Made in India: 'मेड इन इंडिया'साठी मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन! सत्तेत आल्यास 100 दिवसांत घेणार मोठा निर्णय

Made in India: मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास पहिल्या 100 दिवसांत मेड इन इंडिया योजना सुरू करण्याचा प्लॅन आहे. मेड इन इंडिया योजनेचा शुभारंभ हा 2014 मध्ये सुरू झालेल्या सरकारच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाचा विस्तार आहे.

कोरोना काळात, जेव्हा जग चीनवरील पुरवठा साखळी अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार करत होते, तेव्हा भारताने उत्पादन क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या होत्या.

(The launch of Made in India scheme is an extension of the government's Make in India initiative that was launched in 2014)

या योजनांमध्ये आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेस, 14 क्षेत्रांमधील उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना  (PLI) योजना अंतर्गत गुंतवणुकीच्या संधी आणि नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम यांचा समावेश आहे. सरकारने स्टील क्षेत्रात मेड इन इंडिया ब्रँडिंग सुरू करण्यासाठी जिंदाल स्टेनलेस स्टील आणि सरकारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) यांची निवड केली होती.

या वर्षी जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी डेटानुसार (नोव्हेंबर 2023 पर्यंत) 1.03 ट्रिलियन पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. सरकारच्या मते या गुंतवणुकीमुळे 8.61 ट्रिलियनचे उत्पादन/विक्री झाली आहे आणि 6,78,000 हून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.

या योजनेमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग, फार्मास्युटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग आणि टेलिकॉम आणि नेटवर्किंग उत्पादनांचा समावेश असलेल्या क्षेत्रातील निर्यातीतही वाढ झाली आहे. सरकारी डेटानुसार PLI योजनांअंतर्गत, आतापर्यंत 3 ट्रिलियन पेक्षा जास्त अपेक्षित गुंतवणुकीसह तब्बल 746 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे 4,415 कोटी रुपये PLI योजनांअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहेत.

PLI योजना काय आहे?

देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी PLI योजना मार्च 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, सरकार भारतातील उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देते.

या योजनेचा उद्देश देशांतर्गत कंपन्यांना देशात त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. या शिवाय परदेशी कंपन्यांनाही भारतात त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार आमंत्रित करत आहे.