सातबारा कोरा करून कुळधारक मालक घोषित करेपर्यंत आंदोलन; डॉ. भारत पाटणकरांचा निर्धार

म्हसवड (जि. सातारा) : येथे बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात ठेवलेल्या सरंजामशाहीचा बिमोड करण्यासाठी दहिवडी येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर लवकरच बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असून, त्यात शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी केले आहे. 

देशातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली. भारत देश स्वतंत्र झाला आणि देशात लोकशाहीचे राज्य आले. परंतु, स्वातंत्र्यपूर्वीपासून चालत आलेली ठिकठिकाणची विशेषत: म्हसवड भागातील सरंजामशाही सरकारने अजूनही अस्तित्वात ठेवली आहे. "कुळांच्या जमिनीचे आम्हीच मालक आहोत,' अशी शासन यंत्रणेवर वेळोवेळी राजकीय दबाव टाकून, तसेच कागदोपत्री बतावणी करून येथील सरंजामशहांनी त्यांच्या कुटुंबांच्या वारसांची नावे आजअखेर सात-बारा सदरी ठेवलेली आहेत. विशेष म्हणजे फार वर्षांपूर्वीपासून येथील कुळधारक शेतकरी बांधव कसत असलेल्या शेतजमिनीवर मालकी हक्काची 16 आणेवारीची नोंद असताना सरंजामशहांनी स्वत:च्या कुटुंबाचे बोगस कागदोपत्री वाटपपत्र करून त्याचा सातबारा सदरी प्रशासनावर दबाव टाकून आणखी जादा 16 आणेवारी नोंद करून 32 आणेवारीचा सातबारा उतारा अस्तित्वात आणल्याची कमाल करून दाखविलेली आहे. 

सन 1994 पासून राज्यातील शेतकऱ्यांचे सातबारा संगणकीयकरणाची धडक मोहीम राज्य सरकार राबवित आहे. या मोहिमेस तब्बल 26 वर्षांचा कालावधी लोटून गेला तरीही अद्यापही म्हसवड व या भागातील खडकी, हिंगणी या गावांसह ठिकठिकाणच्या गावांतील मिराजदारांची नावे असलेल्या अनेक कुळहक्कातील शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याची आणेवारी 32 आणे अस्तित्वात राहिल्यामुळे या जमिनीचा मालकी वाद उफाळल्याने शासनास या वादग्रस्त पुस्तकी सातबारा उताऱ्यांचे उचितरित्या संगणकीयकरण करणे शक्‍य झालेले नाही. सातबारा संगणकीयकरणाचे 100 टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वादग्रस्त अशा हजारोंच्या संख्येने असलेल्या सातबाऱ्यांचे संगणकीकरण जमेल तसे करून कार्यालयीन कामकाजाची टक्केवारी वाढवत शासनाने 100 टक्के काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करत आणले आहे. चुकीचे सातबारा दुरुस्ती करून घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी अर्जाद्वारे वेळोवेळी विनंती केली असता या अर्जांची शासन दखलच घेत नसल्याची वस्तुस्थिती निदर्शनास आली आहे. 32 आण्याचा हा सातबारा 16 आणे म्हणजे जमिनीचा मालक कोण करायचा? हाच खरा वादाचा मुद्दा सरकारपुढे सध्या आहे. या वादातच संगणकीय सातबाऱ्यामधील इतर अक्षम्य चुकांच्या दुरुस्तीची कामेही कमालीची रेंगाळलेली आहेत. 

पूर्वपरंपरागत सुरू असलेले हस्तलिखित पुस्तकी सात-बाऱ्यावर नोंदी धरणे शासनाने कायमचे बंद करून हे पुस्तकी सातबारा उतारे डिसेंबर 2016 पासून सर्व प्रकारच्या कार्यालयीन कामामध्ये वापरासाठी बंदी घातली असून, गेल्या चार वर्षांपासून केवळ संगणकीयच सातबारा उतारे कार्यालयीन व इतर सर्व कामासाठी वापरण्याचे बंधन घातले आहे. विशेषत: म्हसवड भागामध्ये सरंजामशाहीची निरंतर कुळ, इतर कुळ हक्कातील हजारो शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याचे उचितरित्या संगणकीयकरण झाले नाही व त्याची दुरुस्तीही केली जात नाही. परिणामी शेतकरी बांधवांकडे संगणकीय अचूक असा सातबाराच उपलब्ध होऊ शकत नसल्यामुळे बॅंका, पतसंस्था, शेती सहकारी सोसायट्यांमध्ये पीककर्ज मागणी, अतिवृष्टी संकटाची सरकारकडून मिळणारी मदत, अनुदाने, पीकविमा हप्ते भरणे यांसह शेतकरी बांधवांना वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदान देणारी पंतप्रधान किसान योजना इत्यादी योजनांच्या लाभापासून गेली चार वर्षे सर्व शेतकरी बांधव वंचित राहिलेले आहेत. 

अनेक शेतकरी बांधवांना शेतजमिनीतील पडझड झालेल्या घरांची बांधकामे करण्यासाठी व पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदानातून सरकारने मंजूर केलेल्या घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठीही या जमिनीच्या मालकी हक्काच्या वादामुळे पालिका बांधकाम परवाना देत नाही. सरंजामांच्या संमतीपत्राची मागणी करत असल्यामुळे शेतकरी बांधव या योजनेच्या लाभापासून केवळ सरकारच्या चुकांमुळेच वंचित राहिलेले आहेत. पडझड झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीचेही बांधकाम परवाने पालिका देत नाही, अशीच अवस्था म्हसवडसह इतर ठिकाणीही झालेली आहे. वर्षानुवर्षे प्रत्यक्ष कब्जेवहिवाटीतील व कसत असलेली कुळ हक्कात नोंदीतील जमिनीचे 
शेतकरी बांधवांच्या कुटुंबांनी न्यायालयाच्या हुकूमाने आपापसांत तडजोडी करून केलेले वाटपपत्र, मृत्यूनंतरच्या वारस नोंदीही गेली चार वर्षे शासनाने प्रलंबित ठेवल्या असल्यामुळे म्हसवडसह ठिकठिकाणचे शेतकरी बांधव सरंजामशाही व सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे अडचणीत आले आहेत, ही बाब खूपच धक्कादायक अशी आहे. 

सुमारे दीडशे वर्षांपासून येथील व इतर गावांतील शेतकरी शेतजमीन कसत आहेत. सातबारा व आठ अ (खाते उतारे) निर्मितीच्या पूर्वीपासून शासन दफ्तरी या सर्व शेतकरी बांधवांची कब्जेदार सदरी नावे त्यांच्या पूर्वजांपासून आजअखेर वंशपरंपरागत आहेत. "कसेल त्याची जमीन' असे धोरण सरकारने कायदा करून राबविले होते तसेच "कमाल जमीन धारणा कायद्या'चीही 
अंमलबजावणी सरकारने केलेली होती व या कायद्यांतर्गत ठिकठिकाणच्या सरंजामसह येथीलही सरंजाम राजेमाने कुटुंबाच्या वैयक्तिक स्वत:च्या नावे असलेली अतिरिक्त जादा जमीन सरकारने ताब्यात घेतली असून, कुळांच्या नावे नोंद असलेली व ते वर्षानुवर्षे कसत असलेली जमीन आमच्या मालकीची नसल्याचे सरकारकडे त्यांनी तत्कालीन प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्याकाळी सातबारा सदरी मालक म्हणून रेषेच्यावर ठेवण्यात आलेली सरंजामांची नावे कमी करून कुळांच्या मालकी हक्काची नोंद करणे आवश्‍यक होते. परंतु, ठिकठिकाणच्या सरंजामांनी राजकीय वजन वापरून ती बेकायदेशीरपणे तशीच ठेवण्यात यश मिळवल्याचे कागदोपत्री दिसून येत आहे. सरकारने वेळोवेळी केलेल्या या अक्षम्य चुकांचे परिणाम म्हसवडसह ठिकठिकाणच्या कुळधारक शेतकरी बांधवांना भोगावे लागत आहेत. आजही ते आम्हीच जमिनीचे मालक आहोत म्हणून शेतकरी बांधवांना वेठीस धरत आहेत. 

सातबारा कोरा करून कुळधारक मालक घोषित करेपर्यंत आंदोलन 

देशात व राज्यातही सरंजामशाही शासनाने संपुष्टात आणली. परंतु, आजही बेकायदेशीरपणे ठिकठिकाणी विशेषत: म्हसवड भागातील कुळांच्या जमिनीच्या सात-बारा सदरी निरंतर, संरक्षित व इतर हक्कातील कुळांच्या नावांच्या रेषेवर बेकायदेशीररित्या सरंजामशाहांची नावे सरकारने अस्तित्वात ठेवलेली आहेत. या पोकळ व बोगस नावाने शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून राज्य करत असलेले हे सरंजाशाहीचे भूत कायमस्वरूपी गाडून टाकून सरकार सातबारा कोरा करून कुळधारक शेतकरी जोपर्यंत मालक म्हणून घोषित करत नाही, तोपर्यंत दहिवडी येथील प्रांत कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने संबंधित शेतकरी बांधव श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने बेमुदत आंदोलन पुढील आठवड्यात करणार असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले. 

शरद पवारांशी चर्चेनंतरच व्यवस्थापनाने आम्हांस प्रतापगड साेपविलाचा संचालक मंडळास पडला विसर!

स्वतःला एकटे समजू नका, तुमच्यासोबत मी आहे, सज्ज रहा, काेणत्या नेत्याने काेणाला दिलाय दिलासा, वाचा सविस्तर

कार्यक्रमांना निमंत्रण दिले जात नसल्यावरून सभापती, सदस्यांचा संताप; अधिकाऱ्यांची कानउघडणी

काळ आला होता,पण वेळ आली नव्हती; सुसाट गव्याने दुचाकीस्वारास उडविल्यानंतरही युवकाचा वाचला जीव

Edited By : Siddharth Latkar