Dhule News : ॲमिनिटी स्पेसला फाटा देत मंजुरीची प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात

Dhule News : नियमानुसार एक एकरापेक्षा अधिक जमीन क्षेत्राच्या लेआउटला मंजुरी देताना त्यात सरासरी १० टक्के ॲमिनिटी स्पेस राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही लेआउट महापालिका प्रशासनाने ॲमिनिटी स्पेस राखीव नसतानाही परस्पर मंजूर केले आहेत. (Approval process for layout of land area in spite of no reservation of amenity space is of dispute dhule news)

त्यामुळे ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या संदर्भात महिला व बालकल्याण सभापती सारिका अग्रवाल यांनी तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाने वादग्रस्त लेआउटची शोधाशोध सुरू केली असून, त्यात नियमानुसार सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सभापती अग्रवाल यांच्या तक्रारीनंतर महापालिका प्रशासनाची झोप उडाली आहे. वादग्रस्त लेआउटमध्ये सुधारणा करण्याची उपरती सुचल्यावर झालेल्या चुकांचे काय, त्यामागचा उद्देश, हेतू काय होता याची राज्य शासनाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्या सभापती अग्रवाल यांनी केली आहे.

त्यांनी आयुक्त देवीदास टेकाळे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की महापालिकेच्या नगररचना विभागात भोंगळ कारभार सुरू आहे. ठराविक अभियंते जमीन विकासकांची जाणीवपूर्वक अडवणूक करीत आहेत. अशा दोषी आढळणाऱ्या अभियंत्यांवर आयुक्तांनी कठोर कारवाई करावी. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना तक्रारीची प्रत पाठविली आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

अग्रवाल यांचे आरोप

शहराचा विकास होताना हद्दवाढीतील गाव विकासासाठी भाजपचे नगरसेवक वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. अशात नियमानुसार ॲमिनिटी स्पेस राखीव ठेवणे गरजेचे असताना त्यास फाटा देत काही लेआउट महापालिकेत मंजूर झालेच कसे? या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

परिणामी अनेकांची अडवणूक झाल्याचे अनुभव येत आहेत. नगररचना विभागातील संबंधित अभियंत्यांनी अडवणूक आणि पिळवणूक करून जमीन विकासकांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास देण्याचा उद्योग सुरू केला आहे, त्यास चाप लावावा, अशी तक्रारवजा मागणी करत काही जमीन विकासकांनी सभापती अग्रवाल यांच्याकडे तक्रार केली.

यानंतर ही पोलखोल झाली. या प्रकरणी आयुक्त देवीदास टेकाळे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू झाला. तरीही संबंधित अभियंते आयुक्तांना जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. याच पद्धतीने इतर जमीन विकासकांना चिरीमिरी घेऊन ॲमिनिटी स्पेसविना लेआउटला मंजुरी मिळते आणि इतरांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो, असा आरोप सभापती अग्रवाल यांनी पत्रकाद्वारे केला.

तक्रारीनंतर मनपात बैठक

सभापती अग्रवाल यांच्या तक्रारीनंतर खाडकन जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने सारवासारव करण्यासाठी बैठक घेतली. यात ॲमिनिटी स्पेसविना मंजूर केलेल्या लेआउटच्या फायली शोधण्यास सुरवात झाली. त्या हाती लागल्यावर त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.

असे असले तरी शासकीय नियम, तरतुदी धाब्यावर बसवून चुकीच्या पद्धतीने फाइल मंजूर करणाऱ्यांवर सभापती अग्रवाल यांच्या मागणीनुसार काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ॲमिनिटी स्पेस ही डीपी प्लॅननुसार शाळा, उद्यान, दवाखाना आदी प्रकारे शासनाकडून होणाऱ्या प्रयोजनार्थ वापरात आणली जात असते.