अग्रलेख : स्पर्धापरीक्षांची ‘प्रगती’

महाराष्ट्राला द्रुतगतीने पुढे जायचे असेल तर सक्षम सनदी अधिकारी हवेत. हे आव्हान पेलण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची फेररचना महत्त्वाची ठरेल.

‘साला मैं तो साहब बन गया’ ही काही केवळ कित्येक वर्षांपूर्वीच्या सिनेमातल्या गाण्याची ओळ नाही, ती आहे महाराष्ट्रातल्या लक्षावधी युवकांच्या मनात दडलेली सुप्त इच्छा. ती फलद्रूप होण्यात सर्वांत मोठी अडचण होती ती कंत्राटावर कर्मचारी नेमून राज्यकारभार हाकण्याच्या अघोषित सरकारी धोरणाची.

आरक्षणाची बिंदूनामावली ठरता ठरत नाही, अन् राजकारणातला ‘किस्सा कुर्सी’का सरता सरत नाही, अशी गेल्या काही दिवसांतली महाराष्ट्राची गत होती. स्पर्धापरीक्षांविषयीचे अनेक प्रश्नही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळातील या विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या घोषणा केल्या, त्यांची नीट अंमलबजावणी झाली, तर परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळेल.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांप्रमाणेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाही नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील वर्ग एक, दोन आणि तीनची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) करण्यात येईल, असेही सांगितल्याने ही परीक्षा देणाऱ्यांच्या संधी वाढतील.

महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर जे प्रश्न त्वरेने मार्गी लावले जाण्याची अपेक्षा होती, त्यातला सरकारला गतिमान करण्यासाठी रिक्त जागा भरणे आणि लाखो युवकांना मानाच्या सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध करुन देणे, हा महत्त्वाचा विषय होता.

रिक्त जागा आणि रिक्त हात हे प्रश्न गंभीर होते. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत अखेरच्या वर्षी एक लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते प्रक्रियेत, आक्षेपात अडकले. यावेळी तसे न होवो याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

पायाभूत रचनांमधले प्रकल्प आकार घेत असताना भूसंपादन, मोबदले देणे, राज्य आधुनिक प्रणालीशी जोडणे असे कितीतरी मुद्दे विचारात घ्यावे लागणार आहेत. उत्तम कारभाराची हमी द्यायची असेल तर केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या निर्धारी घोषणा पुरेशा नसतात तर ती स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवणारी नोकरशाहीची सक्षम फळी निर्माण करणे आवश्यक असते. त्यादृष्टीने सरकारचा मनोदय महत्त्वाचा.

आता प्रतीक्षा आहे ती कार्यवाहीची. ‘सरकार’ हा आजही भारतीयांना सर्वाधिक भावणारा नोकरपुरवठादार. पगार वेळेवर मिळणार, निर्वाहाची सोय होणार, भविष्य निर्धास्त होणार आदी कारणांमुळे सनदी सेवांकडे तरुणांचा ओढा असतो. राज्यात वर्ग एक, वर्ग दोन आणि वर्ग तीनमध्ये जागा असल्याने लाखो मुले या पदभरतीकडे लक्ष ठेवून आहेत.

आयोगामार्फत भरती करण्याच्या निर्णयामुळे एकूण प्रक्रियेत सुसूत्रताही येईल आणि या पदांवर संधी मिळालेल्यांना परीक्षेसाठी केलेल्या परिश्रमांचे चीज झाल्याचे समाधान वाटेल. स्पर्धापरीक्षांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. पदे रिक्त, कर्मचारी तुटपुंजे, अध्यक्ष नेमले जातात ते गुणवत्तेच्या नव्हे तर राजकीय निकषावर!

या अनागोंदी कारभारामुळे पेपर फुटतात. घोळ होतात. आयोगाची फेररचना करून तेथे चांगली माणसे नेमण्याची तयारी करण्याची जबाबदारी आता व्ही. राधा या सचोटीच्या सनदी अधिकाऱ्यांवर सोपवली गेली हेही चांगले झाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर परीक्षा होणार असतील तर साहजिकच वर्णनात्मक उत्तरांचा भाग त्यात असणार.

पण वर्णनात्मक उत्तरांना आंदोलक विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता. आता आयोगाच्या परीक्षेत सुसूत्रता आणताना अशा सर्व मुद्यांचा नीट विचार करून धोरण आखले पाहिजे. राज्यसेवेत शिरू पाहाणारे केंद्राच्या परीक्षेलाही समान प्रकारच्या अभ्यासामुळे पात्र ठरण्याची शक्यता वाढते.

महाराष्ट्राची नोकरशाही देशात एकेकाळी सर्वोत्तम मानली जाई. आता अन्य राज्येही स्पर्धेत उतरली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला द्रुतगतीने पुढे जायचे असेल तर पोलादी चौकट हाताळणारे सनदी अधिकारी उत्तम हवेत. काळाचे हे आव्हान पेलण्याच्या दृष्टीने लोकसेवा आयोगाला सज्ज करणे हे फेररचनेमागचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे.