Look Back 2020 : नागपूर जिल्हा परिषदेत नेमके का झाले होते सत्तांतरण?

नागपूर : वर्ष २०२०ची सुरुवात जिल्हा परिषदेत निवडणुकीने झाली. कोरोनाने विकासकामांवर परिणाम झाला. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्रच सुरू झाले. नियमित वेळेपेक्षा जवळपास तीन वर्षे उशिरा निवडणूक झाली. ७ जानेवारीला मतदान झाले आणि ८ जानेवारीला निकाल जाहीर झाला. यात काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले. अध्यक्षपदावर काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे विराजमान झाल्या. तर, मंत्री केदारांचे खंद्दे समर्थक मनोहर कुंभारे यांच्याकडे उपाध्यक्षपदाचा कारभार आला. 

हेही वाचा - ‘फोन पे कार्यालयातून बोलत आहे, तुमच्या तक्रारीचे समाधान करणार आहे’ यावर विश्वास ठेवला...

थोड्या राजकीय घडामोडीनंतर राष्ट्रवादीसोबत सभापतींची निवड झाली. परंतु, काही दिवस लोटत नाही तेच देशासह राज्यात व नागपूर जिल्ह्यात कोरोनाने पाय पसरविण्यास सुरुवात केली. यानंतर घडलेल्या घडामोडीमुळे जि. प.कडे येणारे शासनस्तरावरील अनुदान रखडले. जि. प.च्या तिजोरीत ठणठणाटच आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून ग्रामीण विकासासाठी येणारा निधीही येऊ शकला नाही. परिणामी ग्रामीण विकास रखडला. यामुळे जि. प.मध्ये बहुमताने सत्तांतरण होऊनही ग्रामीण जनतेच्या विकासाच्या दृष्टीने हे अख्खे वर्ष वाया गेल्याचे चित्र आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आला. राज्यात लॉकडाउन झाला. त्यानंतर देशातही लॉकडाउन करण्यात आला. परिणामी सत्ताधाऱ्यांना आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करण्यापासून मुकावे लागले. तत्कालीन सीईओ संजय यादव यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी प्रदान केली.

हेही वाचा - लाल मिरची बळीराजाच्या डोळ्यांत आणणार पाणी; मंदीमुळे...

काही दिवसांनी संजय यादव यांची धुळे येथे जिल्हाधिकारी पदावर बढती झाली. त्यांच्या जागी सीईओ म्हणून योगेश कुंभेजकर रुजू झालेत. सत्तांतरणानंतर सहा महिने होऊनदेखील सर्वसाधारण सभा होऊ शकली नव्हती. यामुळे विरोधकांकडून वारंवार सभा घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. त्यानंतर शासन निर्देशान्वये मोठ्या सभागृहात सभा घेण्याच्या ठरले. सभेच्या पूर्वीच अध्यक्ष बर्वे यांचे पती कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने त्या गृहविलगीकरणात गेल्या. परिणामी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांना पहिल्याच सभेमध्ये सभाध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला. एका विभागाच्या विषय समितीमध्ये 'ड्रायफ्रूट'चा मुद्दा चांगलाच गाजला. शिक्षण विभागातील साहित्य खरेदी असो अथवा शाळांना पुरविण्यात आलेले सिलिंडर प्रकरणही विरोधकांनी चांगलेच लावून धरल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. 

हेही वाचा - कंपनीत काम आटोपून चौघांनाही लागली घराची ओढ, पण नियतीच्या मनात होतं भलतंच

'आदर्श शिक्षक' निवडीने लागले गालबोट - 
जि. प.च्या वतीने देण्यात येणाऱ्या आदर्श पुरस्कारासाठी चक्क विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या शिक्षकाची निवड करण्यात आली. यामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा चांगलीच मलिन झाली. प्रकरणात दोषी असलेल्या गटशिक्षणाधिकारी (बीईओ) यांनी अशा शिक्षकाचा प्रस्ताव पाठवून एकप्रकारे प्रशासनाची दिशाभूलच केली. याची चौकशी सुरू करण्यात आली; परंतु अद्याप कारवाई झाली नाही. 

हेही वाचा - समाजमन सुन्न: लग्नासाठी कर्जबाजारी वडील पैसे कुठून आणणार या चिंतेतून मुलीने संपवले...

एसीबीची एंट्री - 
कोरोनाच्या काळातच वर्ष २०२० मध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख विजय टाकळीकर यांना लाच प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यावेळी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. 

हेही वाचा - ग्रामीण भागात नियम धाब्यावर, पॉस मशीनआडून युरियाचा...

सामान्यांना बंदी -
कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे जि. प. मुख्यालयातही चाळीसवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोरोनाने आपल्या विळख्यात घेतले. तर तालुकास्तरावरही मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी बाधित झालेत. यात पंचायत विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सावनेर व नागपूर (ग्रामीण) पंचायत समितीमधील विस्तार अधिकाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. तर, काही शिक्षकांचाही या कोरोनामुळे बळी गेला. वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जि. प.च्या इतिहासात प्रथमच २४ ते ३० ऑगस्ट या आठ दिवसांसाठी जि. प. मुख्यालय बंद करण्यात आले.