पीकविम्याची मुदत वाढविली; केवळ ८० हजार शेतकरीच सहभागी

येवला (जि.नाशिक) : तांत्रिक दोष, नुकसान होऊनही न मिळणारी भरपाई अन् मिळाली तर बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांना होणार लाभ आदी त्रुटींमुळे पाऊस लांबूनही शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढण्याला हात दाखविला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ ८० हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला असून, ही संख्या अल्प मानली जात आहे. मुदत संपली असल्याने शासनाने पुन्हा वाढ करून २३ जुलैपर्यंत विमा भरण्याला संधी दिली आहे. (Extended-term-of-crop-insurance-marathi-news-jpd93)

पीकविम्याची मुदत वाढविली

मागील वर्षी खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत एक लाख ९६ हजार ३९३ शेतकरी सहभागी झाले. या वर्षी पाऊस लांबल्याने व पावसात सातत्य नसल्याने पिके धोक्यात सापडू शकतात, हे माहीत असूनही शेतकरी विमा काढण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. एक तर शासनाने पूर्वीपेक्षा विम्याचे निकष कडक केले असून, विविध जटिल निकषांमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याने आता शेतकरीही ‘पीकविमा, नको रे बाबा’ म्हणू लागले आहे. तर कृषी विभाग मात्र वारंवार आवाहन करून विमा काढा, अशी साद घालत आहे.

बँकेस किंवा पतपुरवठा संस्थेस कळविणे बंधनकारक

यंदा जिल्ह्यासाठी भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. खरीप हंगामात भात, खरीप, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, कापूस व खरीप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळणार आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत मुदत होती. आता यात वाढ करून २३ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक करण्यात आली असून, कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेस किंवा पतपुरवठा सस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे.

उंबरठा उत्पन्नाची पद्धत चुकीची

योजनेंतर्गत पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, भूसंखलन, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जोखमीच्या बाबीमध्ये समाविष्ट केलेली आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख अन्नधान्य, गळीत धान्य, नगदी पिकांचा समावेश या योजनेत करण्यात आलेला आहे. गावाऐवजी मंडळाचा निकष, उंबरठा उत्पन्न ही संकल्पना आधारभूत धरण्यात आली आहे. उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादनात घट झालेली असल्यास जोखीम रकमेच्या प्रमाणात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अदा करणे बंधनकारक असले तरी उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अत्यंत अशास्त्रीय असल्याचा आरोपही शेतकरी करतात. विशेष म्हणजे, काही शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्ष विम्याचे हप्ते भरले; पण नुकसान होऊनही लाभ न मिळाल्याने आता शेतकरी ‘पीकविमा, नको रे बाबा’ असे म्हणत आहेत.

अनेक तालुक्यांची पाठ

विमा काढण्यासाठी आतापर्यंत अनेक तालुक्यांनी पाठ फिरविली आहे .दिंडोरी, येवला, सिन्नर आदी धोक्यात राहणाऱ्या तालुक्यांत सर्वांत कमी शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. येवल्यात तर २०१९ मध्ये २२ हजार, २०२० मध्ये १४ हजार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. या वर्षी हा आकडा अवघे एक हजार ७०० आहे. नुकसान होऊनही मागील वर्षी नुकसानभरपाई न मिळाल्याने शेतकरी नाखूश आहेत.

असा हप्ता, असे कवच

पीक - संरक्षित रक्कम - शेतकऱ्याला हप्ता

बाजरी - २२ हजार - ४४० रुपये

मका - ३० हजार - ६०० रुपये

तूर - ३५ हजार - ७०० रुपये

मूग - २० हजार - ४०० रुपये

उडीद - २० हजार - ४०० रुपये

भुईमूग - ३५ हजार - ७०० रुपये

भात - ४५ हजार - ९०० रुपये

सोयाबीन - ४५ हजार - ९०० रुपये

कापूस - ४५ हजार - दोन हजार २५० रुपये

कांदा - ६२ हजार - तीन हजार २५० रुपये

आतापर्यंत विमा उतरवलेले शेतकरी

मालेगाव - १८ हजार ३१४

नाशिक - ६९५

नांदगाव - दहा हजार ३१०

बागलाण - सात हजार ४६९

चांदवड - नऊ हजार १०६

निफाड - तीन हजार ४५२

सुरगाणा - तीन हजार ५५०

सिन्नर - दोन हजार ७७३

येवला - एक हजार ७००

इगतपुरी - आठ हजार ९७०

त्र्यंबकेश्वर - एक हजार ९४६

पेठ - पाच हजार ५६४

कळवण - एक हजार ६८

दिंडोरी - १५०

देवळा - पाच हजार ५४