Insurance Policy Rules: विमा क्षेत्राशी संबंधित नियम 1 एप्रिलपासून बदलणार, सर्वसामान्यांवर असा होणार परिणाम

Insurance Policy New Rules From 1 April : 1 एप्रिलला नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच विमा क्षेत्राशी संबंधित अनेक नियमही बदलणार आहेत. यामध्ये, विशिष्ट प्रकारच्या विम्यांमधून कर कपातीचा लाभ काढून टाकण्यापासून इतर अनेक बदल होणार आहेत.

त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला येत्या आर्थिक वर्षात विमा क्षेत्रात काय बदल होणार आहेत आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होणार आहे हे सांगणार आहोत. (Latest Marathi News)

5 लाखांपर्यंतच्या प्रीमियमवर कर आकारला जाईल :

1 एप्रिल 2023 पासून, 5 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या आयुर्विमा उत्पन्नावर आता कर भरावा लागेल, जो पूर्वी करमुक्त होता. या मर्यादेपलीकडे प्रीमियम उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही चांगली बातमी नाही. (Marathi Tajya Batmya)

युनिट लिंक्ड विमा योजना नवीन आयकर नियमांपासून दूर ठेवण्यात आल्या आहेत आणि त्यांना कर सवलती मिळत राहतील.

खर्च आणि कमिशन मर्यादेत बदल :

इन्शुरन्स रेग्युलेटरने एक्सपेन्सेस ऑन मॅनेजमेंट (EOM) आणि उद्योगासाठी कमिशन मर्यादा सुधारित केल्या आहेत, ज्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एजंट आणि ब्रोकर्स यांना कमिशन पेमेंटवरील मर्यादा काढून टाकली आहे.

यापूर्वी 2022 मध्ये, IRDAI ने 'एक्सपोजर ड्राफ्ट' मध्ये एजंट्सच्या कमिशनवर 20 टक्के मर्यादा प्रस्तावित केली होती.

विम्या व्यतिरिक्त अनेक मोठे बदल 1 एप्रिल पासून होणार आहेत. यामध्ये बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना 31 मार्चपूर्वी त्यांचे नामांकनाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, 1 एप्रिल 2023 पासून, गुंतवणूकदारांचा पोर्टफोलिओ बंद केला जाईल.

तुम्ही शेअर बाजारात पैसे गुंतवत असाल तर डिमॅट खातेधारकांनी 1 एप्रिल 2023 पूर्वी नामांकन दाखल करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास खातेधारकांचे खाते बंद केले जाईल. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, डिमॅट आणि ट्रेडिंग खात्यात नॉमिनी जोडणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास तुमचे खाते निष्क्रिय केले जाईल.