Dhule Property Tax Scam: सर्वेक्षणातील त्रुटींचे व्हेरिफिकेशन व्हावे; महापालिकेपुढे आव्हान

Dhule Property Tax Scam : शहरात १९९५ पासून मालमत्ता कराविषयी `ॲसेसमेंट` झाले नाही, असा महापालिकेचा दावा आहे. शिवाय मालमत्ता कर विभागातील भ्रष्टाचाराचे पाप लपविण्यासाठी या विभागालाच आग लावून पुरावे नष्ट करण्यात आले. या नुकसानीबाबत कुणी `ब्र` काढायला तयार नाही.

असे असताना २८ वर्षांतील तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेने ठेकेदाराच्या मदतीने मनमानी पद्धतीने वाढीव मालमत्ता कराची आकारणी केली. ती डोईजड वाटत असल्याने तक्रारींचा सपाटा सुरू झाला आहे. यासंदर्भात ठेकेदाराने केलेल्या सर्वेक्षणातील त्रुटी, उणिवांचे `व्हेरिफिकेशन` होण्याची गरज आहे. (Dhule Property Tax Scam errors in survey should be verified news)

शहरात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनाने दिलेल्या निधीपैकी तीस टक्के वाटा महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. हा वाटा सरासरी तीनशे कोटी रुपयांचा आहे. तो उभारणीसाठी महापालिकेने वाढीव मालमत्ता कराची वसुली सुरू केली आहे. ही वसुली दुप्पट नव्हे, तर चार, पाच, दहा, पंधरा व त्यातून अधिक पटीने होत असल्याने जनक्षोभ उसळत आहे.

यावरून भाजपला मित्र पक्षांसह विरोधकांनी घेरले आहे. जुलमी वाढीव मालमत्ता करवसुली थांबवावी, या प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी आणि वाढीव कर रद्द करावा, अशी मागणी विरोधक शासन दरबारी मांडत आहेत. त्यामुळे आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्यात आला आहे.

खिशावर बोजा टाकला

एकमेव उत्पन्न स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता करावर महापालिकेच्या अर्थकारणाची मदार राहिली आहे. सोयीसुविधांचा अभाव आणि कासवगतीने विकास होत असलेल्या धुळे शहरात नाशिक, जळगावपेक्षा अधिक मालमत्ता करवसुली होत असल्याने जनक्षोभ उसळत आहे. नेते, पदाधिकाऱ्यांचे मनधरणीचे राजकारण आणि राजकीय इशाऱ्यावर चालणाऱ्या प्रशासनाकडून वेळोवेळी मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात योग्य ती पावले उचलली गेली नाहीत.

उत्पन्न स्त्रोत वाढविण्यासंदर्भात दूरदृष्टीकोन राखला गेला नाही. परिणामी, धुळेकरांच्या खिशावर बोजा टाकून सत्ताधारी व प्रशासन आता नामनिराळे राहू पाहात असल्याची भावना तयार होत आहे. त्याचे परिणाम केव्हा, कसे उमटतील याचा नेम राहिलेला नाही, अशी स्थिती तयार होत आहे.

मनमानी पद्धतीने आकारणी

शहरातपूर्वी वीस हजार मालमत्ताधारकांकडून करवसुली होत होती. यातून महापालिकेला वार्षिक ४० ते ४५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना वसुली मात्र सरासरी २० ते २५ कोटींवर स्थिरावत राहिली. हद्दवाढीनंतर मालमत्ताधारकांची संख्या सव्वालाखाहून अधिक झाली आहे. त्यामुळे तिजोरीत वार्षिक १४० कोटींची आवक होईल, असे मनपाचे नियोजन आहे.

यासंदर्भात सर्वेक्षणासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती झाली. मात्र, त्याच्या कार्यपद्धतीवरच आता गंभीर आक्षेप घेतले जात आहेत. सर्वेक्षणच सदोष असून ठेकेदाराने चुकीच्या पद्धतीने ए, बी, सी अशी झोनची वर्गवारी केल्याची हरकत घेण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम मनमानी पद्धतीने कर आकारणी झाल्याची तक्रार आहे.

नागरिकांचा मूळ रोष

जो मालमत्ताधारक पूर्वी १२ हजाराच्या आसपास मालमत्ता कर भरायचा, त्यास आता ८० हजार रुपयांचा भरणा करण्याची नोटीस आहे, जो ५० हजार कर भरायचा, त्यास आता साडेपाच लाख रूपये भरणा करावा लागणार आहे, सारख्या आकाराचे रो-हाऊस असल्यास एकास २२ हजाराचा मालमत्ता कर, तर शेजाऱ्यास आठ हजाराचा मालमत्ता कर, अशी सदोष आकारणी, घराचे बांधकाम नेमके कसे गृहीत धरावे याविषयी संभ्रमावस्था.

चार ते पाच खोल्यांचे बांधकाम आणि कपडे-भांडी, धुणे, वाळत घालण्यासाठी शेड असल्यास ती बांधकामात गृहीत धरणे यासह विविध प्रकारच्या अनियमितता वाढीव मालमत्ता कर आकारणीत झाल्याने धुळेकरांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. असे असंख्य प्रकार घडल्याने हरकतदारांनीही चार- पाच तास रांगते तिष्ठत खिशावरचा भार कमी होण्यासाठी महापालिकडे याचना केली आहे. महापालिकेने सर्वेक्षणातील त्रुटी, उणिवा दूर होण्यासाठी पारदर्शकतेने `व्हेरिफिकेशन` करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. किंबहुना, हे आव्हान महापालिकेला पेलावे लागणार आहे. (क्रमशः)

मुंबईत दोन जानेवारीस बैठक

आमदार फारूक शाह यांनी शहरातील अन्यायकारक वाढीव मालमत्ता कराचा फेरविचार होऊन जुन्या दराप्रमाणे आकारणी होण्यासंदर्भात बैठक घ्यावी, अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे केली.

त्यानुसार दोन जानेवारीला दुपारी चारला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांनी महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील व सहकारी अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार होणाऱ्या बैठकीतील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष असेल. यापूर्वी शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रालय गाठत धुळेकरांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे