प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, सोशल मीडियावरील आरएसएसचे संविधान खरे

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 जानेवारी 2020

सावरकर यांनी पत्री सरकारला विरोध करून ब्रिटिशांची बाजू घेतली, हा इतिहासा आहे. आदिवासींनी ब्रिटिशानाही विरोध केला होत. त्यामुळे आदिवासी भागात ब्रिटिश छावण्यात नसल्याचे दिसते. आदिवासींना जल, जमीन, जंगल प्यारे आहेत. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. त्यांची बाजू घेणाऱ्यांना शहरी नक्षली ठरविण्यात येत आहे. त्यांचे आंदोलनच चिरण्याचा प्रकार आहे. सरकारने सूरजागड प्रकल्पाबाबत जापानची नोट सार्वजनिक करावी, असे आवाहनही प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. 

नागपूर : आरएसएसमार्फत नवीन संविधान तयार करण्यात आले आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात मीच संसदेच्या पटलावर ठेवले होते. रेकॉर्डला ते उपलब्ध आहे. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होत असलेले संविधान तेच असल्याचा दुजोरा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला. देशातील आर्थिक मंदी ही आरएसएस एजेंडा राबविण्यासाठी नियोजित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

प्रेस क्‍लब येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, आसाममध्ये राबविण्यात आलेल्या एनआरसीत 19 लाख लोक बाहेर निघातील. यात पाच लाख मुस्लीम तर 14 लाख हिंदू आहेत. या लोकांना देशाचे नागरिकत्त्व देण्यासाठी सीएए आणण्यात आला. देशाबाहेर निघालेले लोक भारताचे नागरिक राहणार आहे. त्यांना संपत्ती ठेवण्याचा अधिकार राहणार नाही. त्यामुळे देशातील त्यांची संमत्ती सरकारकडे येईल. आसाममधील प्लान देशभरात भाजप, आरएसएसला राबवायचा आहे. त्यामुळेच सरकारकडून आर्थिक मंदी दाखविण्यात येत आहे. 

हेही वाचा - सुटे पैसे दिले नाही म्हणून चिडला पिंगर विक्रेता अन्‌ केले 'छपाक'

देशातील 46 टक्के जनता दारिद्रयरेषाच्या लाईनवर आहेत. जनगणना करातानाच सर्व माहिती घेण्यात येते. यात फक्त जातीचीच माहिती घेण्यात येत नाही. त्यामुळे एनपीआरची गरज नाही. नागरिक कोणत्या विचारधारेचे आहेत हे माहिती करून घेण्यासाठीच एनपीआर आणण्यात येत असल्याचा आरोपही प्रकाश आंबेडकर यंनी केला. 

गोवळकर यांची विचारधारा चंद्रकांत पाटलांनी सोडली का, असा सवालही त्यांनी केला. सावरकर यांनी पत्री सरकारला विरोध करून ब्रिटिशांची बाजू घेतली, हा इतिहासा आहे. आदिवासींनी ब्रिटिशानाही विरोध केला होत. त्यामुळे आदिवासी भागात ब्रिटिश छावण्यात नसल्याचे दिसते. आदिवासींना जल, जमीन, जंगल प्यारे आहेत. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. त्यांची बाजू घेणाऱ्यांना शहरी नक्षली ठरविण्यात येत आहे. त्यांचे आंदोलनच चिरण्याचा प्रकार आहे. सरकारने सूरजागड प्रकल्पाबाबत जापानची नोट सार्वजनिक करावी, असे आवाहनही प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. 

सविस्तर वाचा - मुलांना विकणारी 'सपना शूटर' आहे तरी कोण?

आरएसएस बॅंकांवर संकट आणत आहे

देशाचे उत्पन्न 24 लाख कोटी असेल, असा दावा करण्यात आला होता. डिसेंबरपर्यंत 11 लाख कोटीच जमा झाले. देश चालविण्यासाठी 14 लाख कोटींची गरज आहे. तीन महिन्यात तीन लाख कोटी गोळा करावे लागणार आहे. भाजप, आरएसएस बॅंकांना संकटात आणत आहे. हे आकडे सरकारचे आहेत. ते चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करून दाखवावे, असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. 

राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र आंदोलन करावी

आपल्याच देशात नागरिकांना कागदपत्र सादर करावी लागणार आहे. देशाचे संविधान, नागरिकांचे स्वातंत्र्य धोक्‍यात आले आहे. हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे एनजीओ, विद्यार्थी, नागरिक रस्त्यावर उतरले आहे. राज्यातील 25 संघटनांनासोबत घेऊन 24 जानेवारीला बंदची हाक दिली आहे. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होणार आहे. आताची स्थिती भयावर आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र आंदोलन केले पाहिजे. यासाठी कार्यकर्त्यांना तयार केले पाहिजे. इतरचे आंदोलन आपले करू, असेही आंबेडकर म्हणाले. 

नवरत्न कंपनी सोण्याचे अंडे देणारी

नवरत्न कंपनी वर्षाला एक लाख कोटींचे उत्पन्न देते. या कंपन्या सोण्याचे अंडे देणारी आहेत. पण हे सरकार त्यांना विकण्यासाठी निघाली आहे. यासाठी आर्थिक कारणपुढे करण्यात येत आहे. हे दारूड्याप्रमाणे आपले घरचे साहित्य विकत आहे. हा प्रकार देशासाठी घातक असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.

क्लीक करा - लग्न होऊन झाले सहाच महिने अन्‌ पत्नीने दाखवले 'रूप', मग पतीने घेतला हा निर्णय

ते बाबासाहेबांचे अनुयाया नाहीत

मूर्तीपेक्षा जिवंत व्यक्ती महत्त्वाचा आहे, असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत होते. मुंबईतील वाडिया रुग्णालयात गरिबांवर उपचार होतो. पुतळ्यापेक्षा लोक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे पुतळ्याचा निधी या रुग्णालयाला दिला पाहिजे. त्यामुळे पुतळ्याला प्राधान्य देणारे आंबेडकरी अनुयायी नाहीत,असेही ते म्हणाले. 

अपत्याबाबत नवीन कायद्याची गरज काय?

दोन पेक्षा जास्त अपत्य न ठेवण्याचा कायदा करण्याची भाषा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करीत आहे. 'हम दो हमारे दो'चा नारा लालबहादूर शास्त्री यांनी दिला होता. दोन पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना शासकीय लाभ मिळत नाही, तसे धोरण शासनाचे आहे. त्यामुळे नव्याने कायद्याची गरज का, असा सवालही प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Prakash Ambedkar said, RSS Constitution on Lok Sabha panel