Energy Security In India
esakal
अन्न, पाणी आणि संरक्षण यांच्याइतकीच ऊर्जा ही कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते. घरातील दिवा पेटविण्यापासून उद्योगधंदे चालविणे, रेल्वे, मेट्रो, रुग्णालये, शेतीसाठी पाणीपुरवठा, दळणवळण व्यवस्था आणि आधुनिक डिजिटल सेवा यांसाठी सातत्याने आणि परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा उपलब्ध असणे गरजेचे असते. देशाच्या नागरिकांना आणि उद्योगांना कोणत्याही संकटाच्या काळातही अखंडपणे ऊर्जा उपलब्ध राहणे, तिचा पुरवठा सुरक्षित असणे आणि त्यासाठी देशाला परदेशांवर अतिप्रमाणात अवलंबून राहावे लागू नये, यालाच व्यापक अर्थाने ऊर्जा सुरक्षा असे म्हणता येते. भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश आहे. लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि वाढती जीवनशैली यांमुळे देशातील ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न केवळ आर्थिक विकासाशी संबंधित नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक कल्याण यांच्याशीही जोडला गेला आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहक देशांपैकी एक आहे. वाढती लोकसंख्या, नवीन महामार्ग, वेगाने उभे राहणारे उद्योग, वाढणारी मोटारवाहने आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार यामुळे ऊर्जेचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्रातील विविध अभ्यासांनुसार पुढील दशकात जगातील ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीतील मोठा वाटा भारताकडून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यातील विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन नियोजन अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे. भारतातील वीज उत्पादनामध्ये अजूनही कोळशाचा मोठा वाटा आहे.
भारताकडे कोळशाचे मोठे साठे असले तरी खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत देश मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. देशातील एकूण खनिज तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे पंच्याऐंशी टक्क्यांहून अधिक हिस्सा आयातीद्वारे भागविला जातो. नैसर्गिक वायूच्या वापरासाठीही परदेशी पुरवठ्यावर लक्षणीय प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. ही परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान मानली जाते. जागतिक पातळीवर युद्ध, राजकीय संघर्ष किंवा समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाले की त्याचा थेट परिणाम खनिज तेलाच्या किमतींवर होतो. पश्चिम आशियातील तणाव, रशिया-युक्रेन संघर्ष किंवा जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता यामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठे चढउतार दिसून आले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या आयातप्रधान देशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. आयात खर्च वाढल्याने परकीय चलनाचा वापर वाढतो, महागाईवर दबाव येतो आणि उद्योगधंद्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. याच कारणामुळे भारताने गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या आयातीचे स्रोत विविध देशांमध्ये विभागण्याचा प्रयत्न केला आहे.
