अग्रलेख : पाकिस्तानातील सापशिडी

आपण अडचणीत असताना भारतावर आगपाखड करणे, काश्‍मीरचे तुणतुणे वाजवत जनतेवर छाप पाडण्याचा प्रयत्न करणे, हा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा रिवाजच आहे. तो पार पाडल्याशिवाय तिथे चालतच नाही.

राजकीय पंडितांचे अंदाज चुकवत पाकिस्तानात पुन्हा एकदा शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले आहेत. आता नेतृत्वक्षमतांचा कस लागेल. आव्हानांच्या सापशिडीचा खेळ ते किती सफाईदारपणे खेळतात, त्यावर त्यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. त्यांनी आव्हानांवर मात केली तर प्रगतीची शिडी चढून जातील. त्यात अपयश आले तर तेथील जनता त्यांना बिलकुल माफ करणार नाही.

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पक्ष (पीपीपी) यांची सरकार स्थापण्यासाठी आघाडी केली आहे. पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीत शाहबाज यांना २०१, तर त्यांचे विरोधक, ओमर अयुब खान यांना केवळ ९२ मते मिळाली.

नॅशनल असेंब्लीचे ३३६ सदस्य असून, विजयासाठी १६९मतांची गरज होती. शरीफ यांना सध्या भक्कम पाठबळ असले तरी त्रिशंकू स्थितीमुळे राजकीय स्थैर्यासाठी कसरती कराव्या लागतील. ओमर खान पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहेरीक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) नेते आहेत.

पाकिस्तानातील राजकीय अस्थैर्य, अविश्‍वासाचे वातावरण, गोंधळाची स्थिती, राजकीय अपारदर्शकता, तुरुंगातूनही सूत्रे हलवणाऱ्या इम्रान यांच्या कार्यकर्त्यांनी सत्ताधाऱ्यांसह लष्करावर चालवलेली आगपाखड आणि जनतेची हलाखी अशा कितीतरी प्रश्नांना शाहबाज यांना समोरे जावे लागेल. त्यांचे ज्येष्ठ बंधू नवाज शरीफ निवडणुकीच्या तोंडावर पाकिस्तानात परतल्याने तेच पंतप्रधान होतील, अशी अटकळ होती.

मात्र बहुमतच नसल्याने पंतप्रधानपदाची माळ शाहबाज यांच्या गळ्यात पडली. अर्थात दशकाहून अधिक काळ पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि दीड वर्षे पंतप्रधान म्हणून आघाडी सरकार चालवण्याचा अनुभव या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत. ते उत्तम प्रशासक, यशस्वी उद्योजकही आहेत.

त्यांच्याच कार्यकाळात इम्रान समर्थकांनी जोरदार उठावाचे वातावरण निर्माण करून पाकिस्तानातील सर्वसत्ताधीश लष्करावर लोकशाहीला सुरुंग लावत असल्याची हाकाटी पिटली होती. इम्रान यांच्यामागे खटले, आरोपांच्या फैरी आणि अटकसत्र सुरू होते. याच काळात शाहबाज सरकारला आशियातील सर्वाधिक महागाई, कोसळलेले अर्थकारण, कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे नागरी असंतोष आणि अराजकाच्या स्थितीला तोंड द्यावे लागत होते.

आज पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती थोडी सावरली असली तरीही ‘आयसीयू’मध्येच आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीने दिवाळखोरीची आफत टळली. आता येत्या एप्रिलमध्ये पुन्हा सहा अब्ज डॉलर कर्जाची फेररचना करावी लागेल. त्यासाठी नाणेनिधीच्या कठोर अटी, उपाययोजना पाळाव्या लागतील.

अप्रिय आणि जनतेच्या खिशाला हात घालणाऱ्या करसुधारणांपासून अनेक उपाययोजना राबवाव्या लागतील. परिणामी, महागाई, बेरोजगारी, खालावलेल्या जीवनमानाने मेटाकुटीला आलेल्या जनतेचा रोष पत्करावा लागेल. आर्थिक सुधारणांची ही कडू गोळी ते जनतेच्या गळी कशा सफाईदारपणे उतरवतात, त्यावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. पेरले ते उगवते, असे म्हणतात.

दहशतवाद्यांचा पोशिंदा पाकिस्तान दहशतवाद्यांच्याच हल्ल्यांनी गांजला आहे. गतवर्षात साडेचारशेवर नागरिक, पाचशेवर सुरक्षा जवान दहशतवादाचे बळी ठरले. खैबर पख्तुनवा, बलुचिस्तानात अशांतता आहे. तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट यांच्या दहशतवादाने उच्छाद माजवला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सरकार आणि लष्कराला संयुक्त मोहीम राबवावी लागेल.

राजकीय अस्थैर्यामुळे तडजोडीचे राजकारण, सत्तेसाठी घटकपक्षांचा अनुनय कितपत करतात आणि त्यामुळे ते प्रशासनावर कितपत मांड पक्की करतात की आघाडीधर्माला शरण जातात, यावर कार्यकाळ पूर्ण करतात की नाही, हे ठरेल. स्वतः अडचणीत असताना भारतावर आगपाखड करणे, काश्‍मीरचे तुणतुणे वाजवत जनतेवर प्रभाव टाकणे हा पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा रिवाजच आहे. तो पार पाडल्याशिवाय तिथे चालतच नाही.

त्यामुळेच अल्पमतातील शाहबाज शरीफ यांनी काश्मीरचा विषय पहिल्याच निवेदनात काढला. काश्‍मिरी, पॅलेस्टिनींच्या हक्कासाठी एकमताची गरज त्यांनी नॅशनल असेंब्लीत व्यक्त करत, भारताने राज्यघटनेतील ३७०वे कलम पुनर्स्थापित करावे, अशी मागणी केली. काश्‍मीरच्या निमित्ताने भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेपाची संधी ते शोधतात. अर्थात आपण त्याला भीक घालत नाही. परंतु पाकिस्तानातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.