सह्याद्रीचा माथा : लेव्हीचा प्रश्न कांदा उत्पादकांच्या मुळावर

नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या गेल्या २५ दिवसांपासून बंद आहेत. हमाल-मापारींना मिळणारी लेव्हीची रक्कम देण्यास व्यापाऱ्यांनी नकार दिल्याने हमाल-मापारीही हक्काची रक्कम मिळावी, यावर ठाम आहेत. बाजार समित्यांनी हा प्रश्न व्यापारी आणि हमाल-मापारी यांच्यातील वैयक्तिक असल्याचे सांगत ‘नरो वा कुंजरोवा’ची भूमिका घेतली आहे.

दुसरीकडे प्रशासनाने आचारसंहितेचा बागूलबुवा करून ‘तू मारल्यासाराखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ अशी भूमिका घेत सर्वांनाच वाऱ्यावर सोडून दिले. यात खरे मरण झाले आहे, ते शेतकऱ्यांचे... पिकलेला कांदा विकावा कसा, असा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे.

शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेत खासगी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास व्यापाऱ्यांना विनंती करीत काही प्रमाणात का होईना, कांदा लिलाव सुरू केले आहेत; पण तो काही सार्वकालिक पर्याय नाही. निवडणुकीच्या धामधुमीत इकडे लक्ष द्यायला राजकीय नेत्यांसह कुणालाच वेळ नाही. जाणीवपूर्वक नाशिक जिल्ह्यातील कांदा प्रश्न दुर्लक्षित केला जात आहे, असे शेतकरी आता म्हणू लागला आहे. (saptarang latest article on Onion auction ban will ignored for convenience)

संपूर्ण देशाच्या गरजेपैकी २५ टक्के कांदा पुरविण्याची क्षमता असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचे लिलाव गेल्या २५ दिवसांपासून बंद आहेत. उन्हाचे दिवस असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम कांद्यावर होत असताना लिलाव बंद राहणे हे शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच तोट्याचे आहे.

आधीच दुष्काळाच्या आगीत असलेला बळीराजा बाजारबंदच्या फुफाट्यात सापडला. बाजार समितीत कांदा खरेदीनंतर तो पोत्यात भरणे, उचलणे आदी कामांसाठी असलेल्या हमाल-मापारींना त्या बदल्यात मिळणारी लेव्हीची रक्कम व्यापारी कापून घेतात अन ती हमाल-मापारी महामंडळाकडे जमा करतात.

मात्र, २००८ पासून व्यापाऱ्यांनी सुमारे १८० कोटींची रक्कम महामंडळाकडे भरलेलीच नाही, ती मिळावी, यासाठी हमाल-मापारींनी आवाज उठविला. तो रास्तच आहे; पण आता हायड्रोलिक काट्याने मोजणी होत असल्याने हमालीची रक्कम का द्यावी, हा व्यापाऱ्यांचा प्रश्न आहे.

तोही रास्त आहे; पण ही रक्कम २००८ पासूनची आहे, तेव्हा हे काटे अल्प प्रमाणात होते. त्यामुळे ही आधीची रक्कम देणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने वादाला तोंड फुटले अन बाजार समित्यांमधील लिलाव २९ मार्चपासून बंद पडले.

यामुळेच शेतकरी हैराण झाला आहे. त्याचे दररोज नुकसान होते, तरीही याकडे गांभीर्याने पाहायला कुणालाच वेळ नाही. प्रशासनाने व्यापारी-हमाल-मापारी आणि शेतकरी संघटनांच्या बैठका घेतल्या; पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.

उलट शेतकरी संघटनांनी केवळ शेतकरी हितासाठी सुरू केलेल्या खासगी कांदाविक्री केंद्रांची चौकशी करीत प्रशासन तीही बंद करावीत, अशा भूमिकेपर्यंत आलेले आहे. ही कृती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३ नुसार चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.  (latest marathi news)

कांदा काढून शेतात पडला असून, उत्पादक शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्याला जबाबदार कोण? सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी तसेच शेतकरी व व्यापारी वर्गाला भीती दाखवत त्यांचे मनोबल खच्चीकरणाचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार ५ जुलै २०१६ ला शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून फळे, फुले व भाजीपाला नियमनमुक्त केला आहे. बाजार समितीबाहेर खरेदी करण्यासाठी कसल्याही परवान्याची गरज नाही, तसेच कोणतीही फी भरण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट नमूद आहे.

तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. बाजार समितीबाहेर बाजार समिती कुठलीही सेवा पुरवत नाही. त्यामुळे देखरेख फी देणे लागत नाही. ‘नो वर्क, नो वेजेस’ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊन दहा वर्षे झाली, तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

बाजार समितीच्या कारभारात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाईचे धाडस दाखविले, तर जिल्ह्यातील शेतकरी नक्कीच स्वागत करतील. कांदा मार्केट शेतकऱ्यांनी बंद पाडले नव्हते, हमाल- मापाऱ्यांनी बंद पाडले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली पर्यायी विक्री व्यवस्था बंद पडणे हा कोणता न्याय आहे?  (latest marathi news)

निवडणुकीचा मुहूर्त साधला का?

नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्नाची धग वाढत्या उन्हाबरोबर वाढत असतानाही शासन याची दखल का घेत नाही? हमाल-मापारी अन व्यापाऱ्यांच्या काही याचिका न्यायालयात असल्याने सरकार काही करू शकत नाही, असे सांगितले जात आहे. मात्र, याप्रश्नी दोन्ही घटकांकडून मुदतवाढ मागून घेत शासनाने पर्याय काढायला हवा होता.

न्यायालयाने इतर बाजार समित्यांकडूनही लेव्हीप्रश्नी म्हणणे मागितले आहे. यात सुवर्णमध्य साधून बाजार समिती अन शासनाने मार्ग काढून लिलाव पूर्ववत सुरू करायला हवे होते. बाजार समितीलाही बंद काळात बाजार फी मिळत नसल्याने त्यांचेही उत्पन्न बुडाले आहे. दुसरीकडे हमाल-मापारीही गेल्या २५ दिवसांपासून रोजगारापासून मुकले.

दोन्ही घटकांचे नुकसान होत आहे. त्यात तिसरा घटक शेतकरी सर्वाधिक पोळला जातो. याचा जरूर विचार करायला हवा. बाजार बंद करण्यास नेमका निवडणुकीच्या काळाचाच मुहूर्त साधला गेला का? एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा हा प्रश्न असल्याने एका जिल्ह्यासाठी इतर जिल्ह्यांत त्याची धग नको, हा विचार तर केला गेला नाही ना, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत. घोडा मैदान जवळच आहे. शेतकरी हा प्रश्न विचारतील अन नेते त्याला काय उत्तर देतील, हे महत्त्वाचे आहे.