पोलिसांकडून शिक्षण विभागाची झाडाझडती;गेल्या दहा वर्षांतील आवक-जावक रजिस्टर मागवले 

पुणे - बनावट शिक्षक मान्यतांप्रकरणी पुणे पोलिसांनी सरकारी कार्यालयांची झाडाझडती सुरू केली आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि पुणे महापालिकेचे शिक्षण मंडळ यांच्याकडे गेल्या 10 वर्षांचे आवक-जावक रजिस्टर मागितले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपी संभाजी शिरसाटकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी पोलिसांनी सुरू केली आहे. 

शिक्षक मान्यतेसाठी खोटी कागदपत्रे तयार करून बेकायदा शिक्षकभरती केल्याचे प्रकार शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये सर्रासपणे सुरू होते. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने सुरू केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी संभाजी शिरसाट याच्या घरासह सहा ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. पोलिसांची ही कारवाई बुधवारपासून गुरुवारी पहाटेपर्यंत सुरू होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रावरून लाखो रुपयांचे बेकायदा व्यवहार दिसून येत आहेत. तसेच अनेकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचेही दिसते आहे. यामुळे संबंधितांना अटक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

'तारीख पे तारीख मिलती रही है, लेकिन इन्साफ नही मिला, माय लॉर्ड'

शिक्षक भरतीसाठी सरकारी वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात झालेले गैरप्रकार शोधण्यासाठी पोलिसांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे 10 वर्षांचे पत्रव्यवहार आणि आवक-जावक नोंदवह्यांचा तपशील मागितला आहे. यामुळे अनेक गैरव्यवहार उघड होतील, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून बनावट जावक क्रमांकांसह शिक्षक मान्यता जारी झालेल्या आहे, असंख्य मान्यतांच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या नाही. काही मान्यता या कोणतीही विहित प्रक्रिया न करता दिल्या गेल्या आहेत. हे सर्व प्रकार आवक-जावक तपासणीतून पुढे येणार आहेत. 

COVID-19 Vaccination Drive: PM मोदी करणार शुभारंभ; जाणून घ्या वेळ आणि बरंच काही!​

आवक-जावक उपलब्ध नाही 
पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ अधिकाऱ्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आवक-जावक तपशील प्रकरणी ही भेट असल्याचे या महिला अधिकाऱ्याने सांगितले. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी नव्याने या पदाचा कार्यभार घेतला आहे. ते म्हणाले, ""पोलिसांकडून आवक-जावक रजिस्टरची मागणी झाली आहे. परंतु, प्रथमदर्शनी काही वर्षांतील आवक-जावकच्या नोंदीच झालेल्या दिसत नाही. या नोंदवह्या गहाळ केल्या असल्याची शक्‍यता आहे. त्यावेळच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून 15 दिवसांत हा तपशील पोलिसांना देऊ.'' 

पुणे: ५ हजारांची लाच घ्यायला गेली अन् महिला पोलिसच ACBच्या जाळ्यात अडकली

असे फुटले बिंग 
- "सकाळ'ने 2014 मध्ये सर्वांत प्रथम शंभरहून अधिक बेकायदा मान्यतांचे प्रकरण उजेडात आणले. 
- तत्कालीन काही शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी यादरम्यान सुरू झाली. अद्याप त्यांच्यावर कारवाई नाही. 
- तत्कालीन अधिकारी राजेंद्र गोधने यांच्या समितीने 2017 मध्ये राज्यातील मान्यतांची तपासणी केली. 
- या तपासणीत चार हजार 11 मान्यता बेकायदा ठरविल्या. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. 
- उच्च न्यायालयाने पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर याची सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. त्यात काही मान्यता वैध ठरल्या. 
- सुनावणीनंतर सुमारे बाराशे मान्यता बेकायदा ठरल्या असून, राज्यातील 35 अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई आयुक्त कार्यालयाने प्रस्तावित केली आहे. 
- पुणे जिल्हा परिषदेतही असाच प्रकार उघड झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
- शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक यांच्यासह 27 जणांवर हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्याचा तपास पोलिस करीत आहेत. 

अख्खं गावच करावं लागलं सील; हिमाचल प्रदेशात सर्वात मोठी कारवाई​