सह्याद्रीचा माथा : मुजोर विमा कंपन्या, अधिकाऱ्यांचे ‘स्मितहास्य’ अन्‌ हतबल शेतकरी

राज्यात खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान आणि लांबलेल्या पावसाने झालेली शेतीची हानी भरून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पीकविम्याच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम म्हणून नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारने पीकविमा कंपन्यांना देऊन आता तीन महिने होत आले आहेत. मुळात ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल, असे शासनाने आश्वासित केले होते; पण मुजोर विमान कंपन्यांपुढे शासन आणि शेतकरी हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

राज्यात अजून निम्म्या शेतकऱ्यांनाही ही रक्कम मिळालेली नाही, ही वास्तव स्थिती पुढे आली. नाशिकला तर या कंपनी अधिकाऱ्यांनी कहरच केला. पालकमंत्री दादा भुसे पोटतिडकीने मदतीला उशीर का? केव्हा देणार? असे विचारत असताना विमा कंपनीचे अधिकारी चक्क हसत (स्मितहास्य) होते.

ही बाब अतिशय गंभीर असून, शासनाने याची दखल घेत कंपनीला समज द्यावी आणि उर्वरित रक्कम किमान १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना मिळेल, याची तजवीज करावी; तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar on farmers not getting crop insurance from company)

राज्यात यंदा पावसाने दगा दिल्याने शेतकरी पुरता अडचणीत आला आहे. त्याचे संपूर्ण वर्षाचे अर्थकारण कोलमडले असून, पुरेशा पावसाअभावी रब्बी हंगामाचीही शाश्वती राहिलेली नाही, त्याचे उत्पन्न किती येईल हे सर्वस्वी विहिरींच्या पाण्यावरच अवलंबून असेल. राहता राहिले खरिपातील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे झालेले अपरिमित नुकसान. खानदेशात कापूस, केळी या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

हाता-तोंडाशी आलेला जेमतेम उत्पन्नाचा घासही अवकाळी पावसाने हिरावून नेला. दुसरीकडे उपलब्ध शेतीमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही, त्यामुळे चहूबाजूंनी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदतीसाठी राज्य शासन पुढे आले. त्यात राज्य सरकारने एक रुपयात काढलेला पीकविमा मदतीला धावून आला.

राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात नेमलेल्या कंपन्यांकडे पीकविम्याची रक्कम वर्ग करून पीकविम्यापोटी तरतूद असलेली २५ टक्के अग्रीम रकमेचे तातडीने वाटप करावे व शेतकऱ्याला दिलासा द्यावा, असे आदेश दिले होते. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून हे काम तातडीने मार्गी लावावे, असे म्हटले होते.

साधारणतः सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या या निर्णयाची वेगाने अंमलबजावणी होऊन दिवाळीच्या आसपास शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे पीकविमा कंपन्यांनी शेतकरी आणि शासनालाही उल्लू बनविले आहे. दिवाळी उलटून आता दीड महिना होत आला, तरीही मंजूर रकमेपैकी ५० टक्केही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

पीकविमा कंपन्या या खरेच शेतकऱ्यांना मदतीसाठी असतात, असे म्हणणे सध्याच्या स्थितीत धाडसाचे ठरेल. का की या कंपन्या पीकविम्याच्या नियमांचे इतके काटेकोरपणे पालन करतात अन जागोजागी त्रुटी कशा निर्माण होतील व शेतकऱ्यांची संख्या आणि मदतीची रक्कम कमीत कमी कशी होईल, हे पाहण्यातच धन्यता मानतात. जेव्हा नुकसान फारसे नसते, तेव्हा शेतकरीही याबाबत फार गलबला करीत नाहीत आणि हा प्रश्न पटलावरही येत नाही.

पण, यंदा पावसाने फिरविलेली पाठ आणि नंतरच्या अतिवृष्टीने उरलीसुरली पिकेही नष्ट झाल्याने शेतकरी पुरता कोलमडला आहे. दुसरीकडे राहिलेल्या पिकाचा भावही पडत गेल्याने त्याचे उरलेसुरले अवसानही गळाले, त्यामुळे पीकविम्याचा प्रश्न अतिशय गांभीर्याने समोर आला अन संपूर्ण राज्यभर या प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केले.

राज्य सरकारनेही तातडीने पावले उचलत पंचनामे तसेच नुकसानीचे नेमके क्षेत्र निश्चित करून कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर मानवतेच्या भूमिकेतून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आवाहन विमा कंपन्यांना केले होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्यांकडील प्रतिसाद मात्र मन विषण्ण करणारा होता. कंपन्यांनी कधी नव्हे, ते मदतीच्या तरतुदींचे बारकावे आणि नियमांवर इतक्या पद्धतशीर रीतीने बोट ठेवत भरपाईच्या यादीत आणि प्रस्तावात असंख्य त्रुटी शोधून काढल्या. कधी विमा कंपन्यांना कळविलेच नाही, कधी पीककापणीचा प्रयोगाचा आधार, तर कुठे पावसाचा नियमित खंड फक्त वीसच दिवस (नियम २१ दिवसांचा आहे) होता, असे सांगून मदत नाकारण्याचे धोरण स्वीकारले.

यात मोठा कालापव्यय झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा मावळत चालल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा तंबी देत टप्प्याटप्प्याने ही मदत वितरित करण्याची सोयही कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली, तरीही कंपन्यांनी दाद दिली नाही. त्यांची मुजोरी सुरूच राहिली. त्याचे प्रतिबिंब शुक्रवारच्या नाशिकमधील आढावा बैठकीत दिसलेय.

पालकमंत्री दादा भुसे हे कंपन्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यास का टाळाटाळ करीत आहेत, यावरून विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यातच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही ती दिली जात नसल्याची बाब समोर आल्याने ते चांगलेच संतप्त झाले. नियमात बसत असूनही मदत का नाकारली जात आहे? शेतकरी संकटात आहे, तुम्ही कधी त्याच्या बांधावर जात त्याचे दुःख जाणून घेतले का? या पालकमंत्र्यांच्या प्रश्नावर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ‘स्मितहास्य’ केल्याने त्यांची निष्ठूरताच दिसून आली.

आपण एका गंभीर प्रश्नावर चर्चेला आलेलो असून, शेतकऱ्यांप्रती आपलेही काही कर्तव्य आहे, किमान एवढे तरी भान राखणे गरजेचे होते. मात्र, ते मग्रूरपणे पालकमंत्र्यांकडे पाहत होते. ही मुजोरी आणि धाडस कुठून आले? पालकमंत्र्यांनाही आपण बांधील नाहीत, असेच या अधिकाऱ्यांना दाखवून द्यायचे होते का? असे असेल तर शासन आता या स्मितहास्य करणाऱ्यांना काय धडा शिकविते, याची शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे.

एखाद्या वर्षी विमा कंपनीला नुकसान सोसावे लागले तर त्यात काय? पण मागची दहा वर्षे तुम्हाला रग्गड नफा झालेलाच आहे ना? नफा होतो, तेव्हा तुम्ही काही दान करतात का? तुमचे दहा वर्षांचे रेकॉर्ड काढू का? वैयक्तिक जाऊ नका; पण जर मी गेलो तर अडचणीचे ठरेल, अशा शब्दांत त्यांनी सुनावत हा प्रश्न मार्गी लावून राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या अन्यथा तुमच्या कार्यालयात आंदोलन करू, तसेच पीकविमा कंपनीविरोधात थेट गुन्हा दाखल करू, असा इशाराच देऊन टाकला आहे.

पन्नास टक्के मदत वाटप

उत्तर महाराष्ट्रात पावसाची ओढ, अवकाळी आणि अतिवृष्टीने कपाशी, केळी, द्राक्ष, पपई, मक्यासह भाजीपाल्याच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पावसाने ओढ दिल्याने हंगामच आला नाही, अशी स्थितीही काही तालुक्यांत राहिली. हे सर्व वास्तव असताना नाशिक जिल्ह्यात १०५ कोटी मंजूर असताना केवळ ५७ कोटींचेच वाटप करण्यात आले आहे.

जळगाव जिल्ह्यात एक लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना मदत मंजूर झाली असून, आतापर्यत ६२ हजार शेतकऱ्यांना ३२२ कोटींच्या मदतीचे वाटप झाले आहे. मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी कंपनीच्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांशी वारंवार पाठपुरावा करीत जिल्ह्यासाठी मदत मिळविली. उर्वरित शेतकऱ्यांना अग्रीमची मदत मिळावी, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.

मदतीची याचना करून शेतकरीही हतबल झाला आहे. त्याला तर ‘शो मस्ट गो ऑन’ म्हणत पुढच्या हंगामाची तयारी करावी लागणारच आहे, त्यामुळे तो त्यात गुंतला; पण प्रशासन आणि कंपन्यांनी तरी पुढाकार घेत त्रुटींची पूर्तता करीत अग्रीमची मदत शेतकऱ्यांना वेळेवर देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते.