती या तत्त्व आणि नियमानुसार अंमलबजावणीची.

-----------------