नेहरूंपासून मोदींपर्यंत सर्वांचीच कृतघ्नता; १९८ जातीजमातींवर का होतोय अन्याय? वाचा

भारत देश नुकताच स्वतंत्र झाला होता. देशाचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी एक प्रस्ताव तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापुढे ठेवला. ज्या जमाती प्रत्यक्ष ब्रिटिशांविरुद्ध युद्धामध्ये लढल्या, ज्यांच्या लढवय्या बाण्यामुळे ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये गुन्हेगार जमाती कायदा अमलात आणला, त्या कायद्याखाली हजारो लढवय्यांना तुरुंगात डांबले, तुरुंगही अपुरे पडू लागले म्हणून शेकडो खुली कारागृहे उभारली, त्यात लाखो लोकांना डांबले, त्या सर्वच जाती-जमातींच्या तीन पिढ्यांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा बहाल करावा, अशी मागणी सरदार पटेल यांनी केली. पंडित नेहरू यांनी मात्र सरसकट मागणी मंजूर न करता, त्यावर अभ्यास करण्यासाठी नेहरूंनी अय्यंगार समिती नेमली.

अय्यंगार समितीने आपला अहवाल तयार केला. मात्र या जमातींना स्वातंत्र्यसैनिकाच्या दर्जा देण्याऐवजी त्या जमातीतील सबका विकास करावा, अशा शिफारशी केल्या. विकासाच्या सरकारी आश्वासनांचे पुढे काय होते, सबका विश्वास या घोषणेचे पुढे काय होते हे सांगण्याची आता कुणालाही तशी गरज नाही. ज्या जमातींनी १८५७ च्या उठावापासूनच नव्हे, तर त्याही पूर्वीपासून स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडात झोकून दिले होते, त्या जमातींना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा देणे क्रमप्राप्त आहे, अशी भावना सरदार पटेल यांची होती. एकदा का दर्जा दिला की मग त्या जमातींचे जगण्याचे सर्वच प्रश्न निकाली निघतील, अशी पटेलांची अत्यंत प्रामाणिक अपेक्षा होती आणि नियोजनही होते. परंतु, अय्यंगार समितीने पटेलांच्या या अपेक्षेला तिलांजली दिली. आणि मग अय्यंगार समितीने सुरू केलेला कृतघ्नतेचा हा सिलसिला दुर्दैवाने आजतागायत सर्वांनीच सुरू ठेवला आहे.  

हेही वाचा - राणे फॅमिली सुसाईड मिस्ट्री: अजून एक ट्टिस्ट; मृत धीरजची आई अचानक प्रगटली .. केले हे गंभीर आरोप

स्वातंत्र्यसंग्रामातील पहिला उठाव याच जमातींकडून

ब्रिटिशांविरुद्धचा पहिला उठाव १८५७ साली झाला. परंतु, या उठावाच्या तब्बल ३० वर्षांपूर्वी उमाजी नाईकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केला. ब्रिटिश सरकारला सळो की पळो करून सोडले. ब्रिटिश फौजांच्या कत्तली केल्या. ब्रिटिशांनी उमाजी नाईकांना जिंदा या मुर्दा पकडून देण्याचे फर्मान पाचवेळा काढले. त्याविरोधात उमाजी नाईकांनी काढलेला जाहीरनामा तर स्वातंत्र्ययुद्धाची घटना ठरावी असाच होता. उमाजी नाईकांनी एकट्याने ब्रिटिशांविरुद्ध युद्ध पुकारले नव्हते, तर त्यांच्या समाजाचे हजारो लढवय्ये त्यांच्यासोबत होते. ब्रिटिशांविरुद्ध ते सारेच पेटून उठले होते.

असे का घडले? - मोठी बातमी: राणे प्रकरणात अचानक ट्विस्ट.. घटनेला अनैतिक संबंधाची किनार? ही माहिती आली समोर

जणू दुसरे छत्रपती शिवाजी महाराज

त्या वेळचे ब्रिटिश अधिकारी कॅप्टन रॉबर्टसन यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला एक पत्र लिहिले होते. त्यात म्हटले होते की, उमाजीचा रामोशी समाज इंग्रजाविरुद्ध तिरस्काराने पेटला असून तो कोणत्या तरी राजकीय बदलाची वाट पाहत आहे. जनता त्यांना मदत करत असून कोणी सांगावे हा उमाजी राजा होऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे राज्य स्थापणार नाही. आणखी एक अधिकारी मॉकिनटॉस म्हणतो की, उमाजीपुढे छत्रपती शिवरायांचा आदर्श होता. त्याला फाशी दिली नसती तर तो दुसरा शिवाजी झाला असता. क्रांतिवीर उमाजी नाईकांना तीन फेब्रुवारी १८३२ रोजी झाडाला टांगून ब्रिटिशांनी पुण्यात फाशी दिली. ते स्वातंत्र्यलढ्यातील आद्यक्रांतिकारक ठरले.

१८५७ च्या उठावातही याच जाती-जमाती

असाच एक जाज्वल्य क्रांतिकारी होता. तो गुजरातमधील होता. त्याचे नाव समशेरसिंग भोसले. १८५७ मध्ये सौराष्ट्रातील पारधी, वाघरी, पारधी बांधव, काठेवाडी पारधी, फासेपारधी बांधवांना एकत्र करून क्रांतिवीर समशेर सिंग भोसले यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध दोन युद्धे लढली. या दोन्ही युद्धांत या समाजातील छोटी मुले, तरुण-तरुणी यांच्यासह महिला आणि वृद्धही सहभागी झाले. त्यांनी ब्रिटिश सैनिकांच्या नाकी नऊ आणले होते. १ एप्रिलल १८५८ रोजी ब्रिटिशांनी या क्रांतिवीराला पकडून फाशी दिली. त्यांची समाधी संशोधक भास्कर भोसले यांनी साडेतीन वर्षांच्या अपार संशोधनाअंती शोधून काढली. तेव्हा कुठे त्यांच्या कार्यावर प्रकाश पडला. समशेरसिंग भोसले खरा बाहुबली ठरला.       

हे तर वाचाच - भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धातील खराखुरा बाहुबली समशेर सिंग भोसले

म्हणूनच लागू केला गुन्हेगार जमाती कायदा

उमाजी नाईक रामोशी समाजाचे तर समशेरसिंग भोसले पारधी समाजाचे. या दोन्ही स्वातंत्र्ययोद्ध्यांनी त्यांच्या समाजातील लोकांच्या सोबतीने ब्रिटिश फौजांविरुद्ध एल्गार पुकारला. अशा शेकडो लढवय्या जाती संपूर्ण भारतभर ब्रिटिशांविरुद्ध लढत होत्या. हे जातिसमूह मुळातच लढवय्ये. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेत प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. ते आपल्या सैन्याला जुमानणार नाही हे ब्रिटिशांनी पुरते ओळखले होते. म्हणूनच या जातिसमूहांविरुद्ध १८७१ मध्ये गुन्हेगार जमाती कायदा लागू केला.

अधिक माहितीसाठी - पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकारी नाराज! काय आहे नेमका बदल्यांचा ‘पेच’

अशी झाली गुन्हेगार जमातीतू सुटका

अय्यंगार समितीच्या अहवालानंतर पंडित नेहरू यांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी गुन्हेगार जमात कायदा रद्द केला. या कायद्यातून जमातींची सुटका झाली. ब्रिटिशांनी गुन्हेगार जमाती कायद्याखाली नोटिफाईड केलेल्या जमातींना त्या दिवशी डिनोटिफाईड अर्थात विमुक्त केले. त्यामुळे त्या जमातींना मग ब्रिटिशांनी उभारलेल्या तुरुंगात डांबून ठेवलेल्या देशभरातील लाखो लोकांची सुटका करण्यात आली; परंतु स्वातंत्र्ययुद्धात लढणाऱ्या या जमातींना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा दिला गेला नाही. त्यांची ओळख विमुक्त म्हणून करण्यात आली.

क्लिक करा - आयुक्त मुंढेच्या बदलीसाठी कोणी केला समझोता?, वाचा सविस्तर

स्वातंत्र्यसेनानी असलेल्या 14 जाती महाराष्ट्रात

अशा विमुक्त झालेल्या १९८ जाती-जमाती संपूर्ण देशात आहेत. तर महाराष्ट्रात १४ आहेत. यात बेरड, बेस्तर, भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, कटाबू, बंजारा, पाल पारधी, राज पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी आणि छप्परबंद या १४ जातीतील उपजातींसह एकूण ५५ जाती महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. या सर्वच जाती स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या आहेत. देशात अंदाजे आठ कोटी तर महाराष्ट्रात एक कोटी एवढी लोकसंख्या आहे. ज्यांना ब्रिटिशांनी गुन्हेगार ठरविले ते हेच जातिसमूह. आजही यातील बव्हंशी जातीकडे गुन्हेगार जाती म्हणूनच बघितले जाते. ज्या जातिसमूहांनी स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारले, त्यांच्याप्रति आपले सरकार, आपला समाज आणि आपण एवढे कृतघ्न कसे काय ठरू शकतो?

जाणून घ्या - रोजगार मिळावा म्हणून विकली वडिलोपार्जित शेती.. पण पैसे देताच बाहेर आले धक्कादायक सत्य; नक्की काय घडले

आले किती गेले किती? सरकारी उपेक्षा सुरूच

स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या या जाती-जमातींना स्वातंत्र्यसेनानींचा दर्जा द्यावा, या तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी केलेल्या मागणीला तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी हरताळ फासला. पुढे आलेल्या सर्वच सरकारने याकडे अक्षम्य दुर्लक्षच केले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरदार पटेल यांच्याबद्दल प्रचंड आदर असल्याचे जाणवते. जगातील सर्वाधिक उंचीचा पटेलांचा पुतळा उभारून जणू त्यांनी हे सिद्धही केले आहे. परंतु, भारताच्या स्वातंत्र्यसमरात प्राणाची आहुती देणाऱ्या जाती-जमातीप्रति कृतघ्नतेची जी परंपरा नेहरूंनी सुरू केली, ती नरेंद्र मोदी यांनीही कायम ठेवली, असे म्हटले तर राष्ट्रदोह ठरणार नाही, असे वाटते.       

स्वातंत्र्यसेनानी जाती-जमातींचा दर्जा मिळावा

या जमातीच्या विकासासाठी आजवर राज्य सरकारने अनेक योजना आखल्या. परंतु, अजूनही त्यांच्या जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण झाल्या नाहीत. नुकतीच बहुजन विकास मंत्रालयांतर्गत ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्तांच्या विकासासाठी महाज्योती संस्था निर्माण केली आहे. या महाज्योती संस्थेने सर्वांत आधी राज्यातील चौदाही जातिसमूहांना स्वातंत्र्यसेनानी जातिसमूहांचा दर्जा देण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करावी. स्वातंत्र्यसेनानींच्या या वंशजांप्रति आजवरची झालेली उपेक्षा थांबवून कृतज्ञतेची परंपरा सुरू करावी. राज्य सरकारवर यासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यावर विश्वास असणाऱ्या सर्वच नागरिकांनी पुढे यावे. काम करावे.