अग्रलेख : प्रचारासाठी दाहीदिशा...

कुठल्याच पक्षाचे नॅरेटिव जनतेच्या दरबारात टिकाव धरताना दिसत नाही. असे का व्हावे? खरोखर आत्मपरीक्षण करण्याचा हा प्रश्न आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकीचे तीन टप्पे एव्हाना पूर्ण झाले असून २८३ मतदारसंघांतील उमेदवारांचे भवितव्य मतदानयंत्रात बंदिस्त आहे. याचा अर्थ लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी निम्म्याहून अधिक जागांसाठीचा कौल जनतेने देऊन टाकला आहे. निम्मे अंतर काटून झाल्यानंतर आता थोडे मागे वळून आपण नेमकी सुरुवात कोठून केली, हे पाहाणे, सयुक्तिक ठरावे.

मार्च महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सात टप्प्यांतील प्रदीर्घ कार्यक्रम जाहीर केला, तेव्हा देशाच्या पुढल्या पंचवीस वर्षांतील विकासाच्या गप्पा सुरू होत्या. २०४७ पर्यंत आपला देश विकसित देशांच्या रांगेत दिमाखाने जाऊन बसणार, आणि त्यासाठीचा कृतीआराखडा तयारदेखील झाला आहे.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी यावेळी चारशेपार जागा जिंकून दिग्विजय घडवतील, असे सांगण्यात येत होते. या ‘चारशेपार’ जागांनी सर्वांचीच झोप उडवली होती, यात शंका नाही. झोप उडालेल्यांमध्ये जसे ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते होते, तसेच भाजपमधील काही नेतेमंडळीही चकितावस्थेत होती. हे ‘चारशेपार’ चे प्रकरण कसे जमणार, असा प्रश्न सर्वांना पडला होताच.

कारण मतदानाधिष्ठित लोकशाहीत असले काही ठामपणे सांगता येण्यासारखे नसते. तसे ते नसावेच. लोकांना गृहित धरुन काही करायला जावे, तर प्राय: तोंडघशी पडायला होते, हा अनुभव भारतातील भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही सत्ता उपभोगलेल्या पक्षांना पूर्वीही आलेला आहे. तथापि, आता मात्र विकसित भारताच्या स्वप्नावरून प्रचाराचे गाडे गडगडत थेट नेहमीच्या अदानी-अंबानींचा उद्धार, काळ्या धनाचे टेम्पो आणि भारतीय वर्णसंकराच्या नवनव्या सिध्दांतांपर्यंत येऊन थडकले आहे.

निवडणुकीपूर्वी विविध मुद्दे ऐरणीवर आणण्यासाठी विरोधी पक्ष जशी तयारी करतात, तसेच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडूनही होतात. शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न, महागाई, बेरोजगारी आदी समस्यांची चर्चा वर्षानुवर्षे होत असते. त्यासाठीच संसद नावाची वास्तू असते. तथापि, निवडणुकीत याच समस्या मुद्दे बनून जनतेपुढे येतात, तेव्हा त्याचे स्वरुप पालटलेले असते. याशिवाय जातीपातीची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची गणितेही बांधली जातात.

हल्लीच्या काळात निवडणुकीला राष्ट्रवादाचा आणखी एक झणझणीत तडका दिला जातोच. निवडणुका म्हटले की हे सारे आलेच. ज्याचे कथन जनता स्वीकारते, त्याची सरशी होणार, हे ठरलेले असतेच. परंतु, यंदा प्रथमच असे झाले आहे की, कुठल्याच पक्षाचे नॅरेटिव जनतेच्या दरबारात टिकाव धरताना दिसत नाही.

विकासाची भाषा झाल्यानंतर प्रचाराची तुंबळ लढाई राममंदिर, मंगळसूत्र, संविधान खतरे में, आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण असले नकोसे पडाव घेत घेत अखेर अदानी-अंबानींपर्यंत आली. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्याची पीडा, चाकरमान्यांची हवालदिली यातला एकही मुद्दा चर्चेपुरताही पुढे आला नाही. जनतेचे प्रश्न मांडण्याऐवजी नेतेमंडळींनी आपसातील भांडणेच जनतेत नेलेली दिसतात.

म्हणजे आपली दुखणी बाजूला ठेवून आधी या भांडणांचा निपटारा करण्याचे काम जनतेला करावे लागणार, असे सध्याचे चित्र दिसते. काँग्रेसच्या अनिवासी शाखेचे अध्यक्ष आणि राहुल गांधी यांचे मार्गदर्शक सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी मध्यंतरी वारसाहक्कावरील कराचा मुद्दा उपस्थित करुन भाजपच्या हातात आयते कोलीत दिले होते. त्याचा फायदा उचलत सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेससह विरोधकांच्या आघाडीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.

ते कमी पडले की काय, असे वाटून बहुधा पित्रोदा यांनी भारतीय वर्णसंकराचा मुद्दा उकरुन काढत आणखी एक फुलटॉस चेंडू भाजपनेत्यांच्या पुढ्यात टाकला. या बोलभांड प्रकारांमुळे काँग्रेसची पंचाईत झाली हे खरे; पण हे देशापुढले खरे प्रश्न नाहीत, याचाही विसर मतदारांना पडून चालणार नाही. प्रचाराच्या काळात पंतप्रधान मोदी कसलाही विधिनिषेध न बाळगता विरोधकांवर तिखट हल्ले चढवतात.

तेलंगणातील प्रचारसभेत बोलताना बुधवारी त्यांनी अचानक ‘राहुल गांधी यांनी आजकाल अदानी-अंबानींचे नाव घेणे का बंद केले? काही सौदा झाला का? काळ्या धनाचे टेम्पो पोचले का?’ असा आरोप केला. गेल्या पाच वर्षात गांधी यांनी अनेकदा या दोन्ही उद्योगपतींचा टीकात्मक उल्लेख केला असला, तरी पंतप्रधानांनी कधीही तसे केले नव्हते. राहुल गांधी यांनी व्हिडिओसंदेश प्रसारित करुन पंतप्रधानांना प्रतिआव्हान दिले.

राजकारणाच्या रणधुमाळीत हे सारे क्षम्य मानणे भाग आहे, पण ते पंतप्रधान किंवा तत्सम उंचीच्या नेत्याकडून होणे अपेक्षित नाही. केजरीवाल आणि राहुल यांच्यासारख्या नेत्यांना निरर्गल आरोप करण्याची खोडच असल्याची टीका भाजपच्या गोटातून नियमित होत असे. तशाच धाटणीचे आरोप जेव्हा पंतप्रधान करु लागतात, तेव्हा मात्र प्रचाराचे मातेरे होत असल्याचे जाणवते.

सोयीचे कथन जनतेला भिडत नाही, तेव्हा असल्या क्लृप्त्या केल्या जातात. प्रचाराचे कुठलेच अस्त्र प्रभावी ठरत नाही, तेव्हा जनतेचे कामही आणखी कठीण होते, हे खरेच. निवडणुकीचे आणखी काही टप्पे बाकी आहेत. शेवटी जनतेचे म्हणून एक कथन असतेच. ते निकालाच्या दिवशीच उघडे होईल.