तर शिक्षकांचा मतदानाचा अधिकार संपुष्टात येणार 

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 21 September 2020

पाचवीच्या शिक्षकाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ च्या कायद्यावये माध्यमिक शिक्षक म्हणून झाली असून, अशा शिक्षकांना प्राथमिक विभागात समायोजित करणे घटनाबाह्य आहे.

धुळे : माध्यमिक शाळांतील पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व पाचवीच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यासंदर्भातील १६ सप्टेंबर २०२० चा शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केलेला शासन निर्णय राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गुंतागुंतीची करून टाकणारा असून, नवीन शैक्षणिक धोरण व कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे आता माध्यमिक शाळेत शिकविणाऱ्या पाचवीच्या शिक्षकाचे प्राथमिक शाळेत समायोजन होणार असल्याने शिक्षक मतदारसंघातील त्याचा मतदानाचा अधिकार संपुष्टात येईल, असा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीच्या राज्य संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे, विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर व नाशिक विभाग संयोजक महेश मुळे यांनी शासनावर केला आहे. 

नक्‍की वाचा- पोलिसांच्‍या कमरेत लाथ मारून पळाला अन्‌ थेट मारली विहिरीत उडी
 

पाचवीच्या शिक्षकाची नियुक्ती ही महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ च्या कायद्यावये माध्यमिक शिक्षक म्हणून झाली असून, अशा शिक्षकांना प्राथमिक विभागात समायोजित करणे घटनाबाह्य आहे. एखाद्या संस्थेचा प्राथमिक विभाग नसला तर अन्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करताना त्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसल्या, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम शिक्षणाचा दर्जा घसरणार आहे. 

 

हेपण वाचा- खडसेंच्या राजकीय भूमिकेला वेळेची मर्यादा..!

 

शासन निर्णयामुळे एकीकडे माध्यमिक शाळांचे वर्ग रिकामे राहतील, तर दुसरीकडे वर्ग नसल्याने त्याचा मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडणार आहे. या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ७ नुसार माध्यमिक शाळांनी पाचवीमध्ये विद्यार्थ्यांना यापुढे प्रवेश देऊ नये, याचा अर्थ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या शाळेत शिकण्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे. राज्यात आधीच शेकडो शिक्षक अतिरिक्त असून, त्यामध्ये अजून हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची भीती आहे. शहरातील अनुदानित शाळेतील पाचवीच्या शिक्षकांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत करणार असल्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. या सर्व बाबींचा विचार करून तातडीने शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी डॉ. पांडे, शिवणकर, मुळे, सह संयोजक प्र. ह. दलाल, अरविंद आचार्य, मनोहर चौधरी, अविनाश पाटील, निशिकांत शिंपी, ईश्वरभाई पटेल, महेद्र फटकळ, महेद्र पाटील, दिनेश देवरे, सागर चौधरी आदी जिल्हा संयोजकांनी केली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news dhule five standard class in join primery education