कुंचीकोरवा समाजाचा जगण्यासाठी संघर्ष...

हडपसर (पुणे) : महाराष्ट्रातील विमुक्त जातीतील कुंचीकोरवा समाज हा राज्यात वीस लाखांच्या आसपास असला तरी विखुरलेला आहे. हडपसर येथील लक्ष्मीनगर येथे कुंचीकोरवा समाजाची ३५० घऱे असून या समाजाची लोकसंख्या सुमारे हजार इतकी आहे. जागतिकीरणाच्या स्पर्धेत या समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे नव्या पिढीने या व्यवसायाकडे पाठ फिरवली आहे. 

कोरोनाचा रिपोर्ट पाॅझिटिव्ह आल्याचे एेकूनच आला हार्ट अॅटॅक

या समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय म्हणजे रानात जाऊन निरगुडीचे, निळुंबीचे, धामणीचे फोक कापून आणणे. फोक चिरुन, आख्ख्या फोकपासून उपण्या, टोपल्या, कणगुली, झाप, सलूद, कुडवे, कणगी तयार करणे, तसेच सिंदळाच्या झाडापासून टोपल्या, सूप आणी लक्ष्मी बनविणे हा आहे. मात्र कच्च्या मालाचा अभाव व प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वाढता वापर यामुळे या समाजाचा व्यवसाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. हा व्यवसाय आता फक्त प्रथा परंपरांना आणि पूजेसाठी लागणा-या वस्तूंपुरता टिकून राहिला आहे.

कोंढापुरीत पर्यावराणासाठी झटताहेत ग्रामस्थ

पूर्वी निसण्या फूनण्यासाठी लागणाऱ्या मोठया सुपांना आता मागणी नाही. शेणगोठा करण्यासाठी टोपलीएेवजी प्लास्टिकचे घमेले वापरले जात आहे. धान्याची कणगी नामशेष झाली आहेत. त्यामुळे आता फक्त पूजा, लग्नविधी या कार्याला लागणारे साहित्य एवढयाच मालाला मागणी असल्याचे विक्रेते सांगतात. याबाबत गोपी जाधव म्हणाले, काळ बदलला. प्लॅस्टिकचा वापर वाढला आणि आमच्या समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला त्याचा मोठा फटका बसला. पारंपरिक व्यवसाय बंद पडल्यामुळे समाज आर्थिक संकटात सापडला आहे.

पेट्रोल- डिझेलच्या दरावरून पुणेकरांना असाही दिलासा...

कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी हा समाज मोलमजुरीसारख्या अन्य कामांकडे वळला आहे. गरिबी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या या समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व समजल्याने युवा पिढी शिक्षण घेऊ लागली. त्यामुळे या समाजातील जुने लोक सोडले तर नवीन पिढी या व्यवसायापासून दूर राहू लागली आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे अनेक मुला-मुलींची शाळा गळती होत आहे. 

कोरोनाचा रिपोर्ट पाॅझिटिव्ह आल्याचे एेकूनच आला हार्ट अॅटॅक

सुशीला पवार म्हणाल्या, विमुक्त जातीत आमचा समावेश केला आहे. मात्र अनुसूचित जमातीमध्ये आमच्या जातीचा समावेश व्हावा, अशी अनेक वर्षे आमची मागणी आहे. अनेक कुटूंबाकडे १९६१ पूर्वीचा पूरावा नसल्याने आमच्यातील बहुतांश लोकांना जातीचा दाखल मिळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या योजनांचा आम्हाला लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आमच्या दुर्लक्षीत समाजाच्या विकासासाठी मदत केली पाहिजे. समाजाचे प्रश्न सोडवायला हवेत.