पुणे : मनोरंजनाचे खात्रीशीर साधन असलेल्या चित्रपटगृहांना देखील लॉकडाउनचा तडाखा बसला आहे. सुमारे सातशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने देशातील अनेक थिएटर आर्थिक फटका बसल्याने अनेक थिएटर बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकारे अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची भाषा करत असताना अजूनही चित्रपटगृहे सुरू करण्याचा विचार होत नाही. या व्यवसायातील लोकांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न देखिल केला जात नाही. सरकारचे सर्व नियम, सोशल डिस्टन्स आणि सर्व खबरदारी घेण्यास आम्ही तयार आहोत. पण त्यावर साधी चर्चा नाही आणि व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी आर्थिक सवलती देखील नाहीत, अशी खंत चित्रपटगृहांचे चालक व्यक्त करत आहेत.
सिनेमा ओनर्स अँड एक्झिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार 'सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, "चित्रपटगृहांबाबत सरकार बाऊ का करीत आहे. बस वाहतूक सुरू झाली. रेल्वे सुरू करण्याचा विचार केली जात आहे. तिथे लोक गेले, तर त्यांना कोरोना होणार नाही. केवळ चित्रपटगृहांमध्येच लोक गेले, तर त्यांना संसर्ग होईल, अशी परिस्थिती आहे का? त्यामुळे सर्व चित्रपटगृहे सुरू करण्यास परवानगी दिली पाहिजे. त्यास जेवढा उशीर होईल, तेवढा व्यवसाय उशिरा उभा राहील.
थिएटर सुरू झाली नाहीत, तर निर्माते ओटीटी प्लॅटफॉर्मकडे वळतील मग थिएटरने काय करायचे? किमान कधी हा व्यवसाय सुरू करायचा याची तारीख तर निश्चित करा."
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
ग्रामीण भागातील अनेक थिएटरचालक याच व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ते आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आता व्यवसाय पुन्हा सुरू करायचा म्हटला, तरी त्याला दहा-पंधरा लाख रुपये लागणार आहेत. कारण मालमत्ता करासह अन्य खर्च सुरूच आहेत. अनेक निर्माते चित्रपट प्रदर्शित करण्यास तयार आहेत. पण आधी आम्हाला थिएटर सुरू तर करू द्या," असे आवाहन दातार यांनी केले.
देशभरात एक पडदा आणि मल्टिप्लेक्स असे साडेसात हजार थिएटर आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून ते बंद असल्याने सर्व व्यवहार बंद आहेत. यातील अनेक चित्रपटगृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. तीन महिन्यात सातशे कोटी रुपयांचे फटका इंडस्ट्रीला बसला आहे. त्यामुळे या उद्योगाची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे थिएटरचालकांशी चर्चा करून नियमावली तयार करावी आणि त्यानुसार थिएटर सुरू करावीत, अशी मागणी नितीन दातार यांना केली आहे. यासंबंधी केंद्र आणि राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
थिएटर सुरू केल्यास
सोशल डिस्टन्सिंग पाळू. चित्रपटादरम्यान मध्यंतर देखील करणार नाही. एका जागी गर्दी होऊ नये म्हणून कँटीन देखील सुरू करणार नाही. प्रत्येक शो संपल्यानंतर सॅनिटायझेशनची व्यवस्था केली जाईल, अशी खबरदारी घेण्याची तयारी थिएटर चालकांनी दाखविली आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फिल्म इंडस्ट्रीला काहीच दिलेले नाही. आम्ही अनेक वर्षांपासून ममोरंजन कर भरतो आहोत. पण ज्यावेळी आम्हाला गरज आहे, त्यावेळी सरकार मदत करायला तयार नाही.
- नितीन दातार
- देशातील थिएटर : सुमारे 7500 (एक पडदा + मल्टिप्लेक्स)
- महाराष्ट्रातील थिएटर : 500 (एक पडदा + मल्टिप्लेक्स)
