पुणे महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास राज्याची मान्यता; यंदापासून प्रवेश

पुणे - पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाला (Medical College) अखेर केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन- एनएमसी) मान्यता दिल्यानंतर आता राज्य शासनाने (State Government) जीआर (GR) काढून २०२१-२२ म्हणजेच यंदापासूनच एमबीबीएसच्या (MBBS) प्रथम वर्षाचे प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) राबविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सीईटी सेलमार्फत एमबीबीएसच्या फेरीमध्ये या १०० जागा उपलब्ध होणार आहेत.

शहरात महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय असावे यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. एनएमसीच्या पथकाने पुण्यात येऊन महाविद्यालयातील वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वसतीगृह यासह इतर सुविधांची पाहणी केली होती. त्यातील त्रूटी दूर केल्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या तयारी आढावा घेतला. त्यानंतर महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मौखिक मान्यता दिली होती. ७ मार्च रोजी लेटर आॅफ इनटेंट देऊन १०० जागांवर प्रवेश करण्यास केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाली. त्यानंतर दोन दिवसांनी लेटर आॅफ परमिशन ९ मार्च रोजी देण्यात आले आहे.

हे दोन्ही पत्र महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचे होते. त्याआधारे राज्य शासनाकडे महापालिकेने प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार आज याबाबतचा आदेश काढून २०२१-२२ च्या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आशिष बंगीनवार म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने २०२१-२२ला १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मान्यता दिली आहे. पुढील दोन दिवसात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून तपासणी केली जाईल. एमबीबीएस प्रवेशासाठी सीईटी सेलतर्फे दोन फेऱ्या झाल्या आहेत. तिसऱ्या फेरीमध्ये पुणे महापालिकेच्या महाविद्यालयाच्या १०० जागा उपलब्ध होतील.’'

महत्त्वाचे टप्पे

- २८ ऑगस्ट, २०१९ - मुख्यसभेत ठराव मंजूर

- २६ मे २०२० - वैद्यकीय ट्रस्ट स्थापन करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी

- १३ ऑगस्ट २०२० - वैद्यकीय ट्रस्टची नोंदणी

- २८ नोव्हेंबर, २०२० - महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला महाविद्यालय संलग्न

- ७ मार्च २०२२ - १०० प्रवेशास मान्यता (लेटर ऑफ इनटेंट)

- ९ मार्च २०२२ - केंद्राची अंतिम मंजुरी (लेटर ऑफ परमीशन)

- १६ मार्च २०२२ - राज्य शासनाने प्रवेशासाठी आदेश काढला