डाखरे लेख...नक्षलवाद

नक्षलवाद संपला, विचार संपेल काय?
डॉ. संतोष डाखरे
..................
नक्षलवाद ही केवळ एक चळवळ नव्हती तर तो एक विचार होता. अन्याय, अत्याचार, शोषणाविरुद्धची ती एक प्रतिक्रिया होती. त्यामुळे जोवर आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि शोषण राहील तोवर नक्षलवाद संपला तरी हा विचार जिवंत राहील असे अनेकांना वाटते.
..................
३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातील नक्षलवाद संपविण्याचे लक्ष केंद्राने ठेवले होते. त्यामध्ये त्यांना बऱ्यापैकी यश प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्याचा विचार करायचा झाल्यास पोलीस विभागाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात सध्या सहा नक्षलवादी अस्तित्वात असल्याचा अहवाल आहे. एकेकाळी देशातील सहा-सात राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेला नक्षलवाद मागील दोन दशकापर्यंत देशातील केवळ आठ ते दहा जिल्ह्यांमध्ये तग धरून होता. केंद्राने नक्षल चळवळीचा बिमोड करण्याचे धोरण अवलंबिले. मागील दोन वर्षापासून नक्षलविरुद्ध आरंभलेल्या धडक मोहिमेमुळे देशातील नक्षल्यांनी एकतर मोठ्या प्रमाणात शरणागती पत्करली किंवा त्यातील बहुतेकांचे बळी गेले. वर्तमानात गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल्यांचे ग्रहण सुटले मात्र जिल्ह्याचे प्रश्न सुटले काय? हा खरा प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्यानंतर देशाने जमीन सुधारणा धोरण अवलंबिले खरे मात्र त्याचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. मोठ्या जमीनदारांकडे असलेली जमीन भूमिहीनांना मिळेल हा आशावाद धुळीस मिळाला. जमीनदारांकडून शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण होऊ लागले. यातून जमीनदार आणि शेतकरी, शेतमजूर यांच्यात संघर्ष वाढीस लागला. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. पश्चिम बंगालमध्ये असा असंतोष अधिक वाढीस लागला. शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाला चारू मजुमदार, कानू संन्याल, जंगल संथाळ सारख्या डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी वाचा फोडली. जमीनदारांचा बिमोड करण्याकरिता हिंसक आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. यातूनच १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारीमध्ये सशस्त्र आंदोलन उभं राहिलं आणि त्यामध्ये अनेक जमीनदारांचा जीव गेला. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारातही अनेक शेतकरी, आदिवासींचा जीव गेला. ही घटना तिथल्या विद्रोहाला चालना देणारी ठरली. बंदुकीतून पर्यायाने हिंसेतून मार्ग सुटू शकतो, शोषण थांबू शकते असा विश्वास लोकांमध्ये बळावत गेला. पुढे या चळवळीला सर्वसामान्यांचे समर्थन वाढत गेले आणि पश्चिम बंगालच्या बाहेर अन्य राज्यातही या चळवळीने हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. सत्तर-अंशीच्या दशकात या चळवळीने गडचिरोली जिल्ह्यात प्रवेश केला. जिल्ह्यातील जमीनदारी, आदिवासींचे शासन-प्रशासनाकडून होणारे शोषण हा मुख्य मुद्दा घेऊन या संघटनेने जिल्ह्यात काम करण्यास सुरुवात केली.

आदिवासींचे तारणहार
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समुदाय हा निरक्षर आणि अज्ञानी असल्यामुळे या समुदायाला आपल्याकडे आकर्षित करण्यात या संघटनेला बऱ्यापैकी यश आले. आदिवासींच्या बाजूने लढणारे, बोलणारे कोणीच नसल्याने ही नेतृत्वाची पोकळी नक्षल संघटनेने भरून काढली. त्यांनी आदिवासींना ‘आम्ही तुमची सर्व प्रकारच्या शोषणापासून सुटका करू शकतो’ असा विश्वास दिला. आदिवासींना त्रास देणाऱ्या, शोषण करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बंदुकीचा धाक दाखवून वठणीवर आणले. आर्थिक शोषण करू पाहणाऱ्या ठेकेदार आणि व्यापाऱ्यांना वठणीवर आणले. त्यामुळे आदिवासी समुदायाचा या संघटनेवरील विश्वास अधिकच वाढत गेला. एकप्रकारे ते आदिवासींचे तारणहार झाले. नक्षलवादी एक दबावगट म्हणून देखील काम करत असल्याचे मत काही अभ्यासक व्यक्त करतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे आदिवासी आणि दलितांच्या हितासाठी त्यांनी अनेक प्रगतिशील कायदे आणण्यासाठी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जाते. प्रारंभी रॉबिनहूड म्हणून नाव लौकिक मिळवलेली ही संघटना कालांतराने खंडणी बहाद्दर झाल्याचे अनेक जण सांगतात.

अस्ताकडे वाटचाल
हरितक्रांतीने शेतीच्या उत्पादनात वाढ झाली, देशाला अन्नधान्याच्या संकटातून बाहेर पडता आलं. शेतकऱ्यांचे राहणीमान सुधारले. कालांतरानं नक्षलवादी चळवळीला मिळणारा बौद्धिक पाठिंबा कमी होत गेला. सामाजिक संरचना, लोकांचे प्रश्न आणि संदर्भ बदलू लागलेत. त्यामुळे माओवादी नेत्यांच्या मृत्यूबद्दल समाजाला आस्था वाटेनाशी झाली. १९९०च्या दशकात दलित, स्त्रीवादी आणि साहित्यिक चळवळी माओवाद्यांपासून दूर गेल्या. शहरी मध्यम वर्गातून त्यांना मिळणारा पाठिंबादेखील कमी होत गेला. सरकारनं नक्षल चळवळीला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानण्यास सुरुवात केली. ‘अर्बन नक्षल’ ही संकल्पना समाजात लोकप्रिय करण्यात आली. नक्षल्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या व्यक्तींना तुरुंगात डांबण्यात येऊ लागले. सामाजिक संरचना आणि समाजाचे वास्तव प्रश्न समजून घेण्यात कमी पडल्यानेच चळवळ कमकुवत झाल्याचे मत माजी नक्षल समर्थक नेता कोबाड गांधी यांनीही व्यक्त केले आहे.

वर्तमानात नक्षलवाद गडचिरोलीत जवळजवळ संपला आहे. आता नक्षलवाद फक्त सीमावर्ती भागात (भामरागड उपविभाग) मर्यादित असल्याचे बोलले जाते. अनेक शरणागत आता कारखान्यांत काम करतात किंवा व्यवसाय करतात. यामुळे अनेकांना जंगलातील कष्टदायक जीवन सोडून सामान्य आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली. चळवळीतील नेतृत्वामध्ये वैचारिक संघर्ष, आणि विश्वासघातामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला. उच्च नेते चैनी जीवन जगतात, तर सामान्य सदस्यांना जंगलात त्रास सहन करावा लागतो अशी भावना वाढीस लागली. जंगलातील सतत भटकंती, पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसणे, वयोमान आणि आजार यामुळे अनेक कॅडर थकले. महिलांसह अनेकांनी सामान्य कौटुंबिक जीवन जगण्याची इच्छा व्यक्त केली. वरिष्ठ नेतेच एनकॉउंटरच्या भीतीने शरण आल्याने सामान्य कार्यकर्त्यालाही जिवाची भीती वाटणे साहजिक होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शस्त्र खाली ठेवून शरणागतीचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यातून नक्षलवाद संपला ही शुभवार्ता म्हणता येईल. कारण या चळवळीने आजवर जिल्ह्यात पोलिसासह शेकडो निरपराध नागरिकांचा बळी घेतला आहे, हे वास्तव आहे. वाटेल त्याला पोलीस खबरी ठरवून क्रूरपणे संपविल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या कायमच विरोधात असलेल्या या चळवळीचे समर्थन नक्कीच करता येणार नाही. मात्र ही चळवळ संपल्यानंतरही अनेक प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतात. जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना (खाणी) विरोध होऊ नये म्हणून नक्षल्यांना संपविल्याचा एक मत प्रवाह जिल्ह्यात आहे. कारण काही वर्षापूर्वी एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड येथे सुरु झालेला लोह खनिज प्रकल्प आणि त्या अनुषंगाने बेसुमार झालेली जंगलतोड लोकांनी अनुभवली आहे. नक्षल्यांचा या भागातील खाणीस विरोध होता. या विरोधामुळे उत्खननास कंपन्या तयार होत नव्हत्या. या विरोधामुळेच शेकडो हेक्टर जंगल वाचले होते. सुरजागड प्रमाणेच जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागात विपुल प्रमाणात खनिजांचे साठे आहेत. आता नक्षलच संपले म्हटल्यावर अनेक प्रकल्पाचे मार्ग मोकळे झाले आहे. बंदुकीच्या धाकावर का होईना मात्र नक्षल्यांमुळे ही वनसंपदा शाबूत होती. असे अनेकांना वाटते. रोजगारासाठी प्रकल्प आवश्यक आहे आणि प्रकल्पासाठी जंगल तोडून उत्खनन आवश्यक आहे. हे मान्य केले तरीही वर्तमानात सुरु असलेल्या प्रकल्पामुळे किती स्थानिकांना रोजगार मिळाला हा संशोधनाचा विषय आहे.
विकासास अडसर ठरू पाहणाऱ्या नक्षल चळवळीला संपवून विकासाची वाट आम्ही सुकर केली असे शासन म्हणत असले तरीही हा विकास केवळ बोटावर मोजण्या इतपत धनाढ्यांचा नसावा अशी माफक अपेक्षा येथील सर्वसामान्यांची असणार आहे. जिल्ह्यातील बंदुकीचा आवाज थांबला आहे, मात्र आता विकासाचा शंखनादही तितक्याच जोराने होणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा विचार असाच तेवत राहील, यात शंका नाही.
८२७५२९१५९६
(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
............